हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले राहत शिक्षकका विभिन्न माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार मल्लको अध्यक्षतामा ०८३ कात्तिक १४ गते चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयमा बसेको बैठकले शिक्षकका हकहित, अधिकार तथा पेसागत सुरक्षासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
बैठकले राहत शिक्षकहरूको पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई न्यायोचित र सम्मानजनक स्थायी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, तत्काल सम्बोधन गर्न सकिने मागहरूमा प्रोत्साहन भत्ता, करार सम्झौता, बिरामी बिदा तथा दुर्गम भत्ताका विषयमा सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ।
राहत शिक्षकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन पहल गर्ने तथा स्वैच्छिक वा अनिवार्य अवकाश लिँदा सुविधासहितको आर्थिक प्याकेज (गोल्डेन ह्यान्डसेक) व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग अघि बढाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
उमेरहद हटाई कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूको न्यायोचित र सम्मानजनक स्थायी व्यवस्थापनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले राहत शिक्षकहरूको हकहित, अधिकार र संगठनात्मक संरचनालाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढ बनाउन ०८३ मंसिर १५ गतेभित्र सबै स्थानीय तह तथा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंसिर ३० गतेभित्र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। निर्धारित समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न विभिन्न प्रदेशमा अधिवेशन संयोजन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ।
कोशी प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गर्न वरिष्ठ सहअध्यक्ष कृष्णराज बिष्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा कोशी प्रदेश अध्यक्ष गुरुप्रसाद अधिकारी र प्रदेश महासचिव देवराज सापकोटा सदस्य रहेका छन्।
बैठकले गरेका निर्णयहरूलाई पूर्ण जिम्मेवारीका साथ कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेश समिति तथा ७७ वटै जिल्ला समितिलाई परिपत्रमार्फत निर्देशन दिइएको छ। शीर्षक परिवर्तन गरिएको छ
