हिमाल प्रेस 
मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह
काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा निर्माणाधीन बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट आयोजनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेश प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री, तत्कालीन नगरप्रमुखसहित सात जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगका अनुसार आयोजनाको दोस्रो चरणको डीपीआर तयार गर्ने, लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, ठेक्का प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने र बोलपत्र मूल्यांकनमा सीमित निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी जटिल मापदण्ड राख्ने काम मिलेमतोमा गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ। यसबाट राज्यलाई ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसाको हानिनोक्सानी पुगेको दाबी आयोगले गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा पहिलो चरणको मूल डीपीआरले आवश्यक नठहराएको संरचनाहरू दोस्रो चरणमा समावेश गरी आयोजनाको आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण तथा आर्थिक प्रतिफलको पर्याप्त अध्ययनबिनै नयाँ डीपीआर तयार गरिएको आयोगको आरोप छ। प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी बोलपत्रका मूल्यांकनका आधार तय गरिएको र निर्माण व्यवसायीलाई अनुकूल हुने शर्त राखिएको पनि आयोगले जनाएको छ।
आयोगले मधेश प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ। यस्तै बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीला कुमारी मुक्तान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेलसँग जनही ३९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग गरिएको छ। तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेसँग २० करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, बिकोई-धुलिखेल जेभी तथा त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुख्य अभियुक्तसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।
