काठमाडौँ- जेनजी आन्दोलन र आमनिर्वाचनको परिणामपछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै गए पनि नेतृत्व परिवर्तनका लागि बनाइएको कार्यदल नै निर्णयविहीन बनेको छ।
ओलीको राजीनामालाई लिएर एमालेमा विभिन्न बैठक, कार्यदल र प्रतिवेदनमार्फत दबाब बढाउने प्रयास भइरहेका छन्। पुनर्गठनका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो। दुई दिन काभ्रेको बलथलीस्थित एक होटलमा बसेको कार्यदल बैठकले समेत ओलीको राजीनामाबारे स्पष्ट निर्णय लिन सकेन।
यसअघि दुई दिन काभ्रेमा बैठक बसेर कार्यदलले निकास दिनुपर्ने नेताहरूको बुझाइ थियो। बादल र शंकरसहित उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव लेखराज भट्ट, सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकालसहित नौवटै प्रदेशका इन्चार्ज सदस्य छन्।
ओलीको राजीनामाका लागि पार्टीभित्र निरन्तर खबरदारी भइरहे पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ तथा महासचिव शंकर पोखरेलसहितको इतरपक्ष ‘निर्णायक कदम’ चाल्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ। तीमध्ये अधिकांश नेताहरू ओली हटाउनुपर्छ भन्नेमा थिए तर कार्यदलले ओली हटाउनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेन।
‘कार्यदलले चाहेको भए हिजै बादलको प्रतिवेदन खारेज गर्न सक्थ्यो तर गरेन’, एमालेका एक नेता भन्छन्।
यसअघि कार्यदलका तर्फबाट पोखरेलले प्रतिवेदन ल्याएका थिए। जुन प्रतिवेदनले नेतृत्वले नैतिकताको जिम्मेवारी लिँदै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर पोखरेलको प्रतिवेदनलाई ‘काउन्टर’ दिँदै बादलले अर्को प्रतिवेदन ल्याए। जुन प्रतिवेदनमा ओलीको रक्षा गरिएको छ भने नैतिकता अध्यक्षमा मात्र लागू नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘बादलजी अध्यक्षको रक्षामा लाग्नुभएको छ तर कार्यदलले किन बहुमतबाट निर्णय लिन सकेन भन्ने प्रश्न हो’, एमालेका अर्का नेता भन्छन्। कार्यदल बैठकमा सहभागी ती नेताका अनुुसार ओलीले निरन्तर बादललाई खबरदारी गरेका थिए। ओलीले फोन र म्यासेजमार्फत इतरपक्षसँग नझुक्न भनेका थिए। इतरपक्षले पनि ओली हटाउनुपर्छ भन्ने निर्णय नगर्नुको कारण नेताहरूमा आँट नपुगेको ती नेता बताउँछन्।
‘अब पनि ओलीको राजीनामा पर्खने हुन्न भन्ने थियो तर ओलीले राजीनामा त दिँदैनन्’, ती नेता भन्छन्। कार्यदल बैठकले दुवै प्रतिवेदन संयोजन गर्ने निर्णय गर्यो भने संयोजनको जिम्मा बादल, पौडेल र पोखरेललाई दियो। नेताहरूका अनुसार ओली हटाउने निर्णय अब झनै पेचिलो बनेको छ।
‘दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन मर्ज गर्दा त एउटै निर्णय आउँदै नि। किन यसो गरियो थाहा छैन’, एक नेता भन्छन्।
कार्यदल प्रभावहीन, संस्थापक बलियो
दुई दिन लगातार काभ्रेको एक बलथलीस्थित एक होटलमा कार्यदलको बैठक डाकिएको थियो। जुन बैठकले निर्णय लिन नसकेपछि संस्थापन एवं ओली पक्ष नेताहरू कडा सुनिन थालेका छन्।
एमाले सचिव एवं ओली निकटस्थ नेता महेश बस्नेतले बलथली बैठकले ‘अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने विषयमा फिँजाइको भ्रम र हल्ला चिरेको’ दाबी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको समग्र कार्यशैली, संगठनात्मक अवस्था तथा संरचनामा आवश्यक पुनर्संरचना र पुनर्ताजगी ल्याउने विषयमा गम्भीर छलफल भयो। वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी, फासीवादी तथा जनविरोधी गतिविधिको विरोध गर्दै जनताका पक्षमा दृढ, एकताबद्ध र जुझारु संगठन निर्माण गर्ने विषयमा प्राप्त सुझावसमेत छलफलमा समेटियो।’ एक किसिमले संस्थापनले यो बैठकपछि जितेको दाबी गरिरहेको छ।
