मुआब्जा विवादका कारण जनकपुर-जयनगर रेल्वे स्टेसन निर्माण अलपत्र

जनकपुरधाम– पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत जनकपुर-बर्दिबास-जयनगर खण्डको महोत्तरी बर्दिबासमा बन्न लागेको रेल्वे स्टेसनको निर्माण मुआब्जा विवादका कारण अलपत्र परेको छ। बर्दिबास-जनकपुर-जयनगर रेल्वे विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा रेल्वे कम्पनीले नदिएको भन्दै अहिले बर्दिबासका बासिन्दा रेल्वे स्टेसन निर्माणमा अवरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

स्थानीय र रेल्वे कम्पनीबीच भएको समझौताका आधारमा मुखाब्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ। पुरानो खोल्सी कुलोदेखि पश्चिमको जग्गाको मूल्यांकन प्रतिकट्ठा रु १५ लाखको दर भए पनि भुक्तानी प्रतिकट्ठा १० लाख रूपैयाँको दरले सादा (खाली) कागजमा सही गराई मुआब्जा दिएपछि मुआब्जा विवाद उत्पन्न भएको स्थानीय जग्गाधनी शंकर फुँयालले बताए।

स्थानीय किसान निरज अधिकारीका अनुसार २०२२ सालको सर्वे नापीअनुसार खोल्सी कुलो निर्धारण गरी सोभन्दा पश्चिमको जग्गाको मुआब्जा १५ लाख प्रतिकट्ठाको दरले दिने सम्झौता भएको थियो।

बर्दिबास रेल्वे स्टेसन समेतको निर्माण स्थलमा परेको जग्गा प्राप्तिको गर्ने प्रयोजनका लागि मुआब्जा वितरण गरिएका स्थानका जग्गाधनीहरूले मुआब्जा निर्धारण समितिले उल्लेख गरेको खोल्सी पैनी र बर्दिबास नगरपालिकाले उल्लेख गरेको खौल्सी पैनी भन्ने स्थान फरक परेको स्थानीय भनाइ छ।

बर्दिबास नगरपालिकाले निर्धाण गरेको खोल्सी पैनी स्थानलाई आधार मानी बढी मूल्यमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेको उनीहरूको माग छ।

यस्तै स्थानीय किसान भरतप्रसाद अधिकारी, पुरुषोत्तम मल्ल, विनोद दाहाल, गौरी हमाल, दुर्गा मल्ललगायत दर्जन बढी किसानहरूका अनुसार बर्दीबासमा रेल्वे स्टेसन तथा बन्दरगाह निर्माण गर्न रेल्वे कम्पनीले स्थानीय जग्गाधनीसँग प्रतिकट्ठा ८ लाखदेखि ८१ लाख रुपैयाँसम्मको मूल्यांकन राखी ५४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। जसमा रेल्वे कम्पनीले एक अर्ब छ करोड मुआब्जा वितरण गर्नुपर्छ।

अधिग्रहण गरिएका जग्गाका धनीहरूले मालमोतमा सहीछाप गरिसकेको र जग्गा रेल्वे कम्पनीका नाममा कित्ताकाटसमेत भइसकेको छ। जग्गाधनीहरूले सम्झौताअनुसारको मुआब्जा पाइएला भनेर खुरुखुरु औँठा छाप लगाए। तर अहिले बैंकबाट पैसा झिक्न जाँदा प्रतिकट्ठा १५ लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेमा १० लाख रुपैयाँमात्र आएको पाइयो।

यस सन्दर्भमा रेल्वे विभागका प्राविधिक प्रमुख विनोद ओझाले बर्दीबासमा अधिग्रहण गरिएका ५४ बिघामध्ये पाँच÷सात बिघा जग्गाको मात्र मुआब्जा विवाद रहेको बताए।

उनले बाँकी जग्गाधनीहरूले सम्झौताअनुसार नै मुआब्जा पाएको दाबी गरे। जनकपुर-जयनगर रेल सेवा विस्तार तथा स्तरोन्नति योजनाका क्रममा भंगहादेखि बर्दिबाससम्मको १७ किलोमिटर रेल लिक विस्तार तथा रेल्वे स्टेसन निर्माणका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीले एक सय १४ बिघा सर्वसाधारणको जग्गा अधिग्रहण गरेको छ।