नगर प्रहरीले कागजात जाँच गरेपछि इटहरीका सफारी चालक आन्दोलित

इटहरी- इटहरीमा सिटी सफारी चालकहरू पुनः आन्दोलित बनेका छन्। विभिन्न बहानामा यसअघि पनि आन्दोलनमा उत्रदैँ आएका सिटी सफारी चालकहरू आइतबार पनि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। इटहरी उपमहानगरपालिका गेट अगाडि बाक्लो मात्रामा भेला भएका चालकहरूले मजदुरमाथि नगर प्रहरीबाट ज्यादती भएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए।

खासगरी इटहरी नगर प्रहरीले ट्राफिक प्रहरीसँगको सहकार्यमा सफारी चालकहरूको कागजपत्र जाँच गर्ने र लाइसेन्स माग्ने गरेको, लाइसेन्स नहुनेलाई दैनिक पाँच सय फाइन काटेको र दैनिकजसो समस्या उत्पन्न गराएको आरोप लगाउँदै इटहरीभरमा रहेका सयौँको संख्यामा सफारी चालकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताइएको छ।

सफारी चालक देवराज तिम्सिनाले लाइसेन्सका लागि आफूहरूले समय माग गरेको भएपनि दैनिक फाइन तिराएर मजदुर मार्ने काम भएको बताए। ‘लाइसेन्स भनेको आजको भोलि बन्ने चिज होइन। हामीले यातायात कार्यालयसँग बारम्बार लाइसेन्सको प्रक्रियाबारे बुझिरहेका छौँ,’ तिम्सिनाले भने, ‘ट्रायलको अवस्थापनि उस्तै गाह्रो छ। हामीलाई लाइसेन्सका लागि कम्तिमा ६ महिनाको समय चाहिन्छ।’ उनले लाइसेन्स बनाउने प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको बताए।

दिनमा १०, २० रुपैयाँ गरेर कमाएको पैसा ट्राफिक प्रहरीलाई तिर्दै नपुग्ने उनको भनाइ छ। नियमनमा आउने भए पनि दैनिक मजदुरमारा नीति लागू गरेकाले उपमहानगर परिसरमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए।

इटहरी ८ की सबिना बिककाअनुसार नगर प्रहरीले कागजात चेक गर्ने, फाइन काट्नेजस्ता काम गरेको बताइन्। सफारी सञ्चालन भएको १३ वर्ष भएको र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपनि इटहरी उपमहानगरले जथाभावी रूपमा गरिखाने मजदुरमाथि यातना दिएको उनको दुःखेसो छ।

‘जहाँ पायो त्यहीँ फाइन काट्ने गरिएको छ। नियम, कानुन विपरीत नै इटहरी नगर प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको गर्‍यै छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो पक्षमा केही काम हुन्छ भनेर जिताएको, उल्टै हामीमाथि शासन भयो।’

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले मजदुर वर्गको समस्याको सम्बोधन नगरेको र उल्टै उत्पीडित वर्गमाथि शासन गरेको सफारी चालकहरूको गुनासो छ।

सफारीका कारण अहिले इटहरीमा पार्किङ्ग व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। इटहरीको सडक व्यवस्थापनमा चुनौती बनेका सफारी इटहरी उपमहानगरपालिकामा दर्ता नहुँदा समस्यासमेत हुने गरेको छ। त्यसो त इटहरी उपमहानगरले यसअघि ‘टाइम कार्ड’समेत लागू गर्‍यो। खासगरी मोरङको सुन्दरहरैँचा, सुनसरीको दुहबी, रामधुनी लगायतमा सञ्चालन अनुमति पाएका सफारी पनि इटहरी आवतजावत गर्ने गरेका छन्।

नियमानुसार जुन पालिकामा दर्ता भएका हुन् र जुन रुटमा सञ्चालन अनुमति पाएका हुन्, त्यही स्थानमा सफारी सञ्चालन गरिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, छिमेकी पालिकामा दर्ता भएका सिटी सफारी पनि इटहरी नगरभित्रै सञ्चालन हुँदा समस्या भइरहेको एकथरी चालकहरू बताउँछन्।

