‘सर्वोच्चले नजिर पच्छ्याए खारेज हुन सक्छ गृहमन्त्रीको नागरिकता’

विदेशको नागरिकता लिएता पनि परित्याग नगरेसम्म नेपाली नागरिकता कायम हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा २०७२ मा सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ ‘…एक पटक नेपालको नागरिकता पाएको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह (कायम) हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन।’

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिर पच्छ्याए उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज हुन सक्ने कानुनविद्हरूले बताएका छन्। आज (शुक्रबार) सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादबारे छलफल हुँदैछ।

लामिछानेको सांसद हुने योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ६ पुसमा आजका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउन आदेश दिएको थियो।

‘शुक्रबार हुने छलफल उहाँविरुद्ध दर्ता निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित हो’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौड्यालले भनेका छन्। गृहमन्त्री लामिछानेकै जस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आफैँ स्थापित गरेका नजिर छन्। विदेशको नागरिकता लिए तापनि व्यक्तिले परित्याग नगरेसम्म नेपाली नागरिकता कायम हुनुपर्ने माग राखी असोज २०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेका थिए।

नेपालको नागरिकता लिएर बेलायत गई त्यहाँको समेत नागरिकता लिएका कानुन व्यवसायी सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र गोविन्द बेल्बासेले छुट्टाछुट्टै मुद्दा हालेका थिए।

उनीहरूले कुनै नेपालीले स्वेच्छाले नागरिकता त्यागेमा बाहेक विदेशको नागरिकता लिएका कारणले मात्रै नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० खारेजीको माग राखेका थिए। बेल्बासेले बेलायतको नागरिकता लिएका कारणले आफ्नो नेपाली नागरिकता खारेज हुने अवस्था आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २० असार २०७५ मा दुवैजनाको मागदाबीलाई एकसाथ खारेज गरिदिएको थियो।

उक्त मुद्दाको फैसलामा भनिएको छ, ‘समग्र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा सो अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्ति नेपालको नागरिक पनि रहने र सोही समयमा अर्को विदेशी राष्ट्रको नागरिक पनि हुन सक्ने गरी दोहोरो नागरिकताको स्थितिलाई मान्यता दिइएको पाइँदैन।’

तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको संवैधानिक इजलासले नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान नरहेकाले विदेशको नागरिकता लिएको व्यक्तिले आफ्नो नेपाली नागरिकता कायम रहनुपर्छ भन्ने दाबी गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो।

‘कुनै व्यक्तिले अन्य देशको नागरिकता लिएको अवस्थामा सो व्यक्तिले नेपालको नागरिककै हैसियतमा मान्यता पाउन सक्छ भनी संविधानले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको,’ उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘एक पटक नेपालको नागरिकता पाएको व्यक्तिले अर्को देशको नागरिकता लिएपछि निजको हैसियत अन्य नेपाली नागरिक सरह (कायम) हुन्छ भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन।’

त्यही फैसलामा अन्य मुलुकको नागरिकता लिएको गैरआवासीय नेपालीले विदेशको नागरिकता परित्याग गरेमा फेरि नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने भनेको छ। व्याख्यामा विदेशी नागरिकता त्याग्नासाथ नेपाली नागरिकता पाउने भनिएको छैन बरु सर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको सर्त र अवस्थाअनुसार विदेशको नागरिकता परित्याग गरी पुनः नेपालको नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले पनि विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिएका छैनन्। उनले नयाँ नचाहिने दाबी गर्दै आएका छन्। प्राप्त प्रमाण र विवरणअनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। उनी अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा अमेरिका पुगे, २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०)मा अमेरिकाको नागरिकता लिए।

करिब तीन वर्षपछि उनी नेपाल फर्किए र टेलिभिजनमा काम गर्ने क्रममा उनीमाथि नागरिकताको प्रश्न उठेपछि ४ जेठ २०७५ मा नागरिकता परित्यागका लागि अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिए। करिब ४० दिनपछि अमेरिकी सरकार (डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्स)ले निवेदन स्वीकार गरेको भनी प्रतिउत्तर समेत दियो। त्यसपछि उनले फेरि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छैनन्।

लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा गरेको दाबीअनुसार कुनै पनि नागरिकले विदेशको नागरिकता लिएको जानकारी गराएमा मात्रै सरकारले नागरिकता रद्द, बदर वा कायम नराख्ने अवस्था हुन्थ्यो। सम्बन्धित व्यक्तिले सूचित नगरेको अवस्थामा सरकारले नागरिकता रद्द गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ।

‘न मैले आफ्नो नागरिकता परित्याग गरी पाउँ भनी कहिल्यै निवेदन दिएको थिएँ,’ लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको स्पष्टीकरणमा भनिएको थियो, ‘न नेपाल सरकारले मेरो नागरिकता रद्द वा बदर गरेको छ।’ उनले सर्वोच्च अदालतमा समेत त्यही शैलीमा प्रतिरक्षाको तयारी गरिरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो।

सरकारले खारेज पनि नगरेकाले पुरानो अभिलेखअनुसार नयाँ नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने उनको दाबी अहिले पनि यथावत् छ। गृहमन्त्री लामिछानेको दाबीलाई सर्वोच्चले कस्तो ब्याख्या गर्छ भन्ने विषयले उनको सांसद पद रहने/नरहने निर्धारण गर्छ।