विद्रोहको एक वर्ष : हामीले पाठ सिक्यौँ कि वार्षिकी मनाउन?

एक वर्षअघि भदौ २३ गते काठमाडौँका सडकमा देखिएको त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा लामो समयसम्म सम्झिइनेछ। मनमा परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका हजारौँ युवा हातमा प्लेकार्ड र मोबाइलमा लाइभसहित सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूको तत्कालीन आक्रोश सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा  वर्षौँदेखि थुप्रिएको भ्रष्टाचार, बिचौलिया संस्कृति, राज्य संयन्त्रको दोहन र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा थियो।

त्यो असन्तुष्टि सुशासनको अभाव, अवसरमा पहुँचको असमानता, राज्यका निकायमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र उही अनुहार तथा उही शैलीको राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको अभिव्यक्ति थियो। युवाले प्रश्न गरेका थिए- राज्य नागरिकका लागि हो कि सीमित राजनीतिक स्वार्थका लागि? उनीहरूले खोजेको कुरा असम्भव थिएन। उनीहरू सभ्य समाज चाहन्थे। जवाफदेही सरकार चाहन्थे। कामका लागि बिदेसिन बाध्य नहुने वातावरण चाहन्थे। राज्यका कार्यालयमा पहुँच र चिनजान होइन, अधिकारका आधारमा सेवा पाउने व्यवस्था चाहन्थे। उनीहरूको प्रश्न सरल थियो- राजनीतिक परिवर्तन त धेरै भयो, तर शासन गर्ने संस्कार किन बदलिएन? यही प्रश्न र आक्रोश अन्ततः विद्रोहमा परिणत भयो।

भदौ २३ को प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण थियो। तर राज्यले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकेन। सुरक्षा निकायको बल प्रयोगमा विद्यालयको पोसाकमा रहेका युवासहित कम्तीमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए। त्यो दिन राज्यको कठोरता र असंवेदनशीलताको प्रतीक बन्यो। मानवअधिकार अनुगमनका विभिन्न निष्कर्षले समेत बल प्रयोगको तौरतरिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।

भोलिपल्ट भदौ २४ मा मुलुकले जे भोग्यो, त्यो राजनीतिक घटनाक्रम मात्र थिएन राज्यको संवेदनशीलता, संस्थागत क्षमता र संकट व्यवस्थापनमाथिको गम्भीर प्रश्न थियो। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवासजस्ता राज्यका संवेदनशील संरचना हिंसाको चपेटामा परे। राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका निवास र संरचनासमेत आक्रमणबाट जोगिन सकेनन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार छाडेर सेनाको सुरक्षामा जानुपर्ने अवस्था आयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो। एकातिर सडकमा परिवर्तनको आकांक्षा थियो, अर्कोतिर त्यही आक्रोशको छायामा राज्यका संरचनामाथि प्रहार भइरहेको थियो। कैयौँले ज्यान गुमाए। कैयौँ परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाए। देशभर त्रास फैलियो।

दुई हजारभन्दा बढी संरचनामा तोडफोड र आगजनी भएको विवरण सार्वजनिक भयो। भौतिक क्षति मात्रै भएन, सार्वजनिक अभिलेख, राज्यको प्रतिष्ठा र नागरिकको विश्वासमाथि समेत गम्भीर क्षति पुग्यो। यहीँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ- सुशासन र सभ्य समाजको माग गर्दै सुरु भएको विद्रोह कसरी यति ठूलो विध्वंसमा पुग्यो?

यसको जवाफ आन्दोलनकारी युवालाई मात्र दोष दिएर खोज्न सकिँदैन। राज्यले लामो समयसम्म जनआक्रोश बुझ्न नसकेको, राजनीतिक नेतृत्वले असन्तुष्टिको गहिराइलाई समयमा सम्बोधन नगरेको र राज्य संयन्त्रले संकट व्यवस्थापनमा अपेक्षित परिपक्वता देखाउन नसकेको पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। तर यसको अर्थ हिंसा र विध्वंसलाई परिवर्तनको वैध माध्यम मान्नु पनि होइन। ध्रुवसत्य कुरा हो- सिंहदरबार जलाएर सुशासन आउँदैन। संसद् जलाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। न्यायपालिकाको भवन जलाएर न्याय स्थापित हुँदैन। राज्यका संस्था नागरिकका हुन्। ती संस्था गलत भए सुधार्नुपर्छ, कमजोर भए बलियो बनाउनुपर्छ, भ्रष्ट भए सफा गर्नुपर्छ। तर तिनलाई जलाएर नयाँ र सभ्य राज्य निर्माण हुँदैन।

