जीवनको दौडमा अघि बढ्दै जाँदा कहिलेकाहीँ पछाडि फर्केर हेर्दा विगतका कठिन संघर्ष र इमानदार प्रयासहरूमाथि आफैँलाई गर्व अनुभव हुँदो रहेछ। आज मलाई पनि त्यस्तै अनुभूति भइरहेको छ।
सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लादेखि बागमती प्रदेशसम्मको लामो सरकारी जागिरे जीवनमा मैले बालबालिकाको अवस्थालाई सधैँ नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ। सायद मेरो आफ्नै बाल्यकालका ती संघर्ष र भोगाइले पनि मभित्र बालबालिकाको क्षेत्रमा केही गर्ने हुटहुटी जगाइरहन्थ्यो। जब स्थानीय सरकारहरूको गठन भयो र योजनाहरू बन्न थाले, तब मेरो मनमा एउटा दृढ संकल्प पैदा भयो- नमोबुद्ध नगरपालिकालाई कागजी प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी, काम र व्यवहारमै एउटा असल ‘बालमैत्री पालिका’ बनाएरै छाड्नुपर्छ।
पछिल्लो समय देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा कर्मचारीहरूको उमेर हदबन्दी र सेवा अवधिको विषयलाई लिएर ठूलाठूला बहस र प्रशासनिक दाउपेचहरू चलिरहेका छन्। तर राजधानीको चौघेराभित्र मात्र सीमित भएर, केही सतही समाचारका आधारमा वा ‘यी पुराना कर्मचारीहरू सबै दलगत घेराभित्र बाँधिएका छन्’ भन्ने पूर्वाग्रही चिन्तन बोकेर बस्ने शासकहरूले काठमाडौँबाहिरको यथार्थ कहिल्यै बुझ्न सक्दैनन्।
राजधानीका चार भन्ज्याङबाहिर निस्केर हेर्ने हो भने मात्र थाहा हुन्छ- भौगोलिक विकटता, स्रोतसाधनको अभाव र अनेकन् राजनीतिक दबाब भए पनि कर्मचारीहरूले कतिसम्मको अकल्पनीय दुःख र कष्ट बेहोरेर जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका छन्। दूरदराजका गाउँबस्तीमा खटिने ती इमानदार कर्मचारीहरूको त्याग र समर्पण नै शासन प्रणालीको वास्तविक मेरुदण्ड हो, जसको मर्म सिंहदरबारका सुसज्जित कक्षमा बसेर सहजै बुझ्न सकिँदैन।
बालबालिका भनेका तिनै कोमल मुना हुन्, जसलाई हामी सधैँ ‘भोलिका कर्णधार’ भन्छौँ। तर उनीहरूको उज्यालो भविष्यका नाममा हामी ठूलाहरूले उनीहरूलाई आफ्नै अपेक्षा र अधुरा सपनाको भारीले कताकता थिचेका पो छौँ कि? हामीलाई लाग्छ- उनीहरूलाई कसरी पढाउने र कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय हामीले नै गर्ने हो। तर यो दौडमा हामीले कहिल्यै उनीहरूको बालमनोविज्ञान बुझ्न सक्यौँ त? विडम्बना, समाजको यो कठोर संरचनामा उनीहरू सधैँ पुछारमा पारिन्छन्। सानो बेलामा उनीहरूले आफ्नो चाहना, माया, विशेष संरक्षण र अधिकार पाएनन् भने, भोलि उनीहरू कसरी सक्षम, सिर्जनशील र स्वाभिमानी नागरिक बन्न सक्लान् र?
नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्ति बालबालिका हुन्। बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताजस्ता अधिकारहरूलाई स्थानीय तहको नीति, प्रणाली र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति नै बालमैत्री स्थानीय शासन हो।
बालबालिकाको निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराई उनीहरूको आवाज सुनुवाइ गर्न, बालबालिकाविरुद्धका सबै प्रकारका शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा, जोखिम र भेदभाव अन्त्य गर्न तथा उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन बालमैत्री शासन अपरिहार्य छ। बालबालिकामा आत्मबल र विश्वासको विकास गराउँदै आफ्ना अधिकारका साथै कर्तव्यप्रति पनि जिम्मेवारीबोध गराउन र नगरका लागि सक्षम नागरिक तयार पार्दै समाजको अग्रगामी विकास गर्न यो अति आवश्यक छ।
यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२, उपदफा (२), खण्ड (१) को (ग), बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC), १९८९, १५औँ योजना तथा दिगो विकास लक्ष्य २०३० (लक्ष्य १, २, ३, ४, ५, ६, ९, ११, १६ र १७) लगायतका कानुनी तथा नीतिगत आधार छन्। नेपाल सरकारको २०८७/०८८ सम्ममा सबै स्थानीय तह बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारको पनि वि.सं. २०८५ मा बालमैत्री प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य छ। यी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न र स्थानीय स्तरबाटै यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न स्थानीय पालिकाहरूले पनि बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको यो ऐतिहासिक अभियान निरन्तर अघि बढाएका हुन्।
२०७५ साल मंसिर १२ गते जब मैले नमोबुद्ध नगरपालिकामा पाइला टेकेँ, कार्यालयको भौतिक तथा प्रशासनिक अवस्था अत्यन्त दयनीय थियो। मेरो शाखा जीर्ण र बूढो रूखजस्तै लाग्थ्यो। न गतिला कार्यकक्ष, न बस्ने टेबल-कुर्सी! सुरुमा आफ्नै शाखाको अस्तित्व जोगाउनसमेत हम्मेहम्मे परेको त्यो अवस्थामा महिला तथा बालबालिकाको सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गर्नु आफैँमा उपहासजस्तै लाग्थ्यो। मञ्चमा उभिएर ‘बालबालिका देशका भविष्य हुन्’ भन्नु जति सजिलो छ, तिनै सैद्धान्तिक कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह कठिन काम हो।
त्यतिबेला मेरा अगाडि बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने आधारका नाममा एउटा पनि भरपर्दो कागजात थिएन। साविकको महिला तथा बालविकास कार्यालयले थन्काएका पुराना फाइलहरू र टुक्राटाक्रीमा बचेर रहेका प्रगति विवरण लेखिएका कागजका पाना मात्र मेरो चाहना र अठोटका सहारा बनेका थिए। बालबालिकाको वास्तविक र धरातलीय तस्बिर फेला पार्न त शिक्षा शाखासँग हातेमालो गर्दै गाउँगाउँका विद्यालयमा स्थलगत अनुगमनको कठिन र थकाइलाग्दो यात्रा तय गर्नुपरेको थियो।
त्यो बेलाको सबैभन्दा ठूलो पिरोलो भनेको बजेटको परनिर्भरता र अर्थाभावको खाडल थियो। बालबालिकाका नाममा आउने थोरबहुत बजेट पनि सीधै स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुको सट्टा बाहिरका गैरसरकारी संस्थाहरूको पोल्टामा सीमित हुन्थ्यो। आफ्नैतर्फबाट कुनै ठोस कार्यक्रम अगाडि बढाउन न त आन्तरिक स्रोतको बलियो टेको थियो, न त स्पष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशन। तैपनि, मैले हार खाएँ भने झूटो हुन्छ; बागमती प्रदेश सरकारबाट आएको त्यो सानो सहयोगलाई गतिलो सहारा बनाएर म गाउँगाउँमा बालअधिकारको कुरा बोकेर हिँड्न थालेँ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नमोबुद्धमा बालमैत्री कामको जुन बीजारोपण भयो, त्यो ठूलो मञ्चबाट होइन, यही सास्ती र संघर्षको माटोबाट सुरु भएको थियो।
