अपांगता भएकाको पहिचान र तथ्यांक अब एउटै डिजिटल सिस्टमबाट

काठमाडौँ- अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, परिचयपत्र जारी र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच अब एउटै डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने भएको छ। अपांगता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीएमआइएस)लाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स)मा समायोजन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।

हस्तान्तरणसँगै महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब प्रणालीको पूर्ण स्वामित्व, सञ्चालन तथा प्राविधिक संरचना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको छ । एकीकृत प्रणालीलाई ७५३ वटा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

ललितपुरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले नागरिक सङ्घसंस्थाले विकास गरेको प्रणालीको स्वामित्व सरकारले लिएसँगै संस्थागत जिम्मेवारीको नयाँ चरण सुरु भएको बताए ।

अबको मुख्य काम एकीकृत प्रणालीको लाभ स्थानीय तहका नागरिकसम्म पुर्‍याउनु र प्रणाली प्रयोग गर्न स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो दुई वर्षमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सिम्समा सामाजिक सुरक्षा सेवा, शासन व्यवस्थासम्बन्धी सूचना र लाभग्राहीको विवरण व्यवस्थापनलगायत ११ वटा विषयगत खण्ड छन् । यसअघि सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपीसीएसएन)ले अपांगता भएका व्यक्तिको पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले डीएमआइएस विकास गरेको थियो ।

युनिसेफ नेपालको सहयोगमा करिब ४० स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको डीएमआइएसलाई सिम्समा समायोजन गरिएको हो । दुवै प्रणालीमा रहेका समान प्रकृतिका कामको दोहोरोपन हटाउने र अपांगतासम्बन्धी सेवा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र सञ्जालबिच सहकार्य भएको थियो ।

प्राविधिक दस्तावेजअनुसार नगरपालिकामा गरिएको परीक्षणले एकीकृत प्रणालीबाट अपांगता पहिचान, तथ्याङ्क सङ्कलन र परिचयपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया सहज भएको देखाएको छ ।

युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ (इडब्ल्युपिएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफसँगको साझेदारीमा एसपिसीएसएनले मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी डीएमआइएसलाई सिम्समा प्राविधिक रूपमा समायोजन गरेको हो ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जाल (एसपिसीएसएन)ले सन् २०१२ देखि यस विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ । नेपाल सरकार, युनिसेफ तथा अन्य सरोकारवालासँगको निरन्तर संवाद र सहकार्यपछि प्रणालीको समायोजन र हस्तान्तरण सम्भव भएको सञ्जालको भनाइ छ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना प्रणालीको महत्त्व हुने बताए । सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले कामको दोहोरोपन हटाउन र सामाजिक संरक्षणमा नागरिकको पहुँच बढाउन सरकार र नागरिक समाजबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले सामाजिक संरक्षण सुदृढ बनाउन साझेदारी र डिजिटल सेवामा सबैको पहुँच आवश्यक रहेको बताए । सञ्जालका पूर्वअध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले देशभर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुने उल्लेख गरे ।

समझदारी पत्रअनुसार समाजले उक्त प्रणालीको सञ्चालनका लागि एक वर्षसम्म प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउनेछ । प्रणाली सञ्चालनका क्रममा आउने समस्या समाधान, प्रयोगकर्ताको सीप विकास तथा स्थानीय तहमा यसको प्रयोग विस्तारका लागि सञ्जालले मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग सहकार्यसमेत गर्नेछ ।