जनकपुरधाम- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको उपलब्धिबारे बताएका छन्।
उनले राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणको माध्यमले प्रदेशका जनताको सर्वोत्तम हितलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दाबी गरे।
मुख्यमन्त्री निवास आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले एक सहिद परिवार एक रोजगारी, दर्जनौँ विधेयक प्रमाणीकरण, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, जनलोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण लगायतलाई आफ्नो सरकारको उपलब्धिको रूपमा उनले जानकारी गराए।
मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको उपलब्धिहरू सुनाइरहँदा संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भइरहेको दोहोरिए। तथापि उनले प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद प्रदेश सरकारलाई सुदृढीकरण गर्नका काम गरेको दाबी गरे।
मधेश सरकार गठन हुँदा हामीसँग श्रोत साधनको अभाव थियो, हामीसँग कार्यालय थिएन तर हामीले काम गरेर देखायौँ।’ उनले भने ‘यद्यपि हामीहरुले दर्जनौँ ऐनहरू बनायौँ, संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेका प्रदेशलाई दिइनु पर्ने अधिकारका लागि लड्यौँ।’
प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन लगायतका लागि अन्य प्रदेशभन्दा एक स्टेपभन्दा अगाडी बढेर काम गरेको उनको दाबी थियो। उनले प्रदेशको अधिकारका लागि प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा ६ वटाभन्दा बढी रिट दिएको स्मरण समेत गराए।
महिला, दलित तथा उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि दर्जनौँ ऐन बनायौँ, मुख्यमन्त्री राउतले भने ‘छोरी बिमा कार्यक्रम चलायौँ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिएको छ, यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलितहरुको उत्थानका लागि दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याइएको छ।’