हिमाल प्रेस 
सोमनाथ गिरी
तीन दशकदेखि शैक्षिक आन्दोलनमा सक्रिय सोमनाथ गिरी नेपाल शिक्षक संघको राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष हुन्। यति बेला विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई लिएर समग्र शिक्षा क्षेत्र तरंगित भएको छ। साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्मा टेबुल गर्न स्वीकृति दिएको भनिएको विधेयकका बारेमा शिक्षा क्षेत्रमा सरोकारवालाहरू नै अनभिज्ञ छन्। अनेक खालका प्रावधान राखिएका मस्यौदाका भिन्नभिन्न प्रति सार्वजनिक हुन थालेपछि विद्यालय शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबै संघसंस्थाको चासो बढेको छ। त्यस्ता मस्यौदामा यसअघि सरकारसँग भएका सहमतिका कुनै पनि बुँदा उल्लेख नभएपछि नेपाल शिक्षक महासंघको ब्यानर र झन्डामा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित सबै पक्ष आन्दोलित भएका छन्। संघ पनि महासंघमै आबद्ध एक घटक हो। आइतबारदेखि हुन लागेको आन्दोलनको कारण, स्वरूप र औचित्यबारे संघका अध्यक्ष गिरीसँग हिमाल प्रेसले गरेको कुराकानी :
देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जाँदै हुनुहुन्छ। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबारे नै अन्योल रहेका बेला तपाईँहरू किन आन्दोलनमा जान लाग्नुभएको हो?
मुलुकले ५२ वर्षपछि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ संघीय शिक्षा ऐन पाउन लागेको छ। एक्काईसौँ शताब्दी अनुकूल, मुलुकको शिक्षालाई दिशा निर्देश गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ भनेर सबैले भन्दै आएको धेरै वर्ष बितिसक्यो। अब ऐन आउने सम्भावना बढेको छ। तर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी सरकार जसरी गोप्य रूपमा अगाडि बढ्न खोज्यो, त्यसबाट समग्र शिक्षा क्षेत्र रुष्ट भएको छ।
पेसागत संघसंगठनहरू, सबै शिक्षक साथीहरूको एउटै प्रश्न छ- अब यो मस्यौदा किन लुकाउनुपर्यो? शिक्षालाई सही ढंगले अगाडि बढाउने गरी नै ऐन ल्याउने हो भने त सबैसँग खुला रूपमा छलफल गर्नुपर्यो नि। अत्यन्त खुला रूपमा छलफल गरेर सबैका रायसुझाव लिएर अघि बढ्दा मात्रै त्यसले पूर्णता पाउन सक्छ। त्यसो गर्नुको सट्टा लुकाएर चोरबाटोबाट जान खोजिसकेपछि सार्वजनिक गर्नका लागि पनि हामी आन्दोलित हुनुपरेको हो। विधेयकका मस्यौदा ५/६ वटा छन् भनेर शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार मान्छेहरूले नै भनिरहेका छन्। त्यो त एउटा हास्यास्पद कुरा भयो नि। साँच्चिकै संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा कुन हो त? सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सँगै लिएर मात्रै मस्यौदा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो। यही विषयमा सरोकारवाला सबै बसेर सल्लाह गरेर आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको हो।
शिक्षक कक्षाकोठामा हुँदैनन्, आन्दोलनमा मात्रै जान्छन् भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई त तपाईँहरूको आन्दोलनले थप बल पुग्ने भयो नि?
हामीमाथि लगाइएको आरोप निराधार छ। किनकि हामी रहरले सडक आन्दोलनमा कहिल्यै जाँदैनौँ। अहिले त मुलुकको दीर्घकालीन महत्त्व बोक्ने विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माणको सबाल छ। कुनै शिक्षक नियमित कक्षाकोठामा जाँदैन भने राज्यका सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ। त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने दायित्व सरकारको हो। शिक्षक भएर पढाउँदैन र गलत काम गर्छ भने त कारबाही गर्ने निकाय छ नि। त्यो निकाय किन चुप लागेर बसेको छ? दण्डपुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्यो। हामीले त बदमासी गरेकालाई बचाउनुपर्छ भनेर कहीँ संरक्षण गरिरहेका छैनौँ।
निजी क्षेत्र पनि विधेयकको मस्यौदामा रुष्ट देखिएको छ। उनीहरू सडकमा उत्रिसकेका छन्। यसबारे तपाईँहरूको धारणा के हो?
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानमा आधारभूत शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य भनिएको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनिएको छ। संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि राज्यले कार्यान्वयन गर्न सकेन। निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रको करिब ३३ प्रतिशत भार बोकिरहेको छ। जुन राज्यले बोक्नुपर्ने दायित्व थियो। त्यसैले निजी क्षेत्र एउटा अत्यन्त ठूलो सरोकार पक्ष हो। राज्यले के गरेर हुन्छ उनीहरूका माग सुन्नुपर्छ। उनीहरूले गरेको त्यत्रो ठूलो लगानी र योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। सँगसँगै लिएर विधेयकका प्रावधान अगाडि बढाउनुपर्छ।
तपाईँहरूले थाल्नुभएको आन्दोलनमा अनेक घटक आबद्ध छन्। कोही राजनीतिक दल निकट आस्था राख्ने त छँदैछन्। शिक्षक नै अनेक प्रकारका छन्। यस्तै बालविकास र विद्यालयका कर्मचारीका पनि पेसागत स्थायित्व र सुरक्षाका कुरा छन्। यी सबैबीच आन्दोलनमा कत्तिको समन्वय छ?
