हिमाल प्रेस 
अन्ताल्या (टर्किए)- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित स्थानीय समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत आयोजित ‘प्रभावकारी अनुकूलन तथा लचिलोपनका लागि पहल’ (एलआइएफइ-एआर) सुविधाको औपचारिक घोषणा कार्यक्रममा उनले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्।
मन्त्री चौधरीले अतिकम विकसित मुलुकहरूको जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु कार्य अघि बढाउन एलआइएफइ-एआर महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताइन्। उनले जलवायु वित्त स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने तथा जलवायु योजना र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले एलआइएफइ-एआरलाई वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने माध्यममा मात्र सीमित नराखी जलवायु कार्यको योजना निर्माण, वित्त व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रणालीमा सुधार ल्याउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
नेपालले गत वैशाख २५ (८ मे २०२६) मा उक्त सुविधासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले यसको स्थापनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइन्।
स्थानीय सरकार तथा संस्थाको क्षमता विकास, समुदायको सशक्तीकरण र जलवायु वित्तबाट प्रभावित नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताइन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा विपद्का घटना दोहोरिने र प्रभाव गम्भीर बन्दै गएको भन्दै मन्त्री चौधरीले अनुकूलन तथा हानि र नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य, अतिरिक्त, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक रहेको बताइन्।
मन्त्री चौधरीले अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई एलआइएफइ-एआर सुविधामा सहयोग र साझेदारी विस्तार गर्न आह्वान गरिन्।
कार्यक्रममा विभिन्न साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