बजेटको जोहो त जसोतसो भयो, तर राजनीतिक दाउपेच र नियमकानुनका चक्करहरू चिर्नु अर्को फलामको चिउरा चपाउनुसरह थियो। काम सुरु गर्नुअघि कार्यपालिकाबाट एउटा नीतिगत निर्णय गराउनु पनि कम चुनौतीपूर्ण थिएन। त्यसको सबैभन्दा पीडादायी उदाहरण वडा नं. ५ थियो, जहाँ वडाले बालमैत्री घोषणाका लागि चाहिने सबै कुरा पूरा गरिसकेको थियो, तर कार्यपालिकाबाट समयमै निर्णय हुन सकेन। आफ्नो कार्यकालभित्रै वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने ती वडाध्यक्षको रहर मनमै सीमित भयो। त्यो बेला जब निराशाको कालो बादल मडारिएर आउँथ्यो, छाती पोल्थ्यो, तर मसँग हार खाने छुट थिएन।
त्यसबाहेक समाजमा सोचाइ र चेतनाको पनि ठूलै अभाव थियो। न टोल-टोलमा बाल क्लबको अत्तोपत्तो थियो, न त अभिभावकहरूलाई बालअधिकारको सामान्य हेक्का! सानै उमेरमा बालबालिकालाई काममा लगाउने वा उनीहरूको स्वरलाई थिचेर राख्ने पुरानो पद्धतिको विरोध गर्नु आफैँमा एउटा ठूलै सामाजिक लडाइँ थियो।
प्रारम्भिक दिनहरूमा विद्यालयमा पढेको तारानाथ शर्माको प्रसिद्ध निबन्ध ‘घनघस्याको उकालो काट्दा’ को स्मरण बारम्बार भइरहन्थ्यो। त्यो उकालो चढ्दाको सास्ती र पसिनालाई सम्झँदा लाग्थ्यो- यो यात्रा कहिल्यै सकिँदैन कि! तर आज जब म गन्तव्यमा पुगेर पछाडि फर्केर हेर्छु, लाग्छ- त्यो उकालोको हरेक एक पाइलाले आजको यो खुसीको शिखरमा पुर्याएको छ। गन्तव्यमा पुगिसकेपछि हिजोका ती सबै दुःख, थकाइ र संघर्षहरू बिर्सिएर एक किसिमको असीम आनन्द र आत्मसन्तुष्टि मिल्दो रहेछ।
समय फेरिएसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू मात्रै होइन, पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरू पनि बिदा भए र नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको आगमन भयो। नयाँ आउनेहरूलाई बालमैत्रीको कुरा बुझाउनु अर्को परीक्षासरह थियो। त्यसैले नेपालकै पहिलो, बागमती प्रदेशको पहिलो र काभ्रे जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय तहहरू कस्ता छन् भन्ने देखाउन उनीहरूलाई अध्ययन-अवलोकन भ्रमणमा लगेँ।
त्यसपछि भने अवस्था बदलिँदै गयो। बालकोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधि बन्यो, सम्पर्क व्यक्ति र सहजकर्ताहरू तोकिए, विद्यालयहरूमा बालमैत्री सम्पर्क शिक्षकहरू व्यवस्थापन गरियो। संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा वडा तहमा लगानीका योजनाहरू बन्न थाले। हाम्रो यो अथक मिहिनेत र पसिनाले अब परिणाम दिन थाल्यो।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एउटा वडालाई हामीले बालमैत्री वडाका रूपमा घोषणा गर्न सफल भयौँ। अर्को वर्ष, अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा एकैसाथ ६ वटा वडाले फड्को मारे। आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को पहिलो चौमासिकमै बाँकी चारवटा वडाले पनि बालमैत्री सूचक पार गरेका छन्।
यसरी, हामीले छरेका ती साना-साना बीउहरूले आज रूखको रूप लिएर फल दिए। अन्ततः सिंगो नमोबुद्ध नगरपालिका बालमैत्री घोषणा हुने त्यो स्वर्णिम र ऐतिहासिक अवसरमा आइपुग्यो!
