हिमाल प्रेस 
अर्थमन्त्रालय
काठमाडौँ- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्ममा नेपालमा १ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म नेपालले उक्त वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको हो।
विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान र एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४.२८ प्रतिशत बराबर हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा जापान सहयोग नियोग (जाइका)बाट ‘प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसीप’ (जेडीएस) कार्यक्रमका लागि ३५ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता सरकारले आएको छ।
त्यस्तै जाइकाले ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि दुई अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता गरेको छ। युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान प्रतिबद्धता आएको छ।
आठ महिनामा स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायताका प्रतिबद्धता आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि लागि एक अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको क्षमता विकासका लागि एक अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ५७ करोड अनुदान प्रतिबद्धता गरेको छ।
बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज-२ का लागि पाँच अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका एक अर्ब ४४ करोड अनुदान रुपैयाँ प्रतिबद्धता गरेको छ। त्यस्तै नर्वे सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ५७ करोड र फिनल्यान्ड सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता जनाएको छ।
वैदेशिक ऋण सहायतातर्फ विश्व बैंकमार्फत ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब ७५ करोड ऋण प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यस्तै विश्व बैंकले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनाका लागि ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’का लागि १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यो अवधिमा जाइकाबाट सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि सम्झौता गरिएको छ।
त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवर्द्धनका लागि सात अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रतिबद्धता गरेको छ। रासस