अखिल नेपाल विद्युतीय रिक्सा श्रमिक सङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कुमार तामाङले सबै सरोकारवालासँगको सहकार्यमा उपमहानगरपालिकाले दर्ता प्रक्रिया र टाइम कार्डको व्यवस्था लागू गरेको भएपनि पार्किङ व्यवस्थापनमा भने कठिनाइ भएको बताए।

उनले भने, ‘पार्किङ्गको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भएको छ। अहिले लाइसेनसको प्रक्रियासमेत झण्झटिलो भएकाले झनै समस्या थपिइरहेको छ।’

कोशी प्रदेशका सहरी क्षेत्रमा छोटो दूरीमा यात्रु बोक्ने र मालसामान ओसार्ने सजिला सवारी साधन हुन्, सिटी सफारी। ब्याट्री जडान भएका सफारी वातावरणमैत्री समेत भएका कारण सफारीमा सबैको आकर्षण छ। सफारीले स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत सृजना गरेका छन्। सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने सफारी प्रदेशको मुख्य चोक इटहरीमा ७० सालको सेरोफेरोबाट सञ्चालनमा आएको हो।

विना मापदण्ड र अध्ययनविना भित्रिएका सफारीका कारण सडक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएपछि २०७३ असोजमा ट्राफिक प्रहरीले मुख्य सडकमा सफारी सञ्चालन गर्न नदिने निर्णय गर्‍यो। निर्णय कार्यान्वयनमा ट्राफिक प्रहरीले काम थालेपछि इटहरीमा सफारी चालकहरू आन्दोलित बने।

‘रगत दिन्छौँ, सडक छाड्दैनौँ’ भन्दै सफारी चालकहरूको आन्दोलन गरेपछि ट्राफिक प्रहरी आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो। सडकमा क्षमताभन्दा बढी सफारी सञ्चालनमा आएपछि सफारी व्यवस्थापनका लागि इटहरी उपमहानगरले पटकपटक प्रयास थाल्यो।

अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र तीन हजार हाराहारीमा सफारी सञ्चालनमा रहेका छन्। तिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले यही पुस २ गतेबाट टाइम कार्डको व्यवस्था सुरु गरेको थियो। अहिले भने नगर प्रहरीले नै कागजात जाँच गर्न थालेको र दैनिक पाँच सय फाइन शुल्क तिराउन थालेपछि भने आन्दोलनका उत्रन बाध्य भएको मजदुरहरू बताउँछन्।

यता, नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सरोज पौडेलले नगर प्रहरीले कागजात जाँच गर्न नपाउने तर दर्ताको हिसाबमा स्थानीय यातायात ऐनअनुसार नगर क्षेत्रभित्रै चल्ने सवारी साधनलाई जाँच गर्न पाउने बताए। उनकाअनुसार उपमहानगरले नै रुटको व्यवस्थापन गर्ने भएकाले दर्ताको कागजात जाँच गरिएको बताए।

‘हामीले र नगरले समन्वय गरेर ब्लुबुक फेल भएकाको नवीकरण र लाइसेन्स नभएकाको लाइसेन्स निकाल्ने प्रक्रियामा मोटिभेट गरेका छौँ,’ एसपी पौडेलले हिमाल प्रेससँग भने, ‘कागजात नभएकाहरूलाई हामीले नगरपालिकाकै होल्डङ सेन्टरमा पठाएका पनि छौँ।’

उनले होल्डिङ सेन्टरमार्फ लाइसेन्स निकाल्न तथा ब्लुबुक नवीकरण गर्न सुझाएको बताए। ‘त्यति हुँदाहुँदै पनि अटेरी गरेका कारण सडकमा कुद्ने सवारी होइन भनिएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याएका हौँ,’ उनले भने।

लाइसेन्स निकाल्ने प्रक्रिया अटो रिक्साको जस्तै रहेका कारण यातायात कायार्लयमार्फत लाइसेन्स निकाल्नुपर्ने र नवीकरण गर्न बाँकी रहेकाले पनि नवीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।