भदौ २४ को घटनापछि राजनीतिक शक्ति र राज्यको निर्णायक क्षमता संकटमा परेको थियो। त्यस अवस्थामा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्यो। सेनाको उपस्थितिले तत्काल शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र थप अराजकता रोक्न भूमिका खेलेको थियो। तर त्यही घटनाले अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छाडेर गयो- नागरिक सरकार संकटमा पर्दा सुरक्षा निकायले कतिसम्म भूमिका खेल्ने? सेनाले प्रत्यक्ष सत्ता लिएन। लोकतान्त्रिक दृष्टिले यो महत्त्वपूर्ण पक्ष थियो। भदौ २४ को रात सेना प्रत्यक्ष शासनमा गएको भए मुलुक अर्को गम्भीर राजनीतिक संकटमा फस्न सक्थ्यो। प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलले त्यस परिस्थितिमा देखाएको संयम र सुझबुझलाई यही कोणबाट मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

अन्ततः आन्दोलनका प्रतिनिधि, राष्ट्रपति र राजनीतिक शक्तिहरूबीच संवादको बाटो खुल्यो। त्यसको पृष्ठभूमिमा थिए प्रधानसेनापति सिग्देल। पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो। संसद् विघटन भयो र निर्वाचन घोषणा गरियो। यसले तत्कालीन राजनीतिक संकटलाई निकास दिने बाटो खोल्यो। संकटको निकास निर्वाचनसम्म मात्र सीमित थिएन। हिंसाको छानबिन, पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण र राज्यका संस्थागत कमजोरीको सुधार पनि त्यत्तिकै आवश्यक थियो।

निर्वाचनपछि नयाँ अनुहारहरू संसद्‌मा पुगे। युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व बढ्यो। काठमाडौँ महानगरका मेयर वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बने। यस अर्थमा भदौको विद्रोहले पुरानो सत्ता समीकरण हल्लाएको यथार्थ हो। तर सत्ता समीकरण बदलिनु र शासनको चरित्र बदलिनु एउटै कुरा होइन। यहीँबाट आजको मूल प्रश्न सुरु हुन्छ- सत्ता बदलियो, शासन बदलियो त?

एक वर्ष बितिसकेको छ। राजनीतिक नेतृत्व बदलिनु एउटा परिवर्तन हो। सरकारको स्वरूप बदलिनु अर्को परिवर्तन हो। तर शासन गर्ने शैली बदलिनु सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन हो। वर्तमान सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा, खर्च कटौती र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि सरकारी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढाउनेसम्मका प्रयास भएका छन्। ‘लाइन होइन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणा र नागरिक एपजस्ता डिजिटल माध्यमको विस्तार सकारात्मक थालनी हुन्।

तर सुधारको वास्तविक मापन सरकारी घोषणाले होइन, नागरिकको अनुभवले गर्छ। पासपोर्ट लिन अझै समय लाग्छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन झन्झट छ। मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने अवस्था पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। सरकारी कार्यालयमा फाइल अड्किने समस्या अन्त्य भएको छैन। सामान्य कामका लागि नागरिकले पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ। सहरको फोहोर व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात र दैनिक प्रशासनिक सेवामा देखिने समस्याले राज्यको कार्यक्षमता अझै प्रश्नको घेरामा रहेको देखाउँछ।

जेनजी विद्रोहको महत्त्वपूर्ण सन्देशमध्ये एउटा थियो- बिचौलिया राजको अन्त्य। राज्यका दैनिक सेवामा बिचौलियाको प्रभाव घटेको छैन भने सुशासनका ठूला घोषणाको अर्थ के रहन्छ?  राज्य र नागरिकबीच बिचौलियाको भूमिका बढ्दै जानु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर समस्या हो। सेवा लिन पहुँच चाहिने, निर्णय गराउन चिनजान चाहिने र अवसर पाउन राजनीतिक सम्बन्ध आवश्यक पर्ने अवस्था लोकतान्त्रिक राज्यको चरित्र हुन सक्दैन।

बिचौलिया संस्कृति राजनीति, प्रशासन, ठेक्का, नियुक्ति, शिक्षा, व्यवसाय र सार्वजनिक संस्थासम्म फैलिएको छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन। प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ। प्रश्न फेरि उही हो- वर्तमान सरकारले त्यो प्रणालीलाई साँच्चै चिर्न सकेको छ?

