हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सरकारले मुलुकको शान्तिसुरक्षा सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणलाई गति दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै पछिल्लो एक सातामा विभिन्न निर्णय तथा काम अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको एक साताको कार्यप्रगतिअनुसार सुरक्षा निकायबीच समन्वय बढाउनेदेखि सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने, लगानी स्वीकृत गर्ने र जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने काम अघि बढाइएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कात्तिक १९ गते सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट मुलुकको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिँदै नागरिकको जीउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच सूचना आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उनले जोड दिएका छन्।
अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था चुस्त बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ। तिहार तथा छठ पर्वका समयमा हुनसक्ने झैझगडा र विवादको निगरानी तथा नियन्त्रणको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
सरकारले प्रशासनिक प्रक्रिया छोट्याएर नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। हालै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३ कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई व्यवस्था मिलाइएको छ।
नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयमा एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र नागरिकमैत्री बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। यसबाट सेवाग्राहीको आर्थिक भार, प्रशासनिक झन्झट र सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।
बजारमा हुने उपभोक्ता ठगी, मिसावट र कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि सघन अनुगमन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्दै उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाइएको छ।
यसैबीच, अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनलाइन तथा अफलाइन माध्यमबाट प्राप्त उजुरीमध्ये २१ वटा गुनासो छानबिन तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले जानकारी दिए।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा लगानी बोर्डमार्फत अघि बढाइएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिलाई पनि उल्लेख गरिएको छ।
९०० मेगावाट क्षमताको अरुण-३ जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। आयोजनाको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ। निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने र सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने काम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन आगामी फेब्रुअरीदेखि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएको छ। आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ।
लगानी स्वीकृतिको हिसाबले पनि पछिल्लो साता जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रगति भएको छ। ५८.९ मेगावाट क्षमताको नार खोला आयोजनामा १० अर्ब ७५ करोड र ४६.७२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी-३ आयोजनामा १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ।
४३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली आयोजनाका लागि ९३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गर्दै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता समिति गठन गरिएको छ।
लगानीकर्तालाई सरकारी सेवा तथा प्रक्रिया सहज बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम एकल विन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ। लगानीकर्ताका समस्या तथा गुनासो सम्बोधन गर्न छुट्टै सहजीकरण तथा गुनासो सुनुवाइ डेस्कसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
राष्ट्रिय नीति तथा दस्तावेज निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सरकारी कर्मचारीलाई नीति तर्जुमा, विश्लेषण र परीक्षणसम्बन्धी तीनदिने तालिम प्रदान गरिएको छ।
त्यस्तै, स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी प्रक्रिया सहज र एकीकृत गर्ने उद्देश्यले स्टार्टअप नेपाल पोर्टल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को मस्यौदा तयार पारिएको छ। यसमा बहुसरोकारवालासँग छलफल गरी सुझावसमेत संकलन गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए।
व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८३ को मस्यौदामाथि राय तथा सुझाव लिन मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा नीति प्रयोगशाला निर्देशक समितिको बैठक बसेको छ।
यसै अवधिमा प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा उनले भोटेकोशी बाढीपछि भारतले राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै उद्धार टोली खटाएर गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए।
मानवअधिकारसम्बन्धी असल अभ्यासको अनुगमन सोलुखुम्बु र ओखलढुंगामा गरिएको छ। छैटौँ राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका विभिन्न शाखा तथा महाशाखाको त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
