हिमाल प्रेस 
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ९७.४३ प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। मतदानमा सहभागी ३९ सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा ३८ सांसदले मत दिए।
उनलाई राप्रपाको १ मतबाहेक सबै दलका सांसदले विश्वासको मत दिए। माओवादीको १३, कांग्रेसको १४, एमालेको ९, समाजवादीको १ र एक जना स्वतन्त्र सांसदले मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएका हुन्।
२७ पुसमा एमाले, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्मालाई ६ माघमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थिएन।
केन्द्रमा चुनावी गठबन्धन ब्यूँतिएसँगै प्रदेशमा राप्रपाले समर्थन फिर्ता लियो। सोहीअनुसार शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका हुन्। दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा भने उनलाई कांग्रेसले पनि मत दिएको हो।
२७ पुसको सहमतिअनुसार प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री, १ राज्यमन्त्री र ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ। एमालेले पनि ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा बनेको राजनीतिक समीकरणका आधारमा संघीय सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि कर्णाली प्रदेशमा भने एमाले अझै सत्तामै रहने भएको छ।
माओवादीले एमालेसँग सहकार्य गरेरअघि बढ्न नसक्ने जनाइरहँदा पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन तयार भयो। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिं परियारले विश्वासको मत लिनुअगावै सरकार सञ्चालनका लागि औपचारिक रूपमा एमालेसँग सहकार्य गरेरअघि बढ्न नसक्ने बताइसकेका थिए।
माओवादीका प्रदेश इञ्चार्ज कालीबहादुर मल्लले यसअघि नै एमालेलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सञ्चारमाध्यम मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए। तर एमालेले सत्तामै बसिरहने अड्डी कस्यो। एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले अहिलेसम्म एमाले सत्ता पक्षमै रहेकाले विपक्षमा भोट हाल्न नमिल्ने तर्क राखे।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कांग्रेस साथ दिन तयार रहेको बताए। जबकि उनले संसदीय राजनीतिमा घचघच्याउने एउटा दलचाहिँ संसदमा चाहिन्छ भन्दै आएका थिए।
उसो त उनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न चाहिरहेका छन्। चुनावताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको बचनले नै आफू प्रदेशसभामै दोहोरिएको दाबी गर्ने उनी सोही आ धारमा आफूलाई नै मुख्यमन्त्री बनाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
‘उहाँ (जीवन)जीले प्रचण्डको वचन-वचन भनिरहनुभएको छ, त्यो बेलाको परिस्थिति फरक थियो, अहिले मुख्यमन्त्री बनिसकेका कारण शर्माले नै अढाइ वर्ष चलाउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको पालो आउँछ,’ माओवादीका एक सांसदले भने।
यता एमालेले २७ पुसमा माओवादीसँग अढाइ वर्षपछि नेतृत्व गर्नेगरी सहमति गरेको कुरालाई लिएर अढाइ वर्षपछि आफूले नेतृत्व पाउने आसामा सत्ताबाहिर जान चाहिरहेको छैन।
यद्यपि माओवादीका कतिपय सांसद र मन्त्रीले तीन वटै दलको साझा सरकार बनाउने बताइरहेका छन्। मुख्यमन्त्री शर्माले समेत संसद्का त्यही कुरा बताए। यद्यपि यो कुरा सम्भव नहुने कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ।
तीन ठुला दलको सत्ता स्वार्थको रंगमञ्चमा ‘कर्णाली समृद्धि’को नाराले सार्थकता पाउन नसक्ने सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन्।
सबैभन्दा मुख्य कुरा त, अब प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा राप्रपाका एक सांसदमात्र रहने कि कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै एक दलले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा समेत अन्योल देखिएको छ।
