सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल। तस्बिर स्रोत : हेलम्बु गाउँपालिका
सरकारले योजनाबिना नै देशका सबै स्थानीय तहमा आधारतभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका कारण दलीय विवाद, जग्गा प्राप्तिमा समस्या र आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा निर्माण गर्नैपर्ने जनप्रतिनिधिको अडानले भवन निर्माणको गति सुस्त बनेको छ।
काठमाडौँ- बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका-३, द्वारीकी २१ वर्षीया पद्मा तिरुवाको गत पुसमा भीरबाट लडेर टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो। छरछिमेकले तुरुन्तै नजिकको ‘कुलाउ स्वास्थ्यचौकी’ पुर्याए। तर तिरुवाको टाउकोमा लागेको चोट देखेर स्वास्थ्यकर्मीहरू डराए।
आफन्तले एम्बुलेन्स खोजेर धनगढीको निःसर्ग अस्पताल पुर्याए। तर समयमा उपचार नपाएका कारण तिरुवाले एउटा आँखा गुमाउनुपर्यो।
तिरुवाको जस्तै आपत्कालीन स्वास्थ्य उपचार र केही शल्यक्रियासमेत गर्ने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने नीति लिएको छ।
चिकित्सकसहितको सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा जनसंख्याको अनुपातमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका अस्पताल शिलान्यास पनि गरिसकेको छ। पहिलो चरणमा २०७७ मंसिर १५ गते ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरिएको थियो।
बैतडीकै पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पनि १० शय्याको अस्पताल बनाउन २ वर्षअघि करिब एक करोड रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको थियो। तर अस्पताल निर्माण कार्य अघि बढेको छैन।
६ वडा रहेको गाउँपालिकामा सबै वडाबाट पायक पर्ने वडा नम्बर ४ मा गाउँपालिका केन्द्र छ। गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकै १० शय्याको अस्पताल निर्माण गरिनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आशय थियो। स्थानीय पनि गाउँपालिकाको केन्द्रमा अस्पताल निर्माणको माग गर्दै जग्गासमेत दान गर्न तयार छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्द र उपाध्यक्ष बिना भट्ट वडा नम्बर ३ का बासिन्दा भएकाले वडा नम्बर ३ मै अस्पताल बन्नुपर्ने अडानमा छन्।
जनप्रतिनिधिको अडान एउटा वडामा र बहुमतको पायक तथा स्थानीयको माग अर्को वडामा हुँदा अस्पताल निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। अस्पताल निर्माणमा विवाद हुँदा उपलब्ध एक करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार यसरी आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ गर्ने पञ्चेश्वर एक्लो स्थानीय तह होइन। पहिलो चरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका ३९६ स्थानीय तहका अस्पतालमध्ये ३४७ को काम सुरु गरिएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा छ।
तीमध्ये ३२९ अस्पतालको डीपीआर तयार छ। ३२७ स्थानीय तहले स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी आधारभूत अस्पताल बनाउन टेन्डर आह्वान गरेका छन्।
३०७ स्थानीय तहले स्वास्थ्य केन्द्रलाई आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न ठेक्का सम्झौता पनि गरेका छन्। स्तरोन्नति तथा निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएका अस्पताललाई बजेट निकासा भइसकेको छ।
त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शिलान्यास गरिएका २५९ अस्पतालमध्ये १८४ अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
१८४ अस्पतालले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को प्रक्रियामा रहेका र १३० अस्पतालको डीपीआर भइसकेको छ। १०७ अस्पताल स्तरोन्नति तथा निर्माणका लागि सम्झौता भइसकेकाले बजेट निकासा गरिएको छ।
प्रशस्त बजेट, सुस्त काम
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आधारभूत अस्पताल निर्माण थालेसँगै बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गरी आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि संघ सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटमध्ये १० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३ अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। दुवै आर्थिक वर्षमा गरी संघ सरकारले १६ अर्ब ६ करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ६६ करोड ८ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको र गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ अर्ब ४० करोड ७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५ अर्ब ३३ करोड ६२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष भएको खर्चको विवरण उपलब्ध नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
किन ढिलाइ?
बजेट उपलब्ध गराउँदा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण स्थानीय सरकारकै कमजोरी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणका लागि स्थानको अभाव, जग्गाको समस्यालगायत कारणले ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।
‘अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ हुने कुरा त जग्गा प्राप्तिसँगै जोडिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय समस्याले अपेक्षाअनुसार निर्माण हुन सकेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहमा पहिलाका जनप्रतिनिधिले एउटा ठाउँ तय गरेको र अहिलेका जनप्रतिनिधिले अर्को ठाउँ तय गर्न खोज्दा समस्या आएको छ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकचाहिँ सरकारले योजना नबनाईकनै अस्पताल शिलान्यास गर्दा समस्या आएको बताउँछन्।
‘आधारभूत अस्पताल निर्माणको कुरा भए पनि अहिले भएकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पताल बनाउने हो कि? नयाँ निर्माण गर्ने हो स्पष्ट छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिबीच किचलो छँदैछ।’ सरकारले कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पाठकको भनाइ छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल बनाउन खोज्दा समस्या देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।
‘यस्तो अवस्थामा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। यसको समाधानका लागि मन्त्रालयको भूमिका केही पनि हुँदैन,’ सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य संस्था दलगत र व्यक्तिगतभन्दा पनि सबैको हुने भएकाले स्थानीय सरकार संघभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. पाठक स्थानीयले नै अस्पताल निर्माणका लागि दबाब दिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा अस्पताल निर्माणका काम अघि बढाउन सकिन्छ,’ पाठक भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारहरूले अग्रसरता लिनुपर्छ। सर्वसाधारण जागरुक बन्नुपर्छ।’
अस्पताल निर्माणमा ठेकेदारको लापरबाही : दुई वर्षमा १० प्रतिशत काम
सुदूरपश्चिम : कतै सम्झौताअघि नै भवन तयार, कतै जग्गामा खिचातानी