एकदमै राम्रो समन्वय छ। अहिले नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा १४ वटा आबद्ध घटक संस्थाहरू एकातर्फ छँदैछौँ भने त्यसभित्रका राहत, बालविकास, साबिक उच्चमावि, थप छुट करार, अस्थायी, विद्यालय कर्मचारी, विशेष शिक्षामा पढाउने शिक्षकहरू, प्राविधिक धारमा पढाउने शिक्षकहरू, शिक्षण सिकाइ अनुदानमा पढाउने शिक्षकहरूलगायत थुप्रै प्रकृतिका साथीहरू हुनुहुन्छ।
विनियमले चिनेको र नियमावलीले चिनेको सबैको साझा संस्था भनेको नेपाल शिक्षक महासंघ हो। हाम्रो संरक्षकत्व पनि महासंघले गर्नुपर्छ। महासंघकै नेतृत्वमा, महासंघकै झन्डामुनि, महासंघकै ब्यानरमा हामी आउँछौँ भनेर सबै साथीहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। अझ खुसीको कुरा के छ भने संघीय शिक्षा ऐन आउने सन्दर्भमा नेपालभरिका सम्पूर्ण शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी मात्रै होइन विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक संघ महासंघलगायतका शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरू सबै एकजुट हुनुभएको छ। हाम्रो आन्दोलनमा उहाँहरूको पनि साथ छ।
उसो भए आन्दोलनले निकास पाउनेमा ढुक्क हुनुहुन्छ?
हो, जसरी पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने हो। त्यो अहिलेको एक्काईसौँ शताब्दी सुहाउँदो र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा सघाउ पुग्ने खालको हुनेछ। हाम्रा कलेजहरू सुक्न थालेका छन्। १२ कक्षा पास गरेपछि कोही नेपालीका छोराछोरी नेपाल बस्न चाहँदैन। तिनलाई कसरी रोक्ने? कसरी यहीँ बसौँबसौँ बनाउने? भन्ने खालको शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ। अब ढिला गर्नै हुँदैन। अहिले ल्याउने नै हो। गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीमैत्री संघीय शिक्षा ऐन आउनेमा हामी विश्वस्त छौँ।
आन्दोलन नेतृत्व गरिरहेको महासंघ अध्यक्षले दल परिवर्तन गरेको भन्ने छ। यसले आन्दोलनमा केही असर पर्ला कि?
यस विषयमा मेरो धेरै केही भन्नु छैन। एक त शिक्षकहरूले पार्टी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। शिक्षक राजनीतिक दल होइन। सदस्य बन्ने, पदाधिकारी बन्ने यो राम्रो होइन। अर्को कुरा महासंघमा अध्यक्ष मात्रैले एकल निर्णय नगर्ने भएकाले जता गए पनि कुनै असर गर्दैन। महासंघमा आबद्ध संस्थाका अध्यक्षहरू सँगै छौँ। आन्दोलनबाट कोही टाढा भाग्न खोज्छ, कोही निस्कन खोज्छ, कसैले निस्तेज गर्न खोज्छ भने के परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने कुरा देशैभरिका साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ। यसको जसअपसज सम्बन्धित व्यक्तिले नै व्यहोर्ने हो।
आन्दोलनमा गइरहँदा शिक्षकहरूलाई कुनै पालिकाले दबाब पनि दिन सक्ला नि! यसमा तपाईँहरूको तयारी कस्तो छ?
आन्दोलनका कार्यक्रममा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई नजाऊ भनेर कहीँकतैबाट भनिएको जानकारी आएको छैन। तर विगतमा शिक्षकहरू पेसागत आन्दोलनमा जाँदा केही पालिकाहरूले अप्ठ्यारो पारेको भन्ने आएको थियो। मुलुकको संघीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने माग लिएर पालिकाहरूमा ज्ञापनपत्र दिन जाँदा वा धर्ना बस्न जाँदाखेरि उहाँहरूमाथि कसैले कारबाही गर्छ भने पेसागत संघसंगठनहरूले राम्रोसँग जबाफ दिनेछन्। त्यसमा सबै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी साथीहरू निर्धक्क हुनु भए हुन्छ।
हामीले खालि हाम्रा माग र मुद्दाबारे तीनै तहका सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने हो। कुनै पालिकाविरुद्धमा, जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइका विरुद्धमा अथवा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेका होइनौँ। हामीले ती निकायका प्रमुखमार्फत ज्ञापनपत्र संघीय सरकारलाई नै पठाउने हो। हाम्रो लडाइँ संघीय सरकारसँगै हो। संघीय सरकारबाटै हामीले लिनुपर्छ। त्यसैले तीन दिनका लागि घोषित कार्यक्रममा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरेर सहज रूपमा मुलुकलाई हाँक्ने संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। आन्दोलनलाई अत्यन्त प्रभावशाली रूपमा सम्पन्न गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
तपाईँहरूका मागका सम्बन्धमा राज्य पक्षसँग पछिल्ला दिनमा केही कुरानकाीन भइरहेको छ कि? आन्दोलन नगरौँ, तपाईँहरूका माग पूरा गर्छौँ भनेर आश्वासन पाउनुभएको छैन नि?
औपचारिक रूपमा कुनै आश्वासन आएको छैन। अनौपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकायका उपल्ला तहका अधिकारीहरूलाई भेट्ने र कुराकानी गर्ने काम जारी छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षक-विद्यालय कर्मचारी मैत्री र सबैको हित हुने खालको ऐन बनाऊँ भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। उहाँहरू मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक : शिक्षकहरू आन्दोलित [पालिकादेखि केन्द्रसम्मका विरोध कार्यक्रमसहित]
विद्यालय शिक्षा विधेयक : सडक आन्दोलनमा जाने शिक्षक संघको निर्णय
