हिमाल प्रेस 
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल।
काठमाडौँ- ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्मा पुगेको छ। बिहीबार विधेयक सचिवालयमा आइपुगेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।
भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकमाथि रायरपरामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा विधेयकको मस्यौदा पठाउने निर्णय गर्दै त्यही दिन विधेयक आयोग पठाएको थियो।
लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकउपर आफ्नो राय दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएको थियो।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम हुँदैन ।
सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन यही असोज १६ वा १७ गतेबाट अन्त्य गर्दैछ । यही तयारीअन्तर्गत असोज १६ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर बनाइएको छ ।
