यस्तो छ एमालेको प्रदेश कमिटी चयन प्रक्रिया, मतदाता कोको?

काठमाडौँ- महाधिवेशनको दुई वर्ष नपुग्दै नेकपा एमालेलाई फेरि अधिवेशन लागेको छ। २०७८ मंसिरमा चितवनमा महाधिवेशन गरेको एमाले यति बेला प्रदेश अधिवेशन तयारीको चटारोमा छ। पार्टीका सबै संयन्त्र प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रित भएका छन्। प्रादेशिक कमिटीको नेतृत्वमा जान चाहने नेताहरू पनि चुनावी तयारीमा जुटेका छन्।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा भदौ १६ र १७ गते, मधेश प्रदेशमा असोज ५ र ६ गते, बागमती प्रदेशमा असोज ८ र ९ गते अधिवेशन तोकेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा असोज १० र ११ गते, कोशी प्रदेशमा असोज १२ र १३ गते, गण्डकी प्रदेशमा असोज १५ र १६ गते, उपत्यका विशेष प्रदेशमा असोज १९ र २० गते र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असोज २१ र २२ गते अधिवेशन हुने एमाले पार्टी कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए।

यसरी चुनिन्छ प्रदेश कमिटी

एमालेको विधानअनुसार अधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एकएकजना र उपसचिव दुईजना चयन गर्नेछ। प्रदेश कमिटीको आधार संख्या ५० हुनेछ। ‘प्रदेश कमिटी सदस्य संख्या कम्तीमा ५० हो। जसमा एउटा स्थानीय तहबाट ५ जना आउन सक्ने व्यवस्था छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘मानौँ, कर्णालीमा १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। ती १२ निर्वाचन क्षेत्रबाट ५ जनाका दरले ६० जना आउन सक्नेछन्। त्यहाँको प्रदेश कमिटी आधार कमिटी ५० सँग जोडिएर ११० जनाको हुनेछ।’

यो संख्यामा प्रदेशअन्तर्गतका प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र बराबर पाँचका दरले कायम हुने संख्या थप गर्न सकिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका विशेष कमिटीको हकमा आधार संख्याको अतिरिक्त संख्या हुनेछ।

‘काठमाडौँमा अन्य क्षेत्रबाट प्रतिनिधि हुन्छन्। त्यहाँका पेसागत संगठनका विशेष कमिटीले ५ जनाका दरमा प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन्,’ रिजालले भने, ‘यहाँका विद्यार्थी संगठन, महिला संगठनजस्ता पेसागत एवं जनवर्गीय संगठनले ५ जनाका दरमा प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन्।’

प्रदेश कमिटीमा प्रदेश कमिटीमा कम्तीमा एक तिहाइ महिलासहित प्रदेशको विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी समावेशीकरण गरिनेछ। ‘जिल्ला कमिटीको ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ। यसमा सोही प्रदेशमा रहेका जनजाति/आदिवासीको पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ,’ रिजालले भने।

प्रदेश कमिटीको कुल सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सचिवालय गठन गर्ने वैधानिक प्रावधान छ। प्रदेश सल्लाहकार परिषद् पनि कमिटीको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रदेशको संरचना कस्तो बन्ने आधार निर्वाचन प्रतिनिधिमा भर पर्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल बताउँछन्। ‘धेरै प्रतिनिधि भएका ठाउँमा धेरै र कम भएकामा कम नै सदस्य रहनेछन्,’ रिमाल भन्छन्, ‘प्रदेश कमिटी कति सदस्यीय बन्छ भन्ने कुरा अधिवेशन प्रतिनिधि कति छन् भन्नेमा भर पर्छ।’

प्रदेश अधिवेशन कम्तीमा चार वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था एमाले विधानमा छ। जिल्ला अधिवेशन हरेक तीन वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिका/इलाका अधिवेशन दुई अधिवेशनको बीचको अवधिमा र वडा/शाखाको अधिवेशन पनि दुई अधिवेशनको बीचको अवधिमा गर्नुपर्छ।

एमालेले २०७८ कात्तिक ६ गते एकैपटक ६ हजार ७४३ वडामा अधिवेशनको आयोजना गरेको थियो। असम्भव नभएका वडामा पछि अधिवेशन गरिएको थियो। सोही वर्ष कात्तिक ९ गते पालिका अधिवेशन भएको थियो।

एमालेले वडा, पालिका र जिल्लामा नेतृत्व सर्वसम्मतिमा छान्न केन्द्रबाटै निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि कतिपय क्षेत्रमा नेतृत्वका लागि चुनाव भयो।

कसले गर्छ प्रदेश कमिटीमा मतदान?

प्रदेश कमिटी निर्वाचनमा सबै एमालेका सदस्यले मत हाल्न पाउँदैनन्। मत हाल्नका लागि स्थानीय तहबाटै प्रतिनिधि बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि बन्न पनि स्थानीय तहमा निर्वाचन जित्नुपर्ने एमाले उपमहासचिव रिमाल बताउँछन्।

‘सम्बन्धित प्रदेशले स्थानीयको पार्टी पीएमका आधारमा प्रतिनिधि पठाउन भनेको हुन्छ,’ रिमाल भन्छन्, ‘निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधि चुनिएपछि मत हाल्ने अधिकार पाउँछन्।’ प्रदेश प्रतिनिधिको परिपत्र अबको केही दिनमै स्थानीय तहमा पठाइनेछ। ‘कुनै स्थानीय तहमा २० हजार सदस्यता छ भने त्यहाँ केही सयको संख्यामा प्रतिनिधि हुन्छन्,’ रिमाल भन्छन्, ‘त्यही प्रतिनिधि बन्न पनि अरू सक्रिय सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्छ।’

अहिलेसम्म प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिका विषयमा परिपत्र गरेको छैन। रिमालका अनुसार प्रदेशमा लड्ने पदाधिकारी वा सदस्यले पनि अधिवेशन प्रतिनिधि अनिवार्य बन्नुपर्ने हुन्छ।

‘मानौँ, म प्रदेशमा लड्ने भएँ। मैले पनि आफ्नो स्थानीय तहबाट अधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आउनुपर्छ’, रिमाल भन्छन्, ‘निष्पक्ष र गुटगत ट्याग लाग्ला कि भनेर यो नियम राखिएको हो।’ एमालेको यसअघिका सबै पार्टी निर्वाचनमा चुनाव भएको छैन।

केन्द्रीय नेताको दबाबमा आफूनिकटलाई पदमा पुर्‍याएको आरोप नेतृत्वमा लाग्दै आएको छ। अब त्यो आरोपबाट उम्किन खोजिएको नेताहरू बताउँछन्।

पछिल्लो ताका एमालेले प्रदेश इन्चार्जसमेत परिवर्तन गरेको छ। प्रदेशलाई सक्रियता बनाउने र पार्टी संगठन मजबुत बनाउने उद्देश्यले इन्चार्ज परिवर्तन गरेको रिजालको भनाइ छ।

जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा रोक

सांसद, पालिका प्रमुख/उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई पार्टीको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) मा रोक लगाइएको छ। केही दिनअघि एमाले केन्द्रले पठाएको परिपत्रमा सोही व्यवस्था छ।

सम्बन्धित कमिटीका नेता स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने पुरानो व्यवस्था एमालेले खारेज गरेको छ । यो निर्णयअनुसार प्रदेश कमिटीमा रहेका दुई हजार आठ सय ७४ जनामध्ये प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न इच्छुक सबै नेताकार्यकर्ता संगठित सदस्यबाट सर्वसम्मत या बढी मत ल्याएर चुनिनुपर्नेछ ।