आज यही भूगोलभित्र ६,१२१ जना बालबालिका सुरक्षित र उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढेका छन्। जब म यी तथ्यांकहरूलाई कागजी अंकका रूपमा नभई तिनै बालबालिकाका हँसिला मुहारका रूपमा हेर्छु, तब सिंगो नगर एउटा सुवासित फूलबारीजस्तो लाग्छ। नमोबुद्ध नगरपालिकामा हिन्दु (३,०८९), बौद्ध (२,९६१), इसाई (६३), इस्लाम (१), किराँत (४) र अन्य (३) जनाको बसोबास छ। यस्तै यहाँ दलित (६७५), जनजाति (३,८७४), मधेशी (११), खसआर्य (१,५५७) र अन्य (३) जनाको बसोबास छ। सिंगो नगरभित्र पाँचदेखि १५ वर्ष उमेर समूहका ३,७१० बालबालिका विद्यालयको आँगनमा पढ्दै छन् भने ५४१ कलिला नानीहरू बालविकास केन्द्रहरूमा रमाइरहेका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ६८ जना र स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमा १५ जना बालबालिका सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्न थालेका छन्। वडा बाल सञ्जालमा १३१, नगर बाल सञ्जालमा २१ र विभिन्न समूहमा २,२२९ बालबालिका दृढताका साथ आबद्ध छन्। १,११८ जना बालबालिका प्रत्यक्ष रूपमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न छन्। नेपाल सरकारले तोकेको खोपको मात्रा शतप्रतिशत बालबालिकाले पूरा गरेका छन् भने जन्मदर्ता र स्वास्थ्य सूचकहरू ९९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेका छन्।
फर्केर हेर्दा लाग्छ- आखिर किन बगाइयो यो पसिना? के यो कागजी पाना र फाइल थन्क्याउने कर्मकाण्ड मात्र थियो? कदापि होइन! बालमैत्री शासन भनेको कुनै प्रशासनिक औपचारिकता मात्र होइन, यो त सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्ने पवित्र महायज्ञ हो; जहाँ बाल बचाउ, संरक्षण, विकास र सहभागिताका स्तम्भहरू बलिया बनाइन्छन्।
२०८३ असोज २३ गते वडा नं. १० लाई घोषणा गरेपछि नमोबुद्ध नगरपालिकाका सबै वडालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने यो ऐतिहासिक क्षण मेरा लागि अत्यन्त गौरवशाली छ। एकातर्फ सिंहदरबारको उमेर हदबन्दी र साँघुरो घेराभित्र मैदानको पसिनाको कुनै लेखाजोखा हुँदैन; अर्कोतर्फ यिनै अप्ठ्यारा परिस्थिति र कष्ट चिर्दै हामीले हासिल गरेको यो उपलब्धिले छाती गर्वले फुलाएको छ।
२०७५ सालमा कुर्सीबिनाको कोठाबाट सुरु भएको यो यात्रा कुनै जादु वा रातारात सम्भव भएको होइन। राजनीतिक अवरोध, बजेट अभाव, रूढिवादी सोच र प्रशासनिक चुनौतीबीच गरिएको इमानदार प्रयास नै आजको यो स्वर्णिम सफलताको मुख्य आधार हो।
जब गाउँ-गाउँका बालबालिकाको मुहारमा खुसी छाउँछ, बाल क्लबदेखि विद्यालयसम्म उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ र सिङ्गो नगर सुवासित फूलबारीमा परिणत हुन्छ, तब लाग्छ- हाम्रो पसिना पूर्ण रूपमा सार्थक भयो। वास्तवमा, यो दिन घोषणापत्रमा सही गर्ने दिन मात्र होइन; तमाम बालबालिकाको उज्यालो भविष्यका लागि हामीले देखेको सपना र गरेको संघर्षले मूर्त रूप पाएको ऐतिहासिक दिन हो!
