कोशीमा हट्यो बजेट शून्यताको अवस्था, दुईवटा अध्यादेश जारी

काठमाडौँ- कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख खापुङले आइतबार कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० र विनियोजन अध्यादेश २०८० जारी गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा फर्किएका हिक्मत कार्कीले प्रदेशमा जारी बजेट शून्यता तोड्न अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका हुन्। यसअघि कार्की नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रदेश सभाबाट पारित नभइ निष्क्रिय भएपछि प्रदेश सरकार बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो।

आफू अल्मतमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले सदन छलेर जेठ ३२ गते बजेटसम्बन्धी अध्यादेश सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसपछि असार १४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको बजेट अध्यादेश पारित हुन सकेन। त्यसपछि कोशी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो।

प्रदेश सरकारको सिफारिसमा आइतबार प्रदेश प्रमुखले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ। बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिन नदिन पुन: अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारका १ जना मन्त्रीको भनाइ छ। यसअघि असार १ गते नै ल्याइएको बजेट पुन: अध्यादेशमार्फत् जारी भएको प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोले बताए।

पुन: अध्यादेशमार्फत् आएको बजेट ६० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट पारित हुनुपर्नेछ। तर अहिलेको राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट सहजै पारित हुने अवस्था छैन।

बजेट पारित हुनु अगाडि अबको २८ दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा आधद्ध दलहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापाले लिएको ‘विश्वासको मत’ बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको आदेश दिएको थियो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावमाथि भदौ ४ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा मत विभाजन भएको थियो। मतदानका क्रममा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्माइल मन्सुरले पनि मत दिएका थिए। बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसदले मतदान गर्नु असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको थियो।

तर कार्कीका लागि विश्वासको मत लिने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका ४० सांसद छन्। विश्वासको मतका लागि आवश्यक पर्ने ४७ जना सांसदको समर्थन जुटाउन उसलाई सकस पर्ने देखिएको छ। यसअघि एमालेलाई साथ दिएको राप्रपाका प्रदेश सभामा ६ सांसद छन्। मुख्मन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको भन्दै राप्रपा अहिले सरकारमा समेत सहभागी छैन।