हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत राहत, स्थायी तथा विद्यालय अनुदानमा कार्यरत शिक्षकका पेसागत सरोकार सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव संकलनका लागि आयोजित प्रदेशगत छलफलमा बोल्दै सापकोटाले राहत शिक्षकको मुख्य सरोकार पेसागत सुरक्षा र सेवाको निरन्तरता रहेको बताए।
उनले भने,‘राहत शिक्षक साथीहरूको पेसागत सुरक्षा मूलतः उहाँहरूको सरोकार हो। पेसागत सुरक्षा भनेको सेवाको निरन्तरता र पेसाबाट हट्दा पाउने सुविधासँग जोडिएको विषय हो। मलाई लाग्छ, उहाँहरूको मूल सरोकार यही हो। यो सरोकार सम्बोधनयोग्य सरोकार हो र यसका लागि हामीले कानुन तर्जुमाका क्रममा प्रशस्त अध्ययन र छलफल गरेका छौँ। त्यसले कुनै न कुनै रूपमा एउटा आकार लिएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
स्थायी शिक्षकको हकमा पारिश्रमिक र करियर विकासलाई प्रमुख विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘स्थायी शिक्षक साथीहरूले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक अरू समानान्तर सेवाभन्दा तलमाथि, कम्तीमा पनि कम नहोस् भन्ने एउटा जेन्युन सरोकार छ,’ उनले भने।
शिक्षकको बढुवा प्रणालीलाई थप पूर्वानुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए। ‘बढुवाका विषयमा या त तहगत प्रणालीमा जाऔँ, अहिलेको श्रेणीगत प्रणालीलाई रूपान्तरण गरेर आवधिक बढुवा, प्रेडिक्टेबल बढुवा अथवा अलि प्रोम्प्ट प्रमोसनसहितको करियर प्रमोसनको एउटा सिस्टम होस् भन्ने उहाँहरूको भावना छ। जुन सम्बोधन गर्न योग्य छ। यो पनि कानुनबाटै सम्बोधन भएर जाने एउटा महत्वपूर्ण विषय हो,’ सापकोटाले भने।
त्यस्तै, बाल विकास सहजकर्ता तथा सहयोगी प्रकृतिका सेवामा कार्यरत जनशक्तिको सेवासुरक्षालाई पनि कानुनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘सहजकर्ता साथीहरूको सेवाको सुरक्षाको विषय भनेको त्यसलाई निरन्तरता परिएकासँग जोडिएला। अर्को चाहिँ उहाँहरू निस्कनुपर्ने अवस्थामा निश्चित उपदानसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने विषय उहाँहरूको मूल सरोकार हो भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने।
बालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने वा नराख्ने विषय सरकारका लागि छलफलको विषय हुन सक्ने भए पनि कार्यरत जनशक्तिका तत्कालीन सरोकारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय सरकारका लागि छलफल र चासोको विषय हुन सक्छ। तर हामी काम गर्ने जनशक्तिका लागि जे सरोकार हो, हाम्रो त्यसमा मात्रै सीमित भएर बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ’उनले भने।
विद्यालय अनुदान तथा शिक्षण अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको विषयमा पनि कानुन निर्माणका क्रममा गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए। उनका अनुसार लामो समयदेखि अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको सेवा कतिपय अवस्थामा अनुदान निरन्तर नभएका कारण खण्डित भएको र पछि अनुदान थपिएपछि पुनः निरन्तरता पाएको अवस्था छ।
‘विद्यालय अनुदान र शिक्षण अनुदानमा काम गर्ने साथीहरू लामो समयसम्म रहनुभयो, निरन्तर हुनुभयो। अहिले हामीसँग एक हजार प्लसको जनशक्ति छ। अंग्रेजी, विज्ञान, गणितलगायत विषयमा काम गर्ने कतिपयको नियुक्ति विषयभन्दा बाहिर गएर भएको केस पनि छ। कतिपय अवस्थामा कुनै वर्ष अनुदान टुटेका कारण बीचमा सेवा खण्डित भएको छ र पछि अर्को वर्ष अनुदान थपिएका कारण फेरि निरन्तरता पाएका छौँ,’उनले भने।
यस्ता शिक्षकको विगतको सेवा अवधि, अनुभव र उमेरलाई समेत ध्यान दिएर स्थायी शिक्षक छनोटका अवसरमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने सापकोटाले बताए। ‘हामी जसरी जसरी आएका भए पनि यसलाई त्यति गहिरो माइक्रो लेभलमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर यहाँहरूको महत्वपूर्ण सरोकार के हो भने आगामी दिनमा जति पनि स्थायी नियुक्तिका लागि स्थायी शिक्षक छनोटका विज्ञापन हुन्छन्, ती विज्ञापनमा तपाईंहरूको सहभागितालाई कुनै किसिमले लामो समयसम्म यो सेवामा रहँदा तपाईंले समय पनि गुजार्नुभयो, उमेर पनि गुजार्नुभयो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार अनुदानमा लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी शिक्षक छनोटको अवसरबाट वञ्चित नगर्ने विषयमा कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा छलफल भएको छ। ‘तपाईंलाई त्यस्ता खालका अवसरमा वञ्चित नगर्ने वातावरण सिर्जना गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना हामी सबैको छ। त्यसलाई भोलि गएर पछिल्ला कानुन तर्जुमाका अभ्यासमा कसरी एकीकृत गरेर लैजान सकिन्छ भन्ने कुरा हामी हाम्रा प्राविधिक कार्यहरूमा अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने।
विधेयक संसद्बाट पारित हुने विषय भएकाले अन्तिम व्यवस्थाबारे अहिले नै निष्कर्षमा पुग्न नसकिने उनले बताए। ‘कानुन तर्जुमाको विषय अन्ततः संघीय संसद् र राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्ने विषय भएकाले म त्यहाँसम्मको कुरा गरिरहेको छैन। खाली हाम्रो गृहकार्य र प्राविधिक छलफलमा शिक्षा मन्त्रालयले कानुनको मस्यौदालाई आकार प्रदान गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू यी सबै हुन्,’ सापकोटाले भने।
