हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। सहकारीको बचत अपचलनको घटनामा लामिछानेसमेत संलग्न भएको आरोपबाट उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्रविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो। यो रिटमा जेठ १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ।
रिट निवेदन अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेका हुन्। उक्त रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरी दरपीठ गरिदिएको थियो। उक्त निवेदन दर्ता हुपर्ने मागसहित अर्को निवेदन परेको र यसअघिको दरपीठ न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले खारेज गरिदिएको थियो। दरपीठ नै खारेज भएपछि लामिछाने र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयविरुद्धको रिट दर्ताको बाो खुलेको थियो।
दरपीठ खारेज गर्ने आदेश दिएका न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासको आदेशअनुसार नै आज रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
शक्तिको दुरुपयोग गरी आफूमाथिको आरोपबाट उन्मुक्ति लिन खोजेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा माग गरेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गरिँदा उनी पदमा रहन उपयुक्त नहुने उनको जिकिर छ।
रिटमा उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि कुनै उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै दिएको पत्र खारेजीको पनि माग गरेका छन्।
गृहमन्त्री लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएर पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा आलोचना खेप्दै आइरहेका छन्।
