हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ। सरकारले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि दुई पक्षबीच सहमति भएको हो।
२०६३ चैत्र ७ गते रौतहटको गौरस्थित राईसमिलमा मधेशी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्न लाग्दा दुई पक्ष बीच झडप हुदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। तर उक्त हत्याकाण्डका पीडितले अझै न्याय पाएका छैनन्।
उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सम्झौतापछि संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने भएको छ।
मंगलबार गृह मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच भएका पाँच बुँदे सहमति
१) उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउने।
२) मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरुका हकमा शहिद घोषणाको प्रकृया अगाडी बढाउने।
३) गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहिद)हरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहिद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षमा अगाडि बढाउने।
४) उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथ मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने।
५) सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने।
