मन्त्रीहरू प्रचारबाजीमा रमाएर मानवताविरुद्धको अपराध गरिरहेका छन् : कांग्रेस

काठमाडौँ- भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रश्न उठाएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा नलिई काम गर्दा पीडितसम्म राहत पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले बिहीबार बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा संघीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन शैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो।

कांग्रेस उपसभापति तथा प्रतिष्ठान प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले विपत्तिलगत्तै राष्ट्रिय संकटलाई एकताबद्ध भएर सामना गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो पार्टीले सरकारलाई सहयोग गरेको, तर अब सरकारलाई प्रश्न गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए।

रसुवाका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धारमा सरकारको भूमिकाप्रति शर्माले आपत्ति जनाए। प्राविधिक दक्षता र विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने उद्धार कार्यमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको र मन्त्रीहरू उद्धारभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको उनको आरोप थियो। उनले यस्तो कार्यलाई ‘मानवताविरुद्धको अपराधसरह’ भएको टिप्पणी गरे।

कांग्रेसले विगतमा उठाउँदै आएको स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राख्ने एकद्वार प्रणालीको माग र संघीय सरकारमाथिको राजनीतिक आलोचना पनि गरेको छ।

छलफलमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङका कांग्रेस जिल्ला सभापतिले प्रभावित नागरिकले समयमा उद्धार र राहत नपाएको दाबी गरे। संघीय सरकारले स्थानीय सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरेर राहत तथा उद्धार सञ्चालन गर्न खोज्दा समन्वयमा समस्या आएको उनीहरूको भनाइ थियो।

सहभागीहरूका अनुसार राहत सामग्रीको अभावभन्दा पनि राहत वितरणको संयन्त्र र पहुँचको समस्या बढी देखिएको छ। सामग्री पर्याप्त भए पनि पीडितले प्राप्त गर्न नसकेको र संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको भनिएको एकद्वार प्रणालीले झन् जटिलता थपेको उनीहरूको आरोप छ।

कांग्रेसका स्थानीय प्रतिनिधिले एकद्वार प्रणाली स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। विपद्को प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका नागरिकको नजिक स्थानीय सरकार रहेको अवस्थामा राहत वितरणको जिम्मेवारीबाट उसैलाई पन्छाउँदा राज्यको स्रोत र पीडितबीच दूरी बढेको उनीहरूको तर्क छ।

छलफलमा शव गृहमा राखिएका शवसमेत लुटपाट भएको दाबीसमेत गरिएको छ। त्यस्तै, सत्तारूढ दलका नेता–कार्यकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमा सहज पहुँच पाइरहेको तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै प्रवेश वा समन्वयमा रोक लगाइएको आरोप सहभागीहरूले लगाए।

प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले सरकारको प्रचार र जमिनमा देखिएको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरेका छन्। सरकारबाट उद्धार तथा राहतमा उल्लेख्य काम भएको प्रचार भइरहे पनि प्रभावित बस्तीमा भने ‘राज्यविहीनता’को अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

छलफलमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका निवर्तमान महासचिव बंशलाल तामाङसहित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।