अपराधै हुन नदिने कि सजायको त्रासदी सिर्जना गर्ने?

बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको हत्याले सिङ्गो देश स्तब्ध बनाएको छ। अबोध बालिकामाथिको यस्तो दर्दनाक अपराधले करुण मानवहृदय छियाछिया पार्छ। यसैले नेपाली समाजमा फेरि एकपटक मृत्युदण्ड, नपुंसककरण र लिंगछेदनजस्ता चरम सजायको माग चर्को भएको छ।

‘बलात्कारी र हत्यारालाई फाँसी देऊ’ भन्ने आवाज सामाजिक सञ्जाल, सडक र संसदसम्मै गुञ्जिएको छ। पीडित परिवारप्रतिको सहानुभूति र अपराधप्रतिको घृणा दुवै स्वाभाविक र न्यायोचित मानवीय प्रतिक्रिया हुन्।

तर प्रश्न ‘अपराधी कस्तो सजायको भागीदार बन्नुपर्छ’ भन्नेमा होइन, ‘सजाय चर्काउँदैमा भविष्यका अपराध रोकिन्छन् कि रोकिँदैनन्’ भन्नेमा हो। भावनाको आवेगमा उभिएर हेर्दा मृत्युदण्ड रामवाणजस्तो देखिन सक्छ तर यो यथार्थभन्दा बढी एक स्वैरकल्पना हो जसले घाइते मनलाई क्षणिक शीतलता (कोनि केको न्यानो) त दिन्छ तर समाधान दिँदैन। दण्ड अन्तिम उपाय हुन सक्छ तर राज्यको मुख्य अभिभारा त रोकथाम वा निवारण हो जुन अपराधीलाई दपेटेर मात्र हासिल हुँदैन। राज्यले आफ्ना अभिभारा भावनाले होइन, प्रत्यक्ष कार्ययोजना र कार्यक्रमद्वारा तय गर्नुपर्छ।

कठोरता होइन, अचुकता

फौजदारी न्यायशास्त्रमा दशकौँका अनुसन्धानको एउटै निष्कर्ष छ: अपराध रोक्नमा सजायको कठोरताभन्दा सजायको निश्चितता र अचुकताले काम गर्छ। भारतमा बलात्कारमा मृत्युदण्डको व्यवस्था भइसक्दा र लागू भइरहँदा पनि त्यहाँ बलात्कारका घटना कम भएका छैनन्। यसो किन भइरहेको छ भने अपराध गर्ने बेला कुनै व्यक्तिले ‘म पक्राउ पर्छु र दोषी ठहरिन्छु’ भनेर सोच्दैन। जबसम्म उम्किने सम्भावना उच्च रहन्छ तबसम्म कानुनमा जति नै डरलाग्दो सजाय लेखे पनि त्यसले अपराधलाई रोक्दैन; रोक्न सक्दैन।

निर्मला पन्त प्रकरणले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। नेपालको कानुनमा मृत्युदण्ड भइदिएको भए हत्यारा पत्ता लाग्थ्यो त? पक्कै लाग्दैनथ्यो। त्यहाँको चुनौती ‘कति सजाय दिने’ थिएन, ‘वास्तविक अपराधी को हो भनेर अकाट्य प्रमाणसहित पत्ता लगाउने’ थियो। अपराधस्थलको सुरक्षामा लापरबाही, प्रमाण संकलनमा अपरिपक्वता, राजनीतिक-प्रशासनिक हस्तक्षेप र वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षमताको कमी नै जघन्य अपराधका पीडितले न्याय नपाउनुका मुख्य कारण हुन्। चर्को सजायले यी कमजोरी सच्याउँदैन; बरु त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान र दबाबपूर्ण अभियोजनका बिच निर्दोष व्यक्ति नै फसाइने जोखिम बढाउँछ र मृत्युदण्ड वा नपुंसककरण वा लिंगछेदनजस्ता कृत्य भइसकेपछि त्यो निर्दोषमाथि गरिएको अर्को अपराधउपर कसरी न्याय सुनिश्चित हुन्छ; यस्तो त्रुटि कहिल्यै सुधार्न सकिँदैन।

