हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट बनेको निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ। अहिले छलफल जारी छ।
अन्तरक्रियामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन व्यवस्थापसम्बन्धी विधेयक, स्थानीत तहमार्फत नामावली संकलन, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली संकलन र राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षणका विषयमा छलफल भइरहेको छ। आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २६ जेठ २०८० १२:२३
प्रतिक्रिया
