हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमा देखिएका विभेदपूर्ण व्यवस्था सच्याउनुपर्ने, शिक्षकका पेसागत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने र प्रस्तावित शिक्षक आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकहरूबीच एकता आवश्यक रहेको नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले बताएका छन्।
हिमालप्रेससँगको कुराकानीमा घिमिरेले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनले शिक्षकलाई मात्र कडाइ गर्ने खालका प्रावधान राखेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए।
विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउने व्यक्तिका लागि राजनीतिक आबद्धतासम्बन्धी प्रावधान र शिक्षकका लागि तोकिएका विभिन्न मापदण्डबीचको असमानताले शिक्षकलाई हेपिएको महसुस हुने उनको भनाइ छ।
उनले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्नका लागि नियुक्तिभन्दा दुई वर्षअघिदेखि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउने व्यक्तिका लागि पाँच वर्षदेखि कुनै दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्न उठाए। ‘शिक्षकलाई मात्रै पेल्ने हिसाबले यस्ता व्यवस्था ल्याइएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ,’ घिमिरेले भने।
नियमावली संशोधनपछि नयाँ नियुक्त हुने शिक्षकको सरुवा व्यवस्थाप्रति पनि घिमिरेले असन्तुष्टि जनाए। नयाँ शिक्षकलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने व्यवस्थाले उनीहरूको पेसागत स्थायित्व र मनोबलमा असर गरेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार यसअघि एक वर्षको अवधिसँग जोडिएको व्यवस्थालाई अहिले तीन वर्षसँग जोडिएको छ। नयाँ शिक्षकहरू पूर्वबाट पश्चिम, पश्चिमबाट उत्तरलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूलाई थप कठिनाइ भएको उनले बताए। ‘नयाँ शिक्षक प्रवेश गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूलाई जताततै सरुवा भइरहनुपर्ने अवस्थाले मनोबल कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने।
घिमिरेले नियमावलीमा भएका कमजोरी पहिचान गरी शिक्षक तथा विद्यार्थी दुवैको हित हुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा शिक्षकलाई मात्रै जिम्मेवार ठहर गर्नेभन्दा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसँग जोडिएका सबै पक्षको जिम्मेवारी स्पष्ट गरिनुपर्छ।
उनका अनुसार शिक्षकका समस्या लामो समयदेखि सम्बोधन हुन नसकेका विषय हुन्। शिक्षकको सेवा, सरुवा, पेसागत सुरक्षा, विद्यालय शिक्षा सुधार तथा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरलगायत विषयमा राज्यले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरकारले यसअघि शिक्षकसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नौ बुँदे निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए। निर्णय मात्रै गर्ने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले शिक्षकहरूमा असन्तुष्टि बढाएको उनको भनाइ छ।
ललितपुरमा शिक्षक महासंघ गठनका क्रममा देखिएको विवादले शिक्षक आन्दोलनमा केही असर पर्न सक्ने घिमिरेले स्वीकार गरे। तर आफूहरू विवाद समाधान गरी सबै घटकलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न प्रयासरत रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार महासंघको विधानले घटकहरूको सदस्य संख्याका आधारमा अध्यक्ष, सचिव तथा सहअध्यक्षलगायत पद निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ललितपुरमा विगतदेखि विभिन्न घटकबीच पटकपटक छलफल भए पनि पद तथा प्रतिनिधित्वको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको उनले बताए।
ललितपुरमा विधानमा उल्लेख भएका सबै घटक क्रियाशील नरहेको र हाल मुख्य रूपमा केही शिक्षक संगठन तथा विद्यालय कर्मचारीसम्बद्ध संगठनहरू सक्रिय रहेको उनले जानकारी दिए। सहमतिको प्रयासस्वरूप विभिन्न पालिकाका पदसमेत बाँडफाँट गर्न प्रस्ताव गरिएको भए पनि सहमति नजुटेको उनको भनाइ छ।
एक घटकबाहेक अन्य घटकहरू सहभागी भएर महासंघ गठन गरिएको भए पनि छुटेको घटकलाई समेत समेटेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको घिमिरेले बताए। त्यसका लागि बाँकी रहेका पदमा समेत सहमति गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘उहाँहरूलाई पनि मिलाएर महासंघलाई एकताबद्ध बनाउन हामी आतुर छौँ। शिक्षकका मागका लागि सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ,’ उनले भने।
महासंघ विवादमा राजनीतिक भागबन्डा नभएको दाबी
ललितपुरमा महासंघ गठनका क्रममा देखिएको विवादलाई राजनीतिक भागबन्डासँग जोडेर हेर्न नहुने घिमिरेले बताए।
नेपाल शिक्षक संघलाई विगतमा नेपाली कांग्रेसनिकट शुभेच्छुक संस्था भनेर बुझ्ने गरिए पनि अहिले संघको विधानअनुसार आफूहरू राजनीतिक दलको संरचनाबाट अलग रहेको उनको दाबी छ।
त्यसैगरी अन्य शिक्षक संगठनको राजनीतिक निकटताभन्दा पनि महासंघ गठन गर्दा सदस्य संख्या र विधानलाई आधार बनाइएको उनले बताए।
‘हामीले राजनीतिक भागबन्डाका रूपमा हेरेका छैनौँ। कसको सदस्य संख्या कति छ र विधानले के भन्छ भन्ने आधारमा पद निर्धारण गर्ने कुरा हो,’ उनले भने।
महासंघभित्र देखिएको विवादका बाबजुद ललितपुरमा शिक्षकका समस्या र आन्दोलनका विषयमा छलफल तथा तयारी अघि बढिरहेको घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार विभिन्न पालिकामा विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकसँग छलफल भइरहेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका ३९ विद्यालयमध्ये ३४ विद्यालयका प्रधानाध्यापक सहभागी भएको छलफलसमेत भएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्ता छलफलमा आन्दोलन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयसँगै शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्यार्थीका समस्या, शिक्षकका पेसागत समस्या र सार्वजनिक विद्यालयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।
घिमिरेले शिक्षक आन्दोलनलाई शिक्षकका सेवासुविधासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए। सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यार्थीको अधिकारसँग शिक्षकका मागलाई जोडेर अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
घिमिरेले विद्यालय शिक्षामा देखिएका समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी शिक्षकलाई मात्रै दिएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न नसकिने बताए। शिक्षकलाई आफ्नो पेसाप्रति सुरक्षित, सम्मानित र उत्प्रेरित बनाउने वातावरण निर्माण गरेपछि मात्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार सम्भव हुने उनको धारणा छ।
