हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका दलित महिलाले छुवाछूत तथा भेदभाव र हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा गर्न माग गरेका छन्।
महिलाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव र हिंसा विरुद्धको वर्ष घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरेका हुन्।
दलित महिला संघद्वारा आयोजित न्याय, समानता र सम्मानका लागि कर्णाली प्रदेशस्तरीय दलित महिलाको दुई दिने सम्मेलनको बुधबार समापन गर्दै पाँच बुँदे प्रतिवद्धता पत्र र १६ बुँदे मागसहितको सुर्खेत घोषणापत्रमा सो माग गरिएको हो।
घोषणापत्रमा सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको वर्ष घोषणा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। कर्णालीमा २९ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदायको भएकोले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित महिला र दलित समुदायको लागि जनसंख्याको आधारमा २९ प्रतिशत नै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग छ।
उनीहरूले दलित सशक्तिकरण विधेयकलाई दलित महिलामुखी बनाइ पास गर्नुपर्ने, जातीय विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने, राज्यका सबै निकायमा दलित महिलालाई अर्थपूर्ण सहभागिता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
अन्तरजातीय विवाह गरेका दलित र दलित महिलालाई सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जनसहित समाजमा स्थापित र सम्मानित हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकतामा सहज पहुँचको अबिलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्ने, कानुन निर्माण गरी दलित र दलित महिलाका लागि उच्च र प्राविधिक शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सुर्खेतमा अलपत्र अवस्थामा रहेको दलित छात्रावासलाई तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दलित महिला संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मन्जु सुनारले प्रदेश सम्मेलनले सबै किसिमका विभेद र छुवाछूत विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइ काम गर्न न्याय, सम्मान र समतामूलक समाज स्थापनाका लागि निरन्तर काम गर्न प्रतिवद्धता जनाएको बताइन्।
साथै प्रदेशका दलित तथा दलित महिलाहरूलाई अधिकार प्राप्तिका लागि सचेतीकरण, सशक्तिकरण र संगठित गर्न पनि प्रतिबद्ध भएको उनले जनाइन्।
दलित महिला संघका केन्द्रीय अध्यक्ष कला स्वर्णकारले कर्णालीमा दलित महिलाको अवस्था नाजुक भएको भन्दै उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताइन्।
