काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासमा ल्याउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एकपछि अर्को प्रयास गर्दै आएका छन्।
सत्ता सम्हालेको डेढ महिनामै कमजोर बन्दै गएका प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर राष्ट्रपति आफूले अघि सारेका व्यक्ति बनाउने कांग्रेसको उद्देश्य देखिन्छ। यद्यपि यस्तो प्रयासलाई कांग्रेस नेताहरू ‘राष्ट्रिय सहमति’ भनिरहेका छन्।
माओवादीप्रति लचक बन्दै आएको कांग्रेस सत्ताको अर्को घटक एमालेसँग भने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा पनि उम्मेदवारी दिएन।
सोही कारण माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्याल राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भइन्। अर्यालले सत्तारूढ दलका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। उनलाई नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को समर्थन थियो।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उम्मेदवारी दिएनन्। राष्ट्रियसभामा एमालेका १६, माओवादी केन्द्रका १५, कांग्रेसका १०, एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, लोसपाका १ र जनमोर्चाका १ सांसद छन्।
प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा चाहिँ मतदान भएको थियो। सभामुखमा एमाले उम्मेदवार देवराज घिमिरेविरुद्ध नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएकी थिइन्। मतदान हुँदा १६७ मत पाएर घिमिरे सभामुख निर्वाचित भएका थिए भने न्यौपानेले एक सय मत पाएकी थिइन्।
उपसभामुखमा पनि प्रतिस्पर्धा भएको थियो। सत्तारूढका तर्फबाट उम्मेदवार रहेकी रास्वपाका इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएकी थिइन्। सभामुख र उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा लगभग सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए।
एमालेको उम्मेदवार हुँदा प्रतिस्पर्धा तर सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई भने कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले समर्थन गर्दै आएको छ। त्यही निरन्तरतामा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षमा अर्याल निर्विरोध भएकी हुन्। कांग्रेस नेताहरूले यस्तो नीति अपनाउनुपर्ने कारण लुकाएका छैनन्। उनीहरूको प्रस्ट कुरा छ, राष्ट्रपतिमा दाबी।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ। सोही कारण हामी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर लचक बनेका हौँ।’ राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष पदमा पनि उम्मेदवारी नदिएर कांग्रेसले आफ्नो दल राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार रहेको नेताहरूको दाबी छ।
संघमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने नीति कांग्रेसको देखिन्छ। एमाले उम्मेदवारविरुद्ध भने कांग्रेसले सबैतिर उम्मेदवारी दिइरहेको छ। त्यसैले एमालेबिनाको राष्ट्रिय सहमति कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ कांग्रेसका नेताहरू मौन छन्।
सभामुख एमाले निर्वाचित भएको, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि एमाले नै रहेकाले राष्ट्रपतिमा आफूले पाउनुपर्ने तर्क कांग्रेस नेताहरूको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड चयन भएदेखि नै राष्ट्रपतिमा आफूहरूले अघि सारेका व्यक्ति चयन हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
गत साता माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रपतिमा सहमति खोज्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस नेताहरू ढुक्कजस्तै छन्।
सत्तारूढ गठबन्धनबीच भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रपति एमालेले लिने सहमति भएको थियो। त्यसैअनुसार प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ। चार प्रदेशको नेतृत्व एमालेले, दुई प्रदेशको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले र मधेश प्रदेशको नेतृत्व जसपाले गरेको छ। सभामुख र उपसभामुखमा पनि सत्तारुढ सहमतिअनुसार नतिजा आएको छ।
सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति बन्दै गएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्दै गएको छ। कांग्रेसले अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई मिलेर अगाडि बढाऔँ भन्नेमा हामी पनि सहमति नजिक छौँ।’ जटिल परिस्थिति भनेको आर्थिक संकट लगायतका समस्या रहेको पोखरेल बताउँछन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कमजोर बनेको छ। नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार रवि लामिछानेको गृह र उपप्रधानमन्त्री पद गुमेको थियो। रास्वपाले गृह मन्त्रालय फर्काउने अडान लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा सहमत नहुँदा उक्त पार्टीले सरकार छाडेको छ। यद्यपि रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन।
एमाले, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राजपासँग पनि सरकारको मतभेद देखिन थालेको छ। गठबन्धन दलभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथमा लिएर राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास कांग्रेसको छ।