अमेरिकाको अनुभव पनि के देखाउँछ भने मृत्युदण्ड भएका राज्यहरूमा जघन्य अपराधको दर मृत्युदण्ड नभएका राज्यहरूको तुलनामा घटेको छैन, बरु उस्तै वा बढी नै छ। कठोरतम सजायले अपराध रोक्ने भए मृत्युदण्ड कायम भएका मुलुक अहिलेसम्म अपराधमुक्त भइसक्नुपर्ने थियो।

अन्तरराष्ट्रिय कानुन: रोकथाम राज्यको प्राथमिक कर्तव्य

नेपाल पक्षराष्ट्र रहेका अन्तरराष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले सजायभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिन्छन्। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धि र यसको आमटिप्पणी नं. १९ र ३५ ले राज्यलाई लैंगिक हिंसा रोक्ने, सुरक्षा दिने, अभियोजन गर्ने र परिपूरण दिने – यी चार अभिभारा एकसाथ पूरा गर्न भनेका छन्, खालि दण्डमा सीमित हुन होइन। बालअधिकार महासन्धिले बालबालिकामाथिको यौनशोषण रोक्न शिक्षा र सामाजिक लगानीमा जोड दिन्छ। रियाद गाइडलाइन्स र संयुक्त राष्ट्रसंघीय अपराध रोकथाम दिग्दर्शनहरूले दण्डभन्दा संरचनात्मक सुधार र सामाजिक-आर्थिक रोकथामलाई नै वैज्ञानिक बाटो मानेका छन्।

अपराध कुनै आकस्मिक घटना होइन- गरिबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, पारिवारिक विघटन, शिक्षाको अभाव र मनोसामाजिक समस्याको उपज हो। जरा कारण नछोई सजाय मात्र चर्काउँदा अपराधीहरू झन् पेसेबर बन्ने जोखिम बढ्छ। धेरै अपराध त आवेग, नशा वा अवसरवादी परिस्थितिमा हुन्छन्, जहाँ अपराधीले सजायको लेखाजोखा गरिरहेकै हुँदैन। यसैले अन्तरराष्ट्रिय मार्गदर्शनले ‘सिचुएसनल क्राइम प्रिभेन्सन’ अर्थात् अपराध गर्ने अवसर र वातावरण नै रोक्नमा जोड दिएका हुन्।

न्यायको केन्द्रमा पीडित

नेपालको फौजदारी प्रणाली अपराधीको अनुसन्धानमा केन्द्रित छ, पीडितको उद्धार र पुन:स्थापनामा होइन। अपराधपीडित संरक्षण ऐन २०७५ का कतिपय व्यवस्था हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। राज्यले न्याय दिलाउँछ भन्ने भरोसा नबसेसम्म समुदायले अपराध रोकथाममा सहयोग गर्ने भावना पलाउँदैन र समुदायको सहभागिताविना न त अपराधको रोकथाम सम्भव छ, न नियन्त्रण नै। न्यायको केन्द्र पीडित हो र राज्यको पहिलो उत्तरदायित्व पीडितको उद्धार र न्यायमा हुने परिपाटी संस्थागत गरिनुपर्छ।

गर्नुपर्ने यसो हो

अपराध रोकथाम एकीकृत, तहगत जिम्मेवारीबाट मात्र सम्भव छ। यसैले सरकार (गृह मन्त्रालय) ले अनुसन्धानमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ। विधिविज्ञान प्रयोगशाला र परीक्षण क्षमतामा लगानी बढाउनुपर्छ। यसका लागि समेत नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अपराध रोकथाम नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।

स्थानीय सरकारहरूले प्रत्येक वडामा सङ्कटापन्न समूहको संरक्षण समिति सक्रिय बनाउनुपर्छ। सडक बत्ती-सीसीटीभी-सुरक्षित पैदल मार्ग जस्ता पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। मनोसामाजिक विमर्शका लागि पर्याप्त र सक्षम जनशक्ति ठेगानमा राख्नुपर्छ। अपराध र आपराधिकताविरुद्ध विद्यालय-स्तरीय सचेतना बढाउनुपर्छ।

नेपाल प्रहरी र न्यायपालिकाले समुदाय-प्रहरी साझेदारीलाई कागजी खोस्टोको रूपमा नराखी व्यावहारिक रूपमा अवलम्बन गर्दै अपराधका लागि बढी जोखिम रहेका क्षेत्रमा बाक्लो गस्ती गर्ने गराउने र जघन्य अपराधका मुद्दा द्रूत मार्ग अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र समुदायले अप्रमाणित र असंवैधानिक सजायको भन्दा अनुसन्धानको निष्पक्षता र न्यायको शीघ्रताका लागि दबाब दिने, संकटापन्न समूहका सदस्यहरूलाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरण र लैंगिक संवेदनशीलता बढाउने गर्नुपर्छ। यीसँगै पीडितमैत्री उजुरी प्रक्रिया अपनाउने र तथ्याङ्कमा आधारित लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम पनि उत्तिकै जरुरी छ।

डरको होइन, कानुनको शासन

तीन वर्षकी अबोध बालिकाको हत्याले उब्जाएको शोक र आक्रोश पूर्ण रूपमा न्यायोचित होला तर यसको समाधान मृत्युदण्डजस्तो प्रतिशोधात्मक माध्यमबाट हुन सक्छैन। अनि नेपालको संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यबोध गरेको नागरिकले मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने नैतिक अधिकार पनि राख्दैन। संसद्का सदस्यले त मृत्युदण्डको सजायको कानुन बनाऊँ भन्छन् भने उनीहरूले यो संविधानको मातहतको पदबाट तुरुन्तै हात धुनुपर्छ।

संसद्लाई संविधानको उल्लंघन गरेर कुनै पनि विषयमा अभिव्यक्ति दिने वा विचारविमर्शको विषय बनाउने अधिकार हुँदै हुँदैन। कसुरदारलाई दिइने मृत्युदण्डले पीडितलाई जीवनदान दिने वा पूरै पूर्वावस्थामा फर्काउने हुँदै हैन; कसुरदारलाई गरिने दण्डले पीडितलाई थोरै सन्तुष्टि देला तर पीडित अधिकारहरू दण्डबाट मिल्ने सन्तुष्टि होइनन् मूल अधिकार उद्धार-राहत-उपचार, प्रतिभरण, क्षतिपूर्ति, पुन:स्थापना र अर्को अपराधको सिकार हुनु नपर्ने कुराको प्रत्याभूति हुन्। पीडितका लागि न्याय त अपराध हुनुपूर्वको अवस्थामा यथासम्भव नजिक हुने गरी पीडितको न्यायलाई सम्बोधन गर्नु हो।

मृत्युदण्ड वा अन्य यस्तै चर्का सजायले समाजलाई झन् हिंस्रक बनाउँछ, न्यायिक त्रुटिको अपरिवर्तनीय जोखिम थप्छ र अपराधका वास्तविक सामाजिक- संरचनात्मक कारणलाई ओझेलमा पार्छ। यसले राजनीति गर्नेहरूलाई ‘हामीले केही गर्‍यौँ नि!’ भन्ने फुइँ लगाउने अवसर दिन्छ तर अपराध न्यून पार्ने ठोस योगदान गर्दैन।

नेपाललाई अहिले कठोर सजायको लोकरिझ्याइँ चाहिएको होइन। चाहिएका कुरा सक्षम अनुसन्धान र अभियोजन र निरूपणका प्रत्याभूतिहरू हुन्। जहिलेसम्म अपराधीले ‘म जुनसुकै हालतमा पक्राउ पर्छु र सजाय भोग्नुको मसँग विकल्प रहन्न’ भन्ने निश्चितता महसुस गर्दैन र जबसम्म समाजले सामुदायिक तहबाटै अपराधका जरा उखेल्न पहल गर्दैन, तबसम्म अपराधको गति रोकिँदैन। मृत्युदण्डको भ्रमबाट मुक्त भई वैज्ञानिक अनुसन्धान, बलियो कानुनी शासन र पीडित-केन्द्रित न्यायको वास्तविक बाटोमा हिँड्न अब हामीलाई ढिलो भइसकेको छ।आदर्श न्यायको भ्रम छोडेर- वास्तविक न्यायको यथार्थ रोज्ने कि?