काठमाडौँ- नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि र दिगो आर्थिक विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने रणनीतिक पहल अघि बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) का क्रममा नेपालले जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार, बहुपक्षीय विकास बैंकको सहयोग तथा हरित पूर्वाधारमा निजी लगानी भित्र्याउने विषयमा उच्चस्तरीय छलफल गरेको हो।
कोप-३१ को अवसरमा स्वच्छ ऊर्जा लगानीकर्ता तथा जलवायु अभियन्ता समृद्धि ज्ञवालीले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) का उपकार्यकारी निर्देशक तथा हरित विकास कार्यान्वयन प्रमुख डा. माले फोफाना र ग्रिन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) की पूर्वी तथा दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक डियान जेगामसँग रणनीतिक परामर्श गरेकी हुन्। छलफलमा नेपालको हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत कार्बन बजारको उपयोग तथा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न आवश्यक लगानी जुटाउन परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा मात्रै निर्भर हुन नहुने निष्कर्ष छलफलमा निकालिएको छ। बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्यमा आधारित नयाँ वित्तीय संरचना आवश्यक रहेकोमा सहभागीले जोड दिएका थिए।
बहुपक्षीय विकास बैंक तथा जलवायु कोषले सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने वित्तीय उपकरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रले स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र न्यून कार्बन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने तथा सरकारले लगानीमैत्री नीतिगत र नियामकीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय छलफलमा उठेका थिए। पारदर्शी नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत समन्वय र परियोजना तयारीमा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सके निजी लगानी आकर्षित गर्न सहज हुने सहभागीको धारणा थियो।
कार्बन व्यापारबाट आम्दानीको सम्भावना
नेपालले जलवायु वित्त जुटाउन थप ऋणको भार बोक्नुभन्दा वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विकास गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। यसका लागि पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारको उपयोगलाई महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
वन संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गर्न सकिने उत्सर्जन न्यूनीकरण उपलब्धि (आइटिएमओ) तथा कार्बन क्रेडिट कारोबारबाट नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरिएको थियो।
नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई पनि हरित अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने, क्षेत्रीय विद्युत् सञ्जाल विस्तार गर्ने र यसमार्फत संस्थागत लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो।
एसियाका विभिन्न देशमा विकसित हुँदै गरेका सीमापार ऊर्जा व्यापारका अभ्यासबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने जीजीजीआईका प्रतिनिधि फोफानाको धारणा थियो। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिइएको थियो।
जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन संस्थागत तयारी
ग्रिन क्लाइमेट फन्डकी प्रतिनिधि जेगामले नेपालले जलवायु वित्तमा प्रभावकारी पहुँच विस्तार गर्न संस्थागत क्षमता र परियोजना तयारीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्। जीसीएफको ‘रेडिनेस कार्यक्रम’ अन्तर्गत उपलब्ध अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपयोग गरी सरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि, लगानीयोग्य परियोजना निर्माण तथा राष्ट्रियस्तरमा समन्वित वित्तीय संरचना विकास गर्न सकिने विषय छलफलमा उठेको थियो। जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय समुदायलाई अनुकूलन कार्यक्रमको योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको थियो।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी), वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एईपीसी) तथा कर्णाली क्षेत्रमा सञ्चालित समुदायकेन्द्रित कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। नेपालमा हरित ऋणपत्र (ग्रिनबन्ड) विकासका लागि जीजीजीआईले गरिरहेको सहजीकरणलाई पनि लगानी परिचालनको सम्भावित माध्यमका रूपमा छलफल गरिएको थियो।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित सरकारी नेतृत्वको सक्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगबाट जलवायु प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक लगानी तथा विकास कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्न सकिने विश्वास सहभागीले व्यक्त गरेका थिए।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी लगानी विस्तार र क्षेत्रीय सहकार्यलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा जोड्नु आवश्यक छ। कोप-३१ का क्रममा भएका यी छलफलले त्यस दिशामा सम्भावित सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गरेको छ।