युवाको अर्को असन्तुष्टि थियो- सधैँ देखिने उही अनुहार। तर नयाँ अनुहार आउनु मात्र परिवर्तन होइन। पुरानो सोच र पुरानै कार्यशैलीका साथ नयाँ अनुहार आए भने त्यो परिवर्तन होइन, अनुहार परिवर्तन मात्रै हो। राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशसँगै निर्णय गर्ने शैली, राजनीतिक संस्कार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र राज्यप्रतिको दृष्टिकोण पनि बदलिनुपर्छ। जनताले खोजेको परिवर्तन केवल नेतृत्वको पुस्तान्तरण थिएन। उनीहरूले राज्य सञ्चालनको संस्कार बदल्न खोजेका थिए।

त्यसैले अहिलेको सरकारका लागि भदौको विद्रोह अझै ठूलो परीक्षा हो। पहिलो पाठ- जनताको आवाज सडकमा विस्फोट हुनुअघि नै सुन्नुपर्छ। दोस्रो-  राज्य नागरिकभन्दा शक्तिशाली होइन, नागरिकप्रति उत्तरदायी हो। तेस्रो- सुशासन नाराबाट होइन, नागरिकले दैनिक पाउने सेवाबाट प्रमाणित हुन्छ। चौथो- राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएको बिचौलिया संस्कृति अन्त्य नगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। पाँचौँ- युवालाई भाषण होइन, अवसर चाहिन्छ। छैटौँ- लोकतान्त्रिक असन्तुष्टिलाई हिंसामा परिणत हुन नदिने संस्थागत क्षमता राज्यसँग हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ- सरकारले आफूलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ।

निजामती प्रशासनको कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक छ। नयाँ राजनीतिक नेतृत्व पुरानै प्रशासनिक संस्कार र त्यही बिचौलिया संरचनाको सहारामा अघि बढ्यो भने जनताले खोजेको परिवर्तन कहाँ भयो? आज सत्ता सम्हाल्नेहरू भोलि त्यही राज्य प्रणालीका लाभग्राही नबनून्, जसको आलोचना गरेर उनीहरू सत्तामा पुगेका हुन्। अन्यथा आजका परिवर्तनकारीहरू भोलिका आलोचक बन्नेछन्। त्यसैले दुवै दिन इतिहासका पाठ हुन्। सहिद भएका युवाप्रति सम्मान हुनुपर्छ। पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ। क्षति भएका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। तर त्यसभन्दा ठूलो कुरा- त्यस्तो क्षतिको कारण बन्ने अवस्था फेरि सिर्जना हुनु हुँदैन।

सेनाले पनि भदौका घटनाबाट पाठ लिनुपर्छ। संकटमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु उसको संवैधानिक जिम्मेवारी हो। तर राजनीतिक निकासको स्थायी केन्द्र सेना होइन, नागरिक संस्था हुनुपर्छ। राज्यको राजनीतिक असफलताको अन्तिम समाधान सुरक्षा निकायको सक्रियता होइन, लोकतान्त्रिक संस्थाको क्षमता हो।

भदौ २३ ले युवाको असन्तुष्टि देखायो। भदौ २४ ले राज्यको कमजोरी र समाजभित्र जम्मा भएको आक्रोश कति विस्फोटक हुन सक्छ भन्ने देखायो। एक वर्षपछि प्रश्न युवाले के गरे भन्ने होइन। प्रश्न सरकार, राजनीतिक दल, राज्यका संस्था र नेतृत्वले त्यसबाट के सिके भन्ने हो। राज्यलाई दिइएको चेतावनी स्पष्ट थियो- हामीलाई सभ्य राज्य चाहिन्छ। अब प्रश्न छ- राज्यको जिम्मेवार तहमा बस्नेहरू सभ्य राजनीतिक संस्कार देखाइरहेका छन्? लोकतान्त्रिक चरित्र व्यवहारमा देखिएको छ? नागरिकको आवाज सुनिएको छ? बिचौलिया संस्कृति साँच्चै कमजोर भएको छ? शासन प्रणाली नागरिकमैत्री बनेको छ?

यी प्रश्नको उत्तर अझै सन्तोषजनक छैन। त्यसैले एक वर्षअघिको विद्रोहको मूल कारण पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन। मन्त्रीहरू र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ, पहुँच र बाह्य प्रभावको प्रश्न उठ्न थालेको छ भने त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वले आफ्नै सरकारका सदस्यहरूलाई समेत यही कोणबाट परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ। ज्ञानको अभावले हुने गल्तीभन्दा भएको ज्ञानको दुरुपयोगबाट हुने क्षति देश र नागरिकका लागि झन् गम्भीर हुन्छ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको आवाजलाई सत्ता परिवर्तनको कारणका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। त्यो राज्य सञ्चालनको पुरानो शैलीविरुद्धको चेतावनी थियो। त्यसलाई फेरि अर्को चुनावी नारामा सीमित गरियो भने इतिहास दोहोरिन सक्छ। प्रलयको थालनीजस्तो देखिएको त्यो दिन इतिहासको अन्त्य थिएन। त्यो त नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रारम्भ पनि थियो। त्यसैले राज्यले त्यस दिनको आगोबाट भवनको खरानी मात्र होइन, शासन सुधारको पाठ पनि उठाउन सक्नुपर्छ। यहाँनेर अर्को प्रश्न जीवितै छ- हामीले प्रलयबाट साँच्चै पाठ सिक्यौँ कि त्यसको वार्षिकी मनाउन सिक्यौँ?’