सर्वोच्चको बैठकले सोध्यो : कुन कानुनको आधारमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको हो?

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको आरोप कुन कानुनी व्यवस्थाअनुसार निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न गरेको छ ।

बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले काम सुरु नगर्दै कुन संवैधानिक वा कानुनी आधारमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको हो भनी संसद् सचिवालयका महासचिवसँग जवाफ माग गरेको हो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले मंसिर २० गते संसद् सचिवालयमा आफूलाई महाअभियोग लगाएको संसद् नरहेको अवस्थामा उक्त महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन निवेदन दिएका थिए।

सो निवेदनको जवाफ दिँदै संसद् सचिवालयले आज (बुधबार) बिहान निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो। सचिवालयको उक्त पत्र सर्वोच्च अदालतमा पुगेलगत्तै पूर्ण बैठक बसेको थियो।

पहिलेको संसद्ले गरेको कामकारबाही आगामी संसद्‍मा निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा कानून व्यवसायी नै दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। ‘क्लिन चिट’ पाएपछि सर्वोच्चमा हाजिर हुन खोजिरहेका जबरालाई नेपाल बार एशोसियसनले गेटमै धर्ना दिएर रोकेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी नभएको बताएका छन्। पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि कार्कीको भनाइमा समर्थन जनाउँदै महाअभियोग प्रस्तावलाई आगामी संसद्ले निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।