हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले अशक्त, असहाय र ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने बताए। राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ।’ यस्तै प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सका रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने घोषणा सरकारले गरेको छ। प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने सरकारको नीति छ।
आधारभूत अस्पतालहरूमा एक एमडीजीपी, एक महिला तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कम्तीमा तीनजना मेडिकल अधिकृत र आवश्यक नर्स, ल्याबलगायतका प्राविधिक जनशक्ति, प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा सामग्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउन्ड, इको, ईसीजी लगायतका डाइग्नोस्टिक उपकरण, अक्सिजन सुविधासहितको एम्बुलेन्स उपलब्ध गराई सबै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइनेछ।’
सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरंग सेवा बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा सरकारले गरेको छ।
संक्रामक रोगविरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, दुर्गम क्षेत्रमा समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युको क्रम रोक्न अति दुर्गम, सुदूरपश्चिमका पहाडी र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक एयर एम्बुलेन्स सेवा नियमित सञ्चालन गरिने र केन्द्रीकृत डाटाबेससहितको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
जनशक्ति, उपकरण, औषधि, सेवाप्रवाहको गुणस्तर, समयावधि, व्यवस्थापन, सरसफाइ समेतका आधारमा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
नवजात शिशु र मातृ मृत्युदर बढी भएका स्थानीय तहमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार एवं उपचार सेवाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अटिजम रोगको निदान र उपचारको व्यवस्था मिलाइने, महिलामा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क शीघ्र पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा क्रमशः देशभर विस्तार गरिने घोषणा सरकारको छ।
सातै प्रदेशका संघीय अस्पतालहरूमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने भएको छ भने प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘सबै पालिकाका वडामा रहेका सुत्केरी केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ।’
प्रदेशस्तरको कम्तीमा एउटा अस्पताललाई मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सर रोग समेतको निदान हुनसक्ने सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार, प्रविधि र जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
यसैगरी मेडिकल कलेजहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने भएको छ भने पाँच वर्षका लागि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न विधामा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आकलन गरी तदनुरूप पठनपाठनको व्यवस्था गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। औषधि व्यवस्था विभागलाई खाद्य, औषधि तथा स्वास्थ्य प्रविधि विभागमा रूपान्तरण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक ९८ प्रकारका औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तयार भएको छ। औषधिजन्य तथा स्वास्थ्यजन्य सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन वित्तीय र अन्य सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
सिंहदरबार वैद्यखाना र जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको पुनःसंरचना गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन र उपलब्धता वृद्धि गरिने तथा आयुर्वेदिक अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
निजामती अस्पताल र सबै संघघीय अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने, निजामती अस्पताललाई विशिष्टीकृत चिकित्सा सेवासहितको सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै क्रमशः सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने घोषणा सरकारको छ। उक्त अस्पताल यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
यसैगरी जनसंख्याको असन्तुलित भौगोलिक वितरण, बुढ्यौलीउन्मुख जनसांख्यिक अवस्था, प्रतिस्थापन तहभन्दा तलको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो आन्तरिक एवं बाह्य आप्रवासनले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा पार्नसक्ने असरको आकलन र विश्लेषण गरिने भएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिमा पुनरवलोकन गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ।
