सुर्खेत- नेपालमा ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउने दर पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर घटिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा भने बढिरहेको छ। यो सूचकमा देशकै उत्कृष्ट प्रदेशमध्ये कर्णाली परेको हो। नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार कर्णालीमा ७४ प्रतिशत शिशुले ६ महिनासम्म पूर्ण स्तनपान पाउने गरेका हुन्। जुन राष्ट्रिय औसत ५६ प्रतिशतभन्दा १८ प्रतिशतले बढी हो।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको स्तनपान संरक्षण, प्रवर्धन तथा सहयोगसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा स्तनपानको अवस्था सुधारिँदै गएको पाइएको जानकारी दिइएको हो।
नेपालमा स्तनपानको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै बालरोग विशेषज्ञ डा. सुवास शर्माले सन् २०११ मा नेपालमा पूर्ण स्तनपानको दर ७० प्रतिशत रहेकामा २०१६ मा ६६ प्रतिशत र २०२२ मा झरेर ५६ प्रतिशतमा पुगेको जानकारी दिए। यसले देशभर स्तनपान अभ्यासमा चुनौती बढ्दै गएको संकेत गरेको उनको भनाइ छ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पूर्ण स्तनपान दर सबैभन्दा बढी ७४ प्रतिशत छ। मधेशमा ६५ प्रतिशत, गण्डकीमा ६४ प्रतिशत, कोशीमा ५३ प्रतिशत र बागमतीमा ४३ प्रतिशत छ भने लुम्बिनीमा सबैभन्दा कम ३६ प्रतिशत रहेको डा शर्माले बताए।
विशेषज्ञहरूका अनुसार जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्नु र ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनु शिशुको स्वास्थ्य, पोषण तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालमा जन्मेको एक घण्टाभित्र स्तनपान गराइने दर ५५ प्रतिशत रहेको छ भने दुई वर्षसम्म स्तनपान गराइने दर ९४ प्रतिशत पुगेको छ।
कार्यक्रममा युनिसेफका पोषण अधिकृत शेरसिंह दहितले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ र श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएका प्रसूति बिदासम्बन्धी प्रावधानबारे जानकारी दिँदै सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले सुत्केरीअघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था रहेको बताए। साथै शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यस्थलमै स्तनपान गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानले आमाको दूध खुवाउने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरेको उनले बताए।
त्यसैगरी अधिवक्ता तुल्सा भण्डारीले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्रीवितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९ ले स्तनपानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै शिशु आहारसम्बन्धी वस्तुको बिक्रीवितरण तथा प्रचारप्रसारलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको जानकारी दिइन्। उनले ऐनले आमाको दूधको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने वस्तुको अनियन्त्रित प्रचारप्रसार रोक्ने, उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने तथा शिशुका लागि सुरक्षित र पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गर्न सहयोग पुर्याउने बताइन्।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले स्तनपान शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र समग्र विकासका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएकाले यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सबै सरोकारवाला निकायको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए। उनले कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन, जनचेतना अभिवृद्धि तथा स्तनपानमैत्री वातावरण निर्माणमार्फत शिशु र आमाको स्वास्थ्य सुधार गर्न प्रदेश सरकारले निरन्तर पहल गरिरहेको उल्लेख गरे।
तथ्यांकले आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थासँग पनि स्तनपानको सम्बन्ध देखाएको छ। न्यून आय भएका परिवारमा पूर्ण स्तनपान दर ६४ प्रतिशत रहेको छ भने उच्च आय भएका परिवारमा यो दर ४४ प्रतिशतमा सीमित छ। यस्तै शिक्षा नपाएका आमामध्ये ५९ प्रतिशतले पूर्ण स्तनपान गराउने गरेको पाइएको छ भने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त आमामा यो दर ५३ प्रतिशत छ।
यसैबीच शिशुलाई दूधदानीबाट दूध खुवाउने अभ्यास भने बढ्दो क्रममा देखिएको छ। सन् १९९६ मा तीन प्रतिशत रहेको यस्तो अभ्यास २०२२ मा बढेर २२ प्रतिशत पुगेको छ। कर्णालीमा भने दूधदानी प्रयोग गर्ने दर ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन देशकै न्यूनमध्ये एक हो।
