इटहरी- इटहरी २० का गोपाल भनिने लालबहादुर विश्वकर्मा स्थानीय दीपक गजमेरले सञ्चालन गरेको सिंहदेवी ज्वेलर्समा मजदुर (कालीगढ) को रूपमा काम गर्थे। गजमेरले भने स्थानीय मानिसहरूसँग ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै पासबुक नै बनाएर पैसा उठाउँथे।
स्थानीय मानिसले पनि धेरै ब्याज आउने प्रलोभनमा पैसा राखे। तर, ०७४ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सुन पसलमा छापा मारेपछि दीपकले गरेको बित्तीय कारोबार अवैध रहेको ठहरियो।
इजाजतबिना बित्तीय कारोबार गरेको सिआइबीले पुष्टि गरेपछि दीपकविरुद्ध २७५ जना पीडितहरूले संयुक्त रूपमा प्रहरीमा जाहेरी दिए। प्रहरीले दीपकसहित उनका बाबु कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, दिदी सीता गजमेर र मजदुर रहेका गोपाल भनिने लालबहादुरलाई पक्राउ गर्यो। दीपकका भाइ कमल गजमेर भने अहिले पनि फरार छन्।
त्यसबेला ३० दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा रिहा भएका लालबहादुर ०७८ पुस २१ गते सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलाले भने आश्चर्यमा परे। न्यायधीश निर्मला योङहाङको फैसलामा लालबहादुरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद र तीन करोड १४ लाख ११ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो। साहुले गरेको कर्तुतको सजाय स्वरुप लालबहादुरलाई सजायसहित जरिवाना तोकियो।
कूल १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ रकम तिर्न देखिएसँगै अदालतले भने पाँचजनाको नाममा दामासाही ढंगबाट जरिवाना तोक्यो। सोही अनुरुप लालबहादुरको भागमा पनि तीन करोड रुपैयाँ बिगो देखाएको हो। प्रतिवादी सबैको बराबर दोषी नदेखिए पनि दामासाही हिसाबमा सजाय तथा जरिवाना तोकिएपछि लालबहादुरको परिवार विक्षिप्त बनेका छन्।
‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू दीपक विश्वकर्मा (गजमेर), सीता विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर विश्वकर्मा र गोपाल भन्ने लालबहादुर विश्वकर्माबाट अभियोगपत्रसाथ संलग्न बिगो तालिकामा उल्लेख भएबमोजिम देहायमा उल्लिखित जाहेरीवाला सुकमित गुरुङसमेत २७५ जनालाई क्षतिपूर्तिबापत ठगीको बिगो १८ करोड ८४ लाख ६६ हजार ८८९ रुपैयाँ दामासाहीले भराइदिने,’ जिल्ला अदालत सुनसरीको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतको आदेशमा थप भनिएको छ, ‘ ‘प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि उक्त अनुसारको बिगो रकम भराइ पाउँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ को उपदफा (३) बमोजिम निज जाहेरवालासमेतले दरखास्त दिएमा सोही दफा १६५ बमोजिमका प्रक्रिया पुरा गरी निज जाहेरवालासमेतलाई उक्त अनुसारको विगो रकम भराइदिनु।’
जिल्ला अदालतले दिएको आदेशको पुनरावेदनका लागि लालबहादुर उच्च अदालत विराटनगरमा गए। उच्च अदालतमा २०७९ मंसिर २१ गते पुनरावेदनका लागि वकिलमार्फत दर्ता गराए। उच्च अदालतले भने जिल्ला अदालतले तोकेको आदेश कार्यान्वयनका लागि सोही दिन लालबहादुरलाई झुम्का कारागार, सुनसरी पठाएको छ। साहुको कर्तुतका कारण मजदुरले सजाय भोग्नुपरेको पीडित परिवार बताउँछन्।
यस्तो अवस्थामा भने दुई किसिमले मुद्दाको किनारा लाग्ने अधिवक्ता सविन पोखरेल बताउँछन्। ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको छ भने कारागारभित्रै बसेर पुनरावेदनको मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा दुई किसिमबाट मुद्दा लड्नुपर्ने हुन्छ, पहिलो अदालतले तोकेको कैद बराबरको जमानत धरौटी राखेर, धरौटी राख्न नसकेको अवस्थामा भने जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार कारगारभित्रै बसेर मुद्दा लड्न सकिन्छ।’
साहु मुख्य दोषी देखिएको अवस्थामा अदालतले सजाय ठहर गरेको र अदालतको निर्णयानुसार मजदुरको पनि सहायक भूमिका देखिएको अवस्थामा मात्रै मजदुरले सजाय पाउन सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको अधिवक्ता पोखरेल सुनाउँछन्।
उनले भने, ‘यो मुद्दामा अदालतले गरेको फैसलामा साहुलाई बित्तीय कारोबार गर्नका लागि मजदुरले सहायक भूमिका गरेको ठहर भएमा सजाय हुनसक्छ।’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरणसमेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाइ अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यसवापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैदबापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने आदेश दिन सक्नेछ।’
अदालतको फैसला
