हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- संघीय संसद् सचिवालयले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले प्राप्त गर्ने आवास सुविधाबारे सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने आवास सुविधा प्रचलित कानूनअनुसार नै उपलब्ध गराउँदै आएको बताएको हो।
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आवास सुविधाका सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (१) मा पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिने व्यवस्था छ।
सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएको अवस्थामा पदाधिकारी र काठमाडौँ उपत्यकामा घर नभएका प्रत्येक सदस्यलाई अनुसूची–१ बमोजिम मासिक रकम आवास सुविधाबापत उपलब्ध गराउने कानूनी व्यवस्था रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा काठमाडौँ उपत्यकामा घर भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई आवास मर्मत तथा सम्भारबापत उपदफा (१) बमोजिमको रकमको आधा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
आवास सुविधासम्बन्धी व्यवस्था सोही ऐनको अनुसूची–१ को क्रमसंख्या ५ मा समेत उल्लेख गरिएको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
यही कानूनी व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सचिवालयबाट आवास सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको उसको भनाइ छ।
सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यले प्राप्त गर्ने सुविधा कानूनमा तोकिएअनुसार मात्र उपलब्ध गराइने भएकाले यस विषयमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ।