‘कार्यदलमा व्यक्ति हटाएर समस्याको समाधान हुँदैन। अहिलेको समस्या समाधान खोज्नुपर्छ भन्नेमा बढी जोड भयो,’ एमाले उपमहासचिव एवं ओली निकटस्थ नेता लेखराज भट्ट भन्छन्, ‘एकजना व्यक्तिले राजीनामा दिँदैमा समस्या समाधान हुन्छ त? भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यो निकास होइन भन्ने बुझाइ रह्यो।’ भट्टका अनुसार कार्यदल संयोजकका रूपमा बादलले दुवै प्रतिवेदनको स्वामित्व लिएको र नयाँ तरिकाले अघि बढ्न सुझाव दिएको छ।
‘पुनर्गठन भनेको विधि, नीति र नेतृत्वमा परिवर्तन भन्ने हो। तर यहाँ त एकजना नेता हटाउने भन्ने कुरा मात्र आयो। यसैले व्यक्ति हटाउनभन्दा पनि नीति बलियो गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखियो’, भट्ट थप्छन्।
इतर पक्ष अझै अस्पष्ट, ओली हटाउनेमा छैन योजना
जेनजी आन्दोलन र आमनिर्वाचनको नतिजापछि ओलीको खस्किँदो लोकप्रियताकै कारण इतरपक्ष विकल्पमा लागेको हो। पुनर्गठनको नाम दिएर विभिन्न बैठकमार्फत ओलीलाई राजीनामाको दबाब इतरपक्षले दिएकै हो। ओलीले राजीनामा नदिने भएपछि पनि इतरपक्ष मौनजस्तो बनेको छ।
पार्टीको सचिवालय बैठक र कार्यदलमै बहुमत भए पनि इतरपक्षले ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। पार्टीका कतिपय निर्णयमा इतर हाबी भए पनि ओलीको विकल्प खोज्नेमा स्पष्ट नभएको नेताहरू सुनाउँछन्।
‘ओलीबाट राजीनामा त नआउला तर विकल्प के हो भन्नेबारेमा पनि खोज्नुपर्ला’, एमाले नेता समिक बडाल भन्छन्, ‘कार्यदलबाट केही काम भएका छन् तर खास निर्णय आएको छैन।’
इतरपक्ष ओलीलाई केन्द्रीय समितिमा समेत पेल्ने रणनीतिमा छ। आफूहरूले बहुमत जुटाउने र ओलीले मार्गप्रशस्त गर्न बाध्य पार्ने निर्णय दिन लाउने इतरपक्षको रणनीति छ। ‘अल्पमतमा पर्दा ओलीले बैठक बोलाइदिएनन् भने के हुन्छ। बैठक बोलाए पो प्रस्ताव लैजाने त’, इतरपक्षका एक नेता भन्छन्।
प्रतिनिधि भेलाबाट हटाउने तयारी, ओली पक्ष अस्वीकार
एमालेभित्र अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको विषय ओलीको बहिर्गमन हो। इतरपक्षले ओलीलाई हटाउन केन्द्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला बोलाउने विकल्प अघि सारेको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेलामार्फत ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालभन्दा बढी सक्रिय पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था पुनः ल्याउने तयारी इतरपक्षको छ।
यसअघि महाधिवेशन प्रतिनिधि भेलामार्फत ओलीले यी दुवै प्रावधान हटाएर तेस्रोपटक अध्यक्ष बनेका थिए। अब भने महासचिव पोखरेलको अगुवाइमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने तयारी इतरपक्षको छ। तर ओली पक्ष भने प्रतिनिधि भेला वा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएको छैन।
‘कार्यदलले महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला बोलाउने वा विशेष महाधिवेशन भन्ने जान्दैन। त्यो हाम्रो टीओआर पनि होइन,’ उपमहासचिव भट्ट भन्छन्, ‘अहिले विशेष महाधिवेशन चाहिएको पनि छैन न त प्रतिनिधि भेला।’ आवश्यक परे पार्टीले सम्बन्धित कमिटीको बैठक बोलाउन सक्ने भए पनि त्यस्तो निर्णय कार्यदलको जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भट्टको भनाइ छ।
