बयान र खानतलासीका भिडियो सार्वजनिक हुनु न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर प्रश्न : अधिवक्ता शर्मा

काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का प्रवक्ता, पार्टीका निर्वाचन आयोग प्रमुख तथा अधिवक्ता कृष्ण शर्माले अपराध अनुसन्धानका क्रममा संकलित संवेदनशील सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले तत्काल निष्पक्ष आन्तरिक छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार धारणा सार्वजनिक गर्दै शर्माले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका गरिमा चौधरी प्रकरणका आरोपितको भनिएको बयानको भिडियो तथा तस्करीमा संलग्न रहेको आरोप लागेकी एक महिलाको खानतलासीसम्बन्धी दृश्य सार्वजनिक हुनु फौजदारी न्याय प्रणालीका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए।

उनले अपराध अनुसन्धान फौजदारी न्याय प्रणालीको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण भएकाले अनुसन्धान स्वच्छ, निष्पक्ष, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए। अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै पूर्वाग्रह, दबाब वा गैरकानुनी प्रक्रिया प्रवेश गरे त्यसले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामा असर पर्ने उनको भनाइ छ।

शर्माले दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै जनआक्रोशका आधारमा अनुसन्धानको कानुनी मर्यादा, अभियुक्तको मौलिक अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाका आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन नहुने बताए।

उनले अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष मानिने सिद्धान्त, कानुनी प्रक्रिया, गोपनीयता, मानव मर्यादा र निष्पक्ष सुनुवाइ फौजदारी न्यायका आधारभूत मान्यता भएको उल्लेख गरे।

अनुसन्धानका क्रममा लिइएका बयान, खानतलासी वा अन्य संवेदनशील सामग्री अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक हुँदा पीडित, पीडित परिवार, साक्षी तथा अनुसन्धान प्रक्रियामै नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए।

शर्माले प्रमाण अदालतमा परीक्षण हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक बहस र फैसला हुने अवस्था ‘ट्रायल बाइ मिडिया’ को जोखिम भएको उल्लेख गर्दै दोषी ठहर गर्ने अन्तिम अधिकार अदालतकै हुने बताए।

उनले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान सामग्री कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा तत्काल छानबिन गर्न, अनुमति, लापरवाही वा संस्थागत कमजोरी थियो वा थिएन भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन, दोषी देखिए कानुन र प्रहरी आचारसंहिताबमोजिम कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न संस्थागत सुरक्षा संयन्त्र लागू गर्न आग्रह गरेका छन्।

‘अपराधीलाई जोगाउनु न्याय होइन तर अपराधीलाई सजाय दिने नाममा कानुनी प्रक्रिया र अधिकारको उल्लंघन गर्नु पनि न्याय होइन,’ शर्माले भने।