हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनमाथि अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
पार्टी सभापति गगन थापालाई गिरफ्तार गर्न लागिएको भन्ने चर्चा भइरहेका बेला पौडेलले अनुसन्धानको दायरामा कुमार बेन आउनुपर्ने बताएका हुन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका इनम सापकोटाको मोबाइल फोन फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा राखिएको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
पौडेलका अनुसार उक्त अवधिमा मोबाइलबाट ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटाइएको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ। उनले यी घटनाबारे सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल अनुसन्धान गर्ने प्रहरीकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने डिजिटल प्रमाण प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
उनले इनम सापकोटा र प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयबीचको सम्बन्धबारे समेत निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।
पौडेलले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा ९२ र ९३ लगायत प्रमाण नष्ट गर्ने, कसुरदारलाई जोगाउने तथा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ‘निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने जवाफदेही हुनुपर्ने गगन थापा हो कि कुमार बेन?’ पौडेलले प्रश्न गरेका छन्।
उनले आफूहरूमाथि उठेका प्रश्नबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न गिरफ्तारीको हल्ला फैलाएर राजनीतिक आक्रमण गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
‘गिरफ्तारीको हल्लाले प्रश्न दबिँदैन। सत्ताको आडले सत्य लुक्दैन। हिम्मत छ भने पहिले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ देऊ,’ पौडेलले लेखेका छन्।
उनले राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने र तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा दोषी देखिने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
यस्तो छ पौडेलको भनाइ
जहाँ गए पनि एउटै प्रश्न—पार्टी सभापतिलाई गिरफ्तार गर्न लागिएको हो?
विधिको शासन भएको भए प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो—किन गिरफ्तार गर्ने? कुन अपराधमा? कुन कानुनी आधारमा? तर जब विधिको होइन, सनकको शासन चल्छ, तब के जवाफ दिने? बिनापक्राउ पुर्जी प्रहरी न्यूजरुममा प्रवेश गर्ने शासनमा के हुन्छ र के हुँदैन भनेर कसरी भन्ने?
बरु प्रश्न त अर्कोतिर छ।
विधिको शासन भएको भए यतिबेला अनुसन्धानको कठघरामा हुनुपर्ने व्यक्ति हुन्—प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन।
प्रश्न गम्भीर छन्। फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि इनम सापकोटाको मोबाइल दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा किन राखियो? त्यो अवधिमा मोबाइलबाट ह्वाट्सएप, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग भएको, विभिन्न सामग्रीका स्क्रिनसट लिइएको र केही सन्देश मेटिएको भन्ने विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने?
प्रहरीले बरामद गरेको मोबाइल अनुसन्धान गर्ने प्रहरीकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने होइन? अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण डिजिटल प्रमाण प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको निजी निवासमा कसरी पुग्यो? कुन कानुनी अधिकारले? कसको निर्देशनमा? के लुकाउन खोजिएको थियो? के मेटाउन खोजिएको थियो? र कसलाई जोगाउन खोजिएको थियो?
अर्को प्रश्न पनि छ—ती बिचौलियासँग प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयको सम्बन्ध के थियो? उसलाई यति लामो समयसम्म कसले संरक्षण गर्यो? कसको पहुँच र प्रभावमा ऊ काम गरिरहेको थियो?
प्रमाण मेटिएको आरोप तिमीहरूमाथि। अनुसन्धानका क्रममा बरामद मोबाइल आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको प्रश्न तिमीहरूमाथि। मोबाइलबाट स्क्रिनसट लिएको र डिजिटल सामग्रीमा छेडछाड गरेको आशंका तिमीहरूमाथि। बिचौलियासँगको सम्पर्क र सम्बन्धको प्रश्न तिमीहरूमाथि।
अनि जवाफ दिनुपर्ने चाहिँ हामीले?
स्क्रिप्ट तिमीहरूकै। कथा तिमीहरूकै। भाष्य तिमीहरूकै। पात्रहरू पनि तिमीहरूकै। अनि प्रश्नको कठघरामा चाहिँ हामी?
आफूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नबाट ध्यान मोड्न अरूमाथि राजनीतिक आक्रमण गर्ने? अनुसन्धानको विषयलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउने?
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का दफा ९२ र ९३ लगायत प्रमाण नष्ट गर्ने, कसुरदारलाई जोगाउने तथा अनुसन्धान प्रभावित पार्ने कार्यसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू के भन्छन्, आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूलाई सोध। अनुसन्धानमा रहेको डिजिटल प्रमाण अनधिकृत व्यक्तिको नियन्त्रणमा पुग्नु र त्यसमा छेडछाड भएको आशंका उठ्नु कति गम्भीर विषय हो, त्यो पनि सोध।
अनि अर्को प्रश्न पनि सोध—निष्पक्ष अनुसन्धान हुने हो भने जवाफदेही हुनुपर्ने गगन थापा हो कि कुमार बेन?
सत्ता तिम्रो छ। सरकार तिम्रो छ। प्रहरी र प्रशासनमाथि प्रभाव तिम्रो छ। तर कानुन तिम्रो होइन। न्याय तिम्रो निजी सम्पत्ति होइन। राज्यका संस्थाहरू कसैको व्यक्तिगत प्रतिशोध पूरा गर्ने औजार होइनन्।
हामीमाथि आरोप लगाएर, गिरफ्तारीको हल्ला चलाएर र राजनीतिक आक्रमण गरेर यो प्रकरण सामसुम पार्न सकिन्छ भन्ने सोचेका छौ भने त्यो भ्रम नराख।
हामी निष्पक्ष अनुसन्धान चाहन्छौँ। तथ्य चाहन्छौँ। प्रमाण चाहन्छौँ। सत्य चाहन्छौँ। दोषी जोसुकै होस्, कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
यो प्रकरणमा दूधको दूध, पानीको पानी नभएसम्म हामी छाड्ने छैनौँ।
के गिरफ्तारीको धम्की दिन्छौ?
गिरफ्तारीको हल्लाले प्रश्न दबिँदैन। सत्ताको आडले सत्य लुक्दैन। हिम्मत छ भने पहिले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ देऊ।
