हिमाल प्रेस 
पोखरा- गण्डकी प्रदेशमा अख्तियारमा परेको उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलासम्बन्धी रहेका छन्। बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आव २०७९/८० मा कुल उजुरीमध्ये करिब ३६ प्रतिशत स्थानीय तहसमेत संघीय मामिला मन्त्रालयका उजुरी परेका हुन्।
यस्तै शिक्षासम्बन्धी करिब १५ प्रतिशत र भूमि प्रशासन सम्बन्धित करिब ७ प्रतिशत उजुरी परेका हुन्। त्यसपछि क्रमशः वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, गृह प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रका उजुरी परेका हुन् ।
अख्तियारको गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सन्तोष तिमिल्सिनाले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई गत आवको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार आयोगको कार्यालय पोखरामा गत आवमा छानबिनमा रहेका कुल उजुरी १ हजार ४ सय ४२ मध्ये ७ सय ७८ उजुरी अर्थात् ६७.८२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्। चालु आव २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएका उजुरीको संख्या ४ सय ६४ रहेको छ।
गत आवमा दायर १ सय ६२ मुद्दाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ६४ मुद्दा गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी छन्। त्यसपछि घूस रिसवतसम्बन्धी ३२ मुद्दा छन्।
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी ८, राजस्व चुहावटबारे ७ र विविध विषयका ११ मुद्दा छन्। ती आरोपत्रहरूबाट आयोगको कार्यालयले ७ सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई १ अरब ७४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको छ।
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४१ मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको जनाएको छ। जसमध्ये १ सय १४ अर्थात् ३३.४३ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर कायम भएको छ।
विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये गत आवमा २ सय ३८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। घूस रिसवतसम्बन्धी पछिल्लो समय विशेष अदालतबाट भएका फैसलाको चित्त नबुझी आयोगद्वारा पुनरावेदन गरिएको हुँदा विगत वर्षहरूको तुलनामा आव २०७९/८० मा पुनरावेदनको संख्यामा बढेको आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख तिमिल्सिनाले बताए।
