चितवनको पारस बसपार्कस्थित चार्जिङ स्टेसनमा लामो दूरीमा चल्ने माइक्रोबस चार्ज गरिँदै। तस्बिर : रासस
आर्थिक र वातावरणीय दुवै हिसाबले किफायती विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोगसँगै आवश्यक पूर्वाधार पनि सहज बन्दै गएको देखिन्छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भदौ २० गते एकैसाथ देशभर ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्यायो। यी स्टेसन देशका मुख्य राजमार्ग र आसपासका बजारमा छन्। एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वेजियन सरकारको प्राविधिक सहयोगमा तयार भएका चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न झन्डै ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन सरकार नीतिगत रूपमै तत्पर रहेको बताए। ‘विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन सरकारले पूर्वाधार विकासमा विशेष ध्यान दिएको छ,’ उनले भने, ‘पर्याप्त र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरेर मुलुकलाई स्वच्छ ऊर्जा प्रयोगमा अग्रसर गराउने हाम्रो दायित्व हो।’
विद्युत् उत्पादनका साथै बिक्रीवितरणको जिम्मा पाएको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकभर ५ सयवटा चार्जिङ बनाउने गरी काम अघि बढेको बताए। उनले भने, ‘५१ वटा सुरु भए, थप सयवटा अर्को वर्ष तयार हुन्छन्। केही वर्षमै ५ सय पुर्याउने लक्ष्य छ।’
विभागीय मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकासमा लागेको बताए पनि पर्याप्त भने छैनन्। चार्जिङ स्टेसनमात्रै बनाएर सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। यसका लागि आवश्यक गुणस्तरीय सडकदेखि अन्य पूर्वाधार र नीतिगत स्थिरता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको तुलनामा न्यून कर निर्धारण गरेको छ। तर यो नीति पनि बर्सेनि फेरिरहन्छ।
गाडी विक्रेताहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापा चार्जिङ स्टेसनसँगै सडक पूर्वाधार र स्थिर नीति आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘चार्जिङ स्टेसन त निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै बनाइरहेको छ। सरकारले बनाउँदा सार्वजनिक सवारीमा विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन मिलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘गुणस्तरीय सडक र नीतिगत स्थिरता हुँदा यसको प्रयोग दिन दुई गुणा रात चौगुणा हुनेमा दुईमत छैन।’
जे होस् विगतका वर्षभन्दा विद्युतीय सवारीका लागि मुलुक सहज भने बन्दैछ। जसको छनक विद्युतीय सवारीसाधन आयातको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४० वटा विद्युतीय मिनिबस र २ सय ४१ वटा माइक्रोबस भित्रिएका छन्। गत वर्षमात्रै ४ हजार २ सय २० कार तथा जिप, ४८ हाइब्रिड (खनिज इन्धन र विद्युत् दुवैबाट चल्ने) कार, ७ हजार ७४० वटा तीनपांग्रे र ७ हजार १५५ वटा दुईपांग्रे सवारीसाधन भित्रिएका छन्।
आव २०७८/७९ मा ९७ हाइब्रिड कार, ८४ मिनिबस, ७ हजार ३२२ तीनपांग्रे, ८ हजार ९ सय ५८ कार तथा जिप र ३ हजार ६ सय दुईपांग्रे सवारीसाधन भित्रिएका थिए।
घरमै चार्जिङ स्टेसन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७८ माघदेखि घर, कार्यालय तथा संस्थालाई पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न अनुमति दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्युतीय सवारीसाधन धनीले आफ्नो घर वा कार्यालयमै सवारीसाधन चार्ज गर्न पाइरहेका छन्। प्राधिकरणले एक अध्ययनअनुसार विद्युतीय कार प्रतिकिलोमिटर ७० पैसा, एसयूभी वा जिप ८० पैसा, माइक्रो बस ९० पैसा र ठूला बस १ रुपैयाँ २० पैसा लागत पर्छ।
गत साता चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन कार्यक्रममा पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त कुरा दोहोर्याए। विद्युतीय सवारीसाधन पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्नेभन्दा १५ देखि २० गुणा सस्तो पर्ने उनको भनाइ छ। घिसिङले यसबाट वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका साथै स्वच्छ वातावरणमा पनि सकारात्मक योगदान पुग्ने दाबी गरेका छन्।
नेपालमा उपलब्ध सवारीसाधनमा रहेको ब्याट्री क्षमताअनुसार कम्तीमा आधा घण्टादेखि १ घण्टासम्ममा चार्ज पूर्ण हुन्छ।
वातावरण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण
हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुको शीर्ष स्थानमा पर्छ- पेट्रोलियम पदार्थ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ।
यसरी आयात भएको पेट्रोलियम पदार्थ अधिकांश सवारीसाधनमै प्रयोग हुन्छ। तर ठीक विपरीत विद्युतीय ऊर्जा भने मुलुकमै प्रशस्त उत्पादन भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता ३१ सय मेगावाट पुगेको छ। जबकि माग ‘पिक आवर’मा २४ सय सम्म पुग्छ। बाँकी विद्युत् केही भारतीय बजारमा पुग्छ भने केही खेर जान्छ। चालु आव २०८०/८१ मा करिब ८ सय मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ।
यसले गर्दा स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको ऊर्जा स्वदेशमै खपत गर्न विद्युतीय सवारीसाधन उपयुक्त विकल्प भएको घिसिङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगले एकातिर वातावण स्वच्छ हुन्छ, प्रयोगकर्ताको लागत न्यून हुन्छ भने अर्कोतिर व्यापार घाटा कम गर्छ।’
जानकारहरूका अनुसार विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दा स्पेयर पार्टस् तथा पार्टपुर्जा आयात पनि आधाभन्दा बढीले घट्छ। नाडाका अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडीको मर्मत खर्च निकै कम हुन्छ। यसमा पेट्रोलियमजस्तो धेरै पार्टपुर्जा हुँदैनन् र फेरिरहनु पनि पर्दैन।’
बढी आयात हुने वस्तुको तेस्रो नम्बरमा पर्छ- सवारीसाधनको पार्टपुर्जा र स्पेयर पार्टस्। गत वर्ष ६१ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बराबरका यस्ता सामग्री आयात भएका छन्। यसलाई घटाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उत्तम विकल्प विद्युतीय सवारीसाधन भएको थापाको भनाइ छ।
