हिमाल प्रेस 
धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए।
विधेयकमाथि बैठकमा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बम, ओमविक्रम भाट, वीरबहादुर थापा, टीका थापा र जुनाकुमारी दानीले भाग लिएका थिए। पारित विधेयकमा निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर लगाउने यो नयाँ व्यवस्था हो। पारित विधेयकमा निजी विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ मोटरसाइकल र स्कुटरमा १ हजार रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै निजी कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस र बसमा १० हजार रुपैयाँदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कर लगाइएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा २ हजार रुपैयाँदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म कर लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सुदूरपश्चिममा दर्ता भएका कुनै पनि विद्युतीय सवारीसाधनले कर तिर्नु परेको थिएन। आइतबार प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक अब प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाइनेछ। प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त कर व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ।
प्रदेश सरकारले ५०० वाटसम्मका मोटरसाईकल/स्कुटरमा १ हजार रुपैयाँ, ५०१ देखि १००० वाटसम्ममा १ हजार ५ सय रुपैयाँ र १००१ देखि १५०० सय वाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधनमा २ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै १ हजार ५०१ वाटभन्दा माथि सबैले ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक कर तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै विद्युतीय कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा समेत कर निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशमा दर्ता भएका ४८ किलोवाटसम्ममा कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा १० हजार, ५० देखि १२५ वाटसम्मकामा १५ हजार र १२५ देखि २२५ वाटसम्मका सवारीसाधनमा २० हजार रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ।
त्यस्तै २२५ किलोवाटभन्दा माथि सबै सवारीसाधनमा वार्षिक ३० हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा पनि कर निर्धारण गरिएको छ।
