हिमाल प्रेस 
दिगाे विकास तथा सुशासन समितिकाे बिहीबार बसेकाे बैठकमा सहभागी सांसदहरू। तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- नेपालको संविधानअनुसार संघको व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक छ। प्रदेशमा भने एउटा मात्रै व्यवस्थापिका छ। मर्यादाक्रमअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य दुवै १० औँ नम्बरमा पर्छन्। प्रदेशसभा सदस्य भने ११ औँ नम्बरमा छन्।
मर्यादाक्रममा समान रहे पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत बढी नै हुन्छ। उनीहरू सत्ता परिवर्तनमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छन्। तर राष्ट्रियसभाका सदस्यको भूमिका भने त्यति प्रभावकारी मानिँदैन। त्यसैले राष्ट्रियसभा सांसदहरू आफूहरूमाथि असमान व्यवहार हुने गरेको गुनासो गर्छन्।
उनीहरूले बिहीबार पनि यस्तै गुनासो गरे। उनीहरूले आफूहरूको हैसियत कमजोर रहेको मात्रै बताएनन्, राष्ट्रियसभाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा सहभागी सांसदहरुले राज्यले दिएको र स्वयं व्यक्तिगत रुपमा पाउनुपर्ने मर्यादाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
उनीहरुले पार्टीभित्र पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई दिने मान्यतामा विभेद रहेको गुनासो गरे। राष्ट्रियसभा सांसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा विभिन्न समारोहमा प्रतिनिधिसभा सदस्यभन्दा तल राखिने गरेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले पार्टीभित्र संसदीय दलको बैठक बस्दा दोस्रो दर्जाको सांसद जस्तो हुने गरेको बताए। उनले राज्यले दिएको मर्यादा र स्वयं व्यक्तिले पाउने मर्यादा समेत नपाएको गुनासो गरे।
सांसद विमला घिमिरेले राष्ट्रियसभा सदस्यमा गृह मन्त्रालयले बनाएको मर्यादाक्रम सच्याउनुपर्ने बताइन्। उनँले माथिल्लो सदनको सांसद तल बस्ने तर भर्खरै निर्वाचित भएको भनेर प्रतिनिधिसभा सांसदलाई माथि राख्न नमिल्ने बताइन्।
सांसद कमलादेवी पन्तले प्रतिनिधिसभा नचल्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सभा नचल्ने अवस्था भएर राष्ट्रियसभाको औचित्य नभएको महसुस भएको बताइन्। उनले राष्ट्रियसभाको औचित्य नभए राज्यलाई भार बनाउन नहुने धारणा राखिन्।
सांसद शारदादेवी भट्टले पनि राष्ट्रियसभाका सांसदले कुनै अधिकार नपाएको गुनासो गरिन्। उनले राष्ट्रियसभामा बोलेका र समितिमा छलफल भएका कुनै पनि विषय कतै कार्यान्वयनमा नआएको बताइन्।
अर्का सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभाका सांसद बौद्धिक रूपमा माथि भए पनि राष्ट्रियसभा सदस्य नै उनीहरूभन्दा माथि हुने बताइन्।
