हिमाल प्रेस 
तस्बिर : रासस
काठमाडौँ- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन) विधेयकको मस्यौदाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ संशोधन गर्न ल्याएको मस्यौदाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र नागरिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने दाबी गरे।
मस्यौदामा ‘संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने’ भन्ने व्यवस्था थपेर त्यसलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै २५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएकोप्रति उनले असहमति जनाए।
शाहीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्ति, संविधान संशोधनको माग, प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा वा फरक राजनीतिक मतलाई समेत अपराधको दायरामा ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक स्वतन्त्रताविपरीत भएको बताए। उनले उक्त मस्यौदा संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सभामुखमार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी उनले नेपालको परराष्ट्र नीति कुनै व्यक्तिको आवेग वा व्यक्तिगत धारणा होइन, पञ्चशीलका सिद्धान्त र राष्ट्रिय हितका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि विषयमा बोल्दा तथ्य र प्रमाणका आधारमा बोल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै हचुवाका भरमा अभिव्यक्ति दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
शाहीले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनु नै राष्ट्रहितमा हुने बताए।
