काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरू परामर्श लिएका छन्। यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी रोकेर राखेको नागरिकता विधेयकका बारेमा पौडेलले आज सोमबार कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका हुन्।
नागरिकता विधेयक पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पास भएर आएर पनि प्रमाणीकरण नहुँदा रोकिएको थियो। अहिलेसम्म उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै पुगेर अड्किएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार पनि यसबारे कानुनका विज्ञहरूसँग छलफल गरेका थसए। छलफलमा
पहिलेको राष्ट्रपतिकै कार्यकालमा आएको विधेयकको संवैधानिक अस्तित्व के हुने? पहिलेको राष्ट्रपतिको कार्यकालमा कार्यालयमा आएर रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण अहिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने नमिल्नेबारे विज्ञसँग पौडेलले राय लिएका हुन्।
त्यस्तै प्रमाणीकरण नभई बसेको विधेयक संविधानको कुन व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील गराउन मिल्छ? यही विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्ने हो वा अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे पनि उनले कानुनविद्हरूलाई प्रश्न सोधेका थिए।
पौडेलले संसदले दुई–दुई पटक विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेपछि र संविधानको म्याद भित्र विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा जहिल्यसुकै प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन?, यसबारे संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ?, दुई–दुई पटक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष आएको विधेयक फेरि फिर्ता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था के हो? भनि सोधेका थिए।
कानुनविद्हरूले संविधानको पालना गर्दै विभिन्न अभ्यासबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।