एसईईमा सहभागी विद्यार्थी। फाइल तस्बिर
तीनतीन महिना खाली बस्नुपरेको मौका छोपी सहरी क्षेत्रका इन्स्टिच्युटहरू एसईई दिएका विद्यार्थीलाई ‘ब्रिजकोर्स’ मा भर्ना गराउन सक्रिय छन्। कक्षा ११ मा पढ्न प्रवेश परीक्षा नचाहिने भएकाले ‘ब्रिजकोर्स’ औचित्यहीन छ।
काठमाडौँ- माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका करिब ५ लाख विद्यार्थी खाली छन्। उनीहरू अब करिब तीन महिना त्यत्तिकै बस्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार साउन दोस्रो साताअघि परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन। विद्यालय शिक्षा कक्षा १२ सम्म बनाइए पनि बोर्ड समयमै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने तयारीमा देखिँदैन।
केही व्यावसायिक संस्थाहरूले ब्रिजकोर्सका नाममा धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन्। सरोकारवालाहरू भने कक्षा १० पछि विद्यार्थीलाई खाली समय राख्न नहुने र ब्रिजकोर्स पनि नचाहिने बताउँछन्। एसईईको नतिजा चाँडै प्रकाशित गरेर ११ मा भर्ना गरिहाल्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।
नतिजा आउन समय लागेमा बिज्रकोर्सको विकल्पमा व्यावहारिक ज्ञान सिकाउनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। परीक्षा बोर्डका अधिकारीहरू भने पुरानै शिक्षा ऐनअनुसार चल्नुपर्दा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार्छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार विद्यमान ऐनअनुसार नै एसईई व्यवस्थापन गर्नुपर्दा नतिजा आउन केही समय लाग्नेछ। कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा भनिए पनि त्यसको सफल अभ्यास भइसकेको छैन। विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
कक्षा १० बाट ११ मा पनि कक्षा ९ बाट १० मा गएजस्तै हो। तर कानुन अभावमा परीक्षा प्रदेशमा लान सकिएको छैन। शर्मा भन्छन्, ‘बोर्डले सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले एसईई सकिनेबित्तिकै नतिजा प्रकाशन सम्भव हुँदैन।’
अध्यक्ष शर्माले परीक्षा व्यवस्थापन गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार कानुनी रूपमा बोर्डसँगै भएकाले पनि बोर्ड यसप्रति जिम्मेवार भएको बताए। एसईईपछिको खाली समयमा विद्यार्थीलाई समाज चिनाउन लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। कक्षा ११ मा पढ्न प्रवेश परीक्षा आवश्यक नभएकाले ब्रिजकोर्सको औचित्य नरहेको उनले बताए।
उनी भन्छन्, ‘कक्षा ११ मा पढ्न प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैन। कक्षा १० मात्र भएका विद्यालयबाट ११ मा जान अर्को विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता छ। सोही कारण प्रवेश परीक्षा लिने गरिएको छ। तर यो आवश्यक छैन।’
काठमाडौँको पद्मोदय माविका प्रधानाध्यापक नारायण गौतम पनि ब्रिजकोर्स आवश्यक नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीलाई फुर्सदको समयमा कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको ज्ञान दिन सकिन्छ। घरको वातावरणसँग घुलमिल गराउने र आवश्यक सीप सिकाउने गर्नुपर्छ।’ केही अभिभावकले ‘फेसन’का रूपमा ब्रिजकोर्स पढाउने गरेको उनको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘यसको सट्टा बालबालिकालाई समाजमा घुलमिल हुन र सीपसँग जोड्न पाए राम्रो हुन्थ्यो।’
गौतमले कक्षा १० पछि कक्षा ११ मा खाली समय आवश्यक नपर्ने बताए। ‘कक्षा १० पछि ११ मा सहज रूपमा विद्यार्थी जानुपर्ने हो। फ्याकल्टी सिस्टम हट्यो भन्ने प्रचार गरिएको छ तर घुमाउरो पाराले त्यही लागू गरिएको छ’, उनले भने, ‘११ मा विज्ञान पढ्न ब्रिजकोर्स पढ्ने फेसन मात्रै हो। जुन आवश्यक नै छैन।’ केन्द्रीकृत परीक्षा प्रणाली प्रदेशमा नलगेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने गौतम बताउँछन्। कक्षा १० को परीक्षा र नतिजा प्रदेशबाट हुने हो भने छोटो समयमै नतिजा प्रकाशन हुन सक्छ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले नै ब्रिज कोर्सलाई कमाइ खाने धन्दा बनाइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार एसईई दिएका विद्यार्थीलाई ब्रिजकोर्स होइन कुटो दिएर खेतमा पठाउनुपर्छ। भाँडा र अन्न दिएर पकाउन सिकाउनुपर्छ। ‘हाम्रा अभिभावक ब्रिज कोर्सको पछि दौडिरहेका छन्। ब्रिजकोर्स भनेर ट्युसन सेन्टर धाउनु आवश्यक छैन। यसमा सबैले पनि विचार गर्नुपर्छ।’ विद्यार्थीलाई उसको चाहनाअनुसारको विषय रोज्न पनि कोइरालाले सुझाव दिएका छन्।
ब्रिजकोर्स सञ्चालक भने विज्ञान र व्यवस्थापन पढाइ हुने केही स्कुलले कक्षा ११ मा प्रवेश परीक्षा लिने गरेकाले ब्रिजकोर्स आवश्यक पर्ने दाबी गर्छन्। एपेक्स एजुकेसनल एकेडेमीका निर्देशन दीपक बास्तोला विद्यार्थीलाई मोटिभेसन र प्रवेश परीक्षाको तयारी आवश्यक पर्ने भएकाले पनि ब्रिजकोर्सको महत्त्व रहेको बताउँछन्।
उनले भने, ‘१० कक्षा र ११ को पाठ्यक्रमबीचको तादम्य मिलाउन पनि ब्रिजकोर्सले सहज बनाउँछ। कक्षा ११ सञ्चालन गर्ने उत्कृष्ट विद्यालयमा भर्ना पाउन प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ।’ खाली समयमा विद्यार्थी यताउता बरालिन सक्ने भएकाले पनि ब्रिजकोर्स चाहिने उनको दाबी छ।
केही पालिकाले भने ब्रिजकोर्स सञ्चालनमा रोक लगाएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले कक्षा ११ को विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित भएर कुनै पनि प्रकारको ब्रिज कोर्स सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। महानगरले कक्षा १० सम्म अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा सोही विद्यालयमा अध्ययन गर्न चाहेमा अनिवार्य रूपमा पठनपाठनमा सहभागी गराउन भनेको छ।
