काठमाडौँ- सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाविरुद्ध अर्को पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। आफ्नै नामको भरत ताल बनाएर चर्चामा आएका थापाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोही ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ। बागमती नगरपालिका वडा नम्बर ४ र १२ मा रहेको उक्त ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
उनीविरुद्ध यसअघि (गत चैत २८ गते) अख्तियारले नै पाँच करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तवर आर्जित गरेको देखिएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यसपटक थापाविरुद्ध भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको र उजुरीअनुसार अनुसन्धान गर्दा उनले यो रकमबराबर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ। यस मुद्दामा थापासहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
थापाले विभिन्न स्वार्थ समूहसँगको मिलेमतोमा संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा स्वीकृतिबिना अनधिकृतरूपमा माछा पोखरी निर्माणको लागि भनी ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतवन पैदावार उत्खनन् गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार, प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत भएको भन्ने गलत लिखत तयार गरेको पनि भेटिएको छ। अख्तियारका अनुसार, बागमती नगर कार्यपालिकाबाट उक्त माछा पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (पीडीआर) तयार गरेको देखाए पनि बहुउद्देशीय माछा पोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजना स्वीकृत नगरेको पाइएको छ। यस्तै नदीको बहाव प्रयोग गर्न पनि स्वीकृति नलिई माछा पोखरी अहिलेको भरत ताल निर्माणको काम अघि बढाएका छन्।
सागरनाथ वन विकास परियोजना र नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना माछा पोखरी-१ बाट १७ लाख ८८ हजार २६४ घनमिटर र बागमती माछा पोखरी-२ बाट २१ लाख ८४ हजार ९२७ घनमिटर वन पैदावार गरी ३९ लाख ७३ हजार घनमिटर उत्खनन् गरेको पाइएको छ।
पोखरी निर्माण गर्दा ३३ लाख ५९ हजार घनमिटर मात्र खर्च तथा मौज्दात देखिएको र नपुग हुने वन पैदावार १३ लाख ४० हजार घनमिटर घोटाला गरेको अख्तियारले जनाएको छ। अपुग परिमाणको मूल्य २६ करोड ८० लाख रूपैयाँबराबर हानिनोक्सानी भएको र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत जोड्दा ३० करोड २९ लाख रूपैयाँ क्षति भएको दाबी गरी अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।
यसअघि उनीमाथि ५ करोड ३३ लाख रूपैयाँबराबर भ्रष्टाचारको अभियोगमा अर्को मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा अर्को मुद्दा दायर भएको हो।
पछिल्लो मुद्दामा नगर उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरीलाई पनि अभियुक्त बनाइएको छ।
थापाले राम्रो काम गरेको भन्दै उनकै कथामा आधारित चलचित्रसमेत छायाँङ्कन गरिएको थियो। उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै चलचित्र निर्माणपक्ष पनि अलमलमा परेको छ।