हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोट हाल्न दिन सुविधा व्यवहारिक रुपमा लागू हुन नसकेको बताएका छन्। मंसिर ४ मा सकिएको निर्वाचनमा मतदाता नामावली समावेश गर्ने प्रक्रियामा नै समस्या आउँदा मत सुरक्षित गर्न समस्या भएको बताएका हुन्।
मंगलबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले समस्याबारे कुरा गरेका हुन्। मत दिन कसलाई दिने या कसलाई नदिने भन्नेबारे प्राविधिक समस्या आएको र आगामी दिनमा यसबारे सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। अदालतले विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्न दिनु भने पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा मताधिकार सुरक्षित हुन नसकेको पोखरेलको भनाइ छ।
‘निर्वाचनमा कसलाई सहभागी हुन दिने र नदिने भन्ने बारेमा पनि कतिपय प्राविधिक कुराहरु छन्। सर्वोच्च अदालतले नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु भनेको छ, २०६४ मै कैदीबन्दी, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैले भोट हालेको थियो, पछिल्लो दिनमा फेरि रोकियो, यस पटक सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आयो तर सबैले व्यवहारिक रुपमा इन्स्योर भएको अनुभुति भएन। नामावली समावेश गर्ने कुरामा नै प्राविधिक समस्या भयो’ उनले भने,’यस्ता कुरालाई ऐनले रोकेको छैन, व्यवहारिक रुपमा लैजाने कुरामा समस्या भएकाले यस्ता कुरालाई समयमै निर्वाचन आयोगले समाधान गर्नुपर्छ। मुलतः सिफारिस गर्ने संवैधानिक अंगहरुमा, राजनीतिक दलहरुमा समावेशितालाई इन्स्योर नगरीकन ऐनमा ल्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसैले ब्याक एण्ड फोर्स हामीले सोच्नुपर्छ।’
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृत अभ्यास भइरहेको गुनासो बढीरहेको भन्दै यसलाई समयमा नै समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताए।
