नेपाल सम्झँदै गुटेरेसले भने- विश्वका छाना भत्किँदै छन्, जलवायु असर झन् गम्भीर

न्युयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु परिवर्तनका असर अपेक्षा गरिएभन्दा चाँडै देखा परिरहेको र झन् गम्भीर बन्दै गएको चेतावनी दिएका छन्।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा बुधबार सम्बोधन गर्दै गुटेरेसले जलवायु संकट अब टाढाको चेतावनीमा सीमित नरही दैनिक जीवनको वास्तविकता बनिसकेको बताए। उनले युद्ध र शान्ति, असमानता तथा कृत्रिम बौद्धिकतासँगै जलवायु परिवर्तनलाई विश्वले सामना गरिरहेका शक्तिका चार प्रमुख परीक्षामध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘अब हामी १.५ डिग्री सेल्सियसको सिमाना लगभग निश्चित रूपमा नाघ्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। मानवजातितर्फ ठूलो आकारको एल निनो तीव्र गतिमा आइरहेको छ,’ गुटेरेसले भने, ‘खतरा वास्तविक छतर आशा पनि त्यत्तिकै वास्तविक छ।’

उनले तीन वर्षअघि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा गरेको भ्रमण स्मरण गर्दै त्यसबेला हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको र ‘विश्वका छाना भत्किँदै गएको’ चेतावनी दिएको स्मरण गरे।

‘कतिपयले यी कुरालाई खतराको अतिरञ्जित चित्रण भन्दै बेवास्ता गरे,’ उनले भने, ‘तर पछिल्ला दुःखद घटनाले देखाएझैँ जलवायु परिवर्तनका असर धेरैले अनुमान गरेभन्दा चाँडै आइरहेका छन्, झन् गम्भीर बन्दै छन् र अझ व्यापक क्षेत्रमा फैलिरहेका छन्।’

गुटेरेसले जलवायु न्यायको आवश्यकता औँल्याउँदै अनुकूलनमा थप ध्यान दिन र त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत बढाउन आग्रह गरे। विकसित देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलनका लागि दिइने वित्तीय सहयोग तीन गुणा बढाउनुपर्ने र हानि तथा क्षति कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) लाई पर्याप्त परिमाणमा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले सरकारहरूलाई वन विनाश अन्त्य गर्न, विद्युत् प्रसारण सञ्जाल तथा ऊर्जा भण्डारणमा लगानी बढाउन र मिथेन उत्सर्जन घटाउन पनि आग्रह गरे।

‘जसले सबैभन्दा धेरै प्रदूषण गरे र सबैभन्दा धेरै लाभ लिए, उनीहरूले आफूले निम्त्याएको क्षतिको परिपूर्ति गर्न अझ धेरै गर्नुपर्छ,’ गुटेरेसले भने, ‘प्रदूषण गर्नेले मूल्य चुकाउनुपर्छ।’

गुटेरेसले जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने प्रक्रिया न्यायपूर्ण र व्यवस्थित हुनुपर्ने बताए। ‘आज म हरेक सरकारलाई १.५ डिग्रीको लक्ष्यअनुकूल जीवाश्म इन्धनबाट बाहिरिने राष्ट्रिय योजना बनाउन आह्वान गर्छु। त्यसमा स्पष्ट समयसीमा र प्रभावित श्रमिक तथा समुदायको संरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने।

स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणका लागि आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजको उत्खननले विगतका असमानतालाई दोहोर्‍याउन नहुने चेतावनी पनि उनले दिए। ‘उत्पादक देश र प्रभावित समुदायले आफ्ना स्रोतबाट सिर्जना हुने मूल्यको ठूलो हिस्सा आफैँसँग राख्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने।