तस्बिरः भोल्कर मेयर।
पुँजी तथा स्रोत साधन सही तरिकाले प्रयोग गर्न नसक्दा र सहर केन्द्रित विकासको परिणामले प्रदेश सरकारबीच आर्थिक असमानताको ठूलो खाडल पारेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ता मूल्यमा ५३ खर्ब ८१ अर्ब हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशको योगदान १९ खर्ब ८१ अर्ब हुनेछ। यो राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य्य उत्पादन (जीडीपी)को ३६.८ प्रतिशत हो।
मुलुकको राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय जीडीपीमा एक तिहाइ बढी योगदान हुँदा दूरदराजको प्रदेशको रूपमा चिनिने कर्णालीको योगदान नगण्य छ। चालु आवको जीडीपीमा कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब २१ अर्ब योगदान दिने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। यो आकार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ४.१ प्रतिशत मात्रै हो।
बागमती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढी योगदान पुर्याउने प्रदेशमा क्रमशः कोशी, लुम्बिनी, मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम पर्दछन्।
प्रदेशबीच अर्थतन्त्रमा यति ठूलो असमानता हुने थुप्रै कारण छन्। जनसांख्यिक बनावटदेखि लगानी, कृषि उत्पादन, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयले यसमा उत्तिकै भूमिका खेलेको छ। स्वाभाविक रूपमा अवसर र सम्भावना भएकै ठाउँमा लगानी थुप्रिने हो।
यही कारण २०७९ फागुनसम्म सञ्चालन स्वीकृति पाएका ८ हजार ९४७ उद्योगमध्ये बागमती प्रदेशमा मात्र करिब दुई तिहाइ अर्थात् ६४ प्रतिशत उद्योग दर्ता छन्। यसै गरी बागमती प्रदेशमा मात्रै कुल लगानीको ३६ प्रतिशत लगानी स्वीकृत भएको छ।
राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा पनि प्रदेशगतरूपमा ठूलो असमानता छ। फागुनसम्म मुलुकभर कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत हिस्सा विद्युत्को पहुँचमा छ। यसमा मधेश प्रदेशका शतप्रतिशत जनताबीच विद्युत् पुगेको छ। जबकि कर्णालीका ४४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७३ प्रतिशतले मात्रै विद्युत् सेवा उपयोग गरिरहेका छन्।
विद्युत् आयोजना निर्माणका हिसाबले पनि असमानता छ। गत फागुनसम्म बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११४९ मेगावाट उत्पादन क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने जम्मा ११ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। जबकि कर्णाली प्रदेशमा भेरी, कर्णालीजस्ता ठूला नदी छन्। सुदूरपश्चिमका अधिकांश नदीबाट विद्युत् निकाल्ने सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
यसरी प्रदेशहरूको आर्थिक आकारमा ठूलो खाडल देखिनुलाई जानकारहरू विगतदेखि राज्यले स्रोतसाधनको बाँडफाँटमा गरेको विभेद र प्रदेश स्वयंको अर्कमण्यतालाई कारण मान्छन्। अर्थशास्त्री डा. पिताम्बर शर्मा हिजोदेखिको केन्द्रीकृत विकास, स्रोत परिचालनमा राज्यको असमान व्यवहार र प्रदेशको अक्षमताले यो अवस्था ल्याएको बताउँछन्। ‘ठूला परियोजना निर्माण र राज्यको स्रोत परिचालन ठूला सहर र तराई केन्द्रित थियो,’ उनी भन्छन्, ‘६ वर्षअघि बनेका प्रदेश सरकारले पनि आफूसँग भएको क्षमतालाई चिन्न सकेनन्। प्रदेश सरकारसँग ठूलो आयोजना निर्माणको अधिकार नभए पनि संघसँग मागसमेत राख्न नसकेको उनको भनाइ छ।
शर्माका अनुसार नागरिकको सेवा, सुविधाको पहुँच विस्तारका लागि बनेका प्रदेश सरकारले आर्थिक लडाइँ गर्नै सकेका छैनन्। उनीहरू खाली राजनीतिक खिचातानी र सत्ता भागबण्डामै रुमलिएका छन्। विकास र आर्थिक उन्नति उनीहरूको दिमागमै छैन। अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘चरम सम्भावना हुँदाहुँदै हाम्रा प्रदेश आफ्नै कारण जनताको ‘रातो घेरामा’ पर्न थालेका छन्।
हुन पनि काठमाडौँलगायत ठूला सहरमा मात्रै विकासका ठूला परियोजना केन्द्रित छन्। नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङमार्ग यहीँ बनिरहेको छ। फास्ट ट्रयाक काठमाडौँसँग जोडिएर बन्दैछ। मुग्लिङ-नागढुंगाको बाटो चार लेन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँ छ। निगजढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चर्चामै सीमित भए पनि काठमाडौँबाट नजिकै पर्छ।
राजधानी भएका कारण जनघनत्व बढी हुनु र सोहीअनुसार पूर्वाधार बन्नु स्वभाविक मानिए पनि डोल्पा जिल्ला सदरमुकाम अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। दुर्गम र पछि परेका प्रदेशमा आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउनुको साटो सरकार कहीँ पूर्वाधारमाथि पूर्वाधार थपिरहेको छ।
सानो अर्थतन्त्र भएको प्रदेशमा बजेट र आवश्यक परियोजना केन्द्रित गर्नुको साटो संघले उल्टो व्यवहार गरेकै थियो। प्रदेश सरकार पनि यसबाट अछुतो हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
वित्तीय संघीयताका जानकार तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा जनसंख्या बढी भएको ठाउँमा आर्थिक गतिविधिले स्थान पाउनु स्वाभाविक भए पनि वितरणचाहिँ सबै स्थानमा समान हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।
‘काठमाडौँ आसपास १० वटा आयोजना बन्दा बाहिरका प्रदेशमा कम्तीमा पाँचवटा आवश्यक थियो होला,’ उनी भन्छन्, ‘तर नीति निर्माताहरूले स्रोत बाँडफाँटको समान वितरणलाई ध्यान दिन सकेनन्, यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा देखिएको छ।’ देवकोटा समान आर्थिक विकासका लागि नीतिगत रूपमै संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँछन्।
त्यसो त वित्तीय संघीयता कार्यान्वन भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यतिका समयमा पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मध्यमस्तरको समेत हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुँजीगत बजेट विनियोजनमा संघभन्दा अवस्था राम्रो रहे पनि आन्तरिक स्रोत परिचालनमा ध्यान जान नसकेको बताएको छ। यसले गर्दा प्रदेशको संघीय सरकारमाथिको निर्भरता घटेको छैन।
देवकोटा अधिकांश नेताले आर्थिक विकासको संरचना नै नबुझेको बताउँछन्। ‘सबै होइन धेरै नेताले चुनावदेखि चुनावसम्मलाई मात्रै ख्याल गरेर पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि बढेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वाधारको बहुआयामिक महत्त्व, त्यसले स्थानीयमा पर्ने आर्थिक प्रभाव र जनजीवनमा हुने परिवर्तनलाई ख्याल गरिएकै छैन।’ त्यसकारण वित्तीय संघीयता बुझेका, प्रदेशको महत्त्व थाहा पाएका विकासको दीर्घकालीन प्रभावलाई ख्याल गरेर योजना बनाउने नेता नहुँदासम्म आर्थिक असमानताको खाडल झन् बढ्ने उनको भनाइ छ।
