हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र निर्वाचन आयोगसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
पुनरावलोकनका क्रममा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अदालतले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।
विपक्षी दल र अधिकारकर्मीले पुनरावलोकन प्रक्रियाको विरोध गर्दै भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) का प्रमुख ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गरेका छन्। उनीहरूले पुनरावलोकनका क्रममा लाखौँ मानिसको नाम मतदाता नामावलीबाट अनुचित रूपमा हटाइएको आरोप लगाएका छन्।
आलोचकले कुमारले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीको प्रभावमा काम गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने आफूविरुद्ध लगाइएका अनियमितताका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
भारतको निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगका निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएका रिटमाथि सोमबार प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो।
इजलासले सरकार, निर्वाचन आयोग र कुमारका नाममा सूचना जारी गरेको हो।
यस विषयमा अर्को सुनुवाइ अर्को साता हुने अपेक्षा गरिएको छ। दायर गरिएको एक रिटमा निर्वाचन आयोगका निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप भए–नभएको यकिन गर्न आयोगका अभिलेख छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
गत महिना ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’मा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनपछि भारतका विभिन्न सहरमा पुनरावलोकन प्रक्रियाविरुद्ध प्रदर्शन हुँदै आएका छन्।
प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोगका तीन सदस्यमध्ये दुई जनाले मतदाता नामावली पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रमुख निर्णयमा कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएको उल्लेख गरिएको थियो।
समाचारपत्रका प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल आदेश जारी गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै अदालतले सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ मागेको छ। प्रतिवेदन सही वा गलत हुनसक्ने भन्दै अदालतले कानुन पालना नभएको पाइएमा सम्बन्धित निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार गत वर्ष सुरु गरिएको पुनरावलोकन प्रक्रियाको उद्देश्य नक्कली रूपमा दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गर्नु तथा गैरकानुनी विदेशी आप्रवासीलाई मतदानबाट रोक्नु हो।
आलोचकले भने यस प्रक्रियाबाट सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषगरी मुस्लिम समुदाय, असमान रूपमा प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।
भारतको प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबार नयाँदिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म विरोध मार्च गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि देशभर ‘लोकतन्त्र बचाउ’ र्याली आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।
विरोध प्रदर्शनमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) का समर्थक सहभागी हुँदै आएका छन्। मे महिनामा अनलाइनमार्फत सुरु भएको यो व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभियानले तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई पदबाट हटाउने अभियान चलाएको थियो।
उक्त समूहले शनिबार राजधानीमा व्यापक जनपरिचालन गर्ने आह्वान गरेको छ।
नयाँदिल्लीको जन्तर मन्तरनजिकै सरकारले तोकेको प्रदर्शनस्थल वरपर प्रहरीले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। सप्ताहन्तमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीलाई केही समयका लागि नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
