हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले राहदानी (पासपोर्ट) सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नका लागि आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बोलाएको बताएका छन्।
बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा अख्तियारका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर दबाब दिइएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सांसदहरूको प्रश्नपछि प्रमुख राईले यस्तो बताएका हुन्।
प्रमुख आयुक्त राईले भने,‘पासपोर्टको विषयवस्तुमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभएको हो कि होइन भन्ने कुरा हो। छलफल गर्न बोलाउन सकिन्छ। सुझाव लिन बोलाउन सकिन्छ। त्यो विषयमा के भएको हो भनेर, तपाईंहरूले के गरिराख्नुभएको छ भनेर बोलाउन सकिन्छ।’
प्रधानमन्त्रीले राहदानीसम्बन्धी मुद्दालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको र सोहीबमोजिम काम अघि बढाइएको राईको भनाइ छ। उनले थप भने,‘हामी गयौं, छलफल गर्यौं। हेरेर यसलाई लगिदिए हुन्थ्यो, तीव्रता दिइदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो। हामीले गर्यौं। त्यसैले हामीले मुद्दा पनि लग्यौं। मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अभियोजन भइसकेको हुनाले वेबसाइटमै हेर्न पाइन्छ। हेरे हुन्छ। अभियोजन ठिक थियो कि थिएन, कैफियत छ कि छैन,कति छ भन्ने कुरा हेरे हुन्छ।’ सो विषयमा धेरै गहिरिन नचाहेको बताउँदै प्रमुख आयुक्त राईले अन्य प्रश्नहरूतर्फ ध्यान मोडेका थिए।
यसअघि बैठकमा सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक अंग भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा पर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले भनेका थिए,‘अख्तियार संवैधानिक अंग हो कि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शाखा हो? स्पष्ट गरिदिनुहोस्।’
यो पनि
अख्तियारमाथि सरकारको हस्तक्षेप? ‘सात घण्टा बन्दी’ प्रकरणबारे संसद्मा प्रश्न
