हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसले अन्ततः संसदीय दलको नेता पाएको छ। फागुन २१ मा चुनाव सकिएर निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते राष्ट्रपतिलाई परिणाम बुझाए पनि कांग्रेसले दलको नेता चयन गर्न सकेको थिएन। कांग्रेस आन्तरिक किचलोमा अल्झिएर संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाले प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत पाउन सकेको थिएन। कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि भीष्मराज आङ्देम्बे, अर्जुननरसिंह केसी, मोहन आचार्यलगायतका नेताहरू दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
सोमबार बसेको कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आङ्देम्बेलाई दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। पार्टी सभापति गगन थापाले आङ्देम्बेलाई प्रतिनिधिसभामा दलको नेता बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। सभापति थापाले रसुवाका सांसद मोहन आचार्यलाई दलको नेता बनाउन चाहे पनि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने आङ्देम्बेको पक्षमा उभिएका थिए। थापा र शर्माबीच सहमति नजुट्दा दलका नेता चयन गर्न ढिलाइ भएको थियो। अन्ततः सभापति थापा आफैँले दलका नेताका लागि आङ्देम्बेकै नाम प्रस्ताव गरेपछि लामो समयदेखि अड्किएको कांग्रेसको विवाद सोमबारबाट अन्त्य भएको छ।
आङ्देम्बे कांग्रेस संसदीय दलको नेता बनेसँगै प्रतिनिधिसभाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत पाएको छ।
को हुन् आङदेम्बे?
पाँचथर घर भएका आङ्देम्बे कांग्रेसभित्र शालीन छविका नेताका रूपमा चिनिन्छन्। समन्वयकारी स्वभावका उनी किशोर बेलादेखि राजनीतिमा आइसकेका थिए।
२०३६ सालमा पाँचथरको फिदिम माविमा अध्ययनरत रहँदा प्रार्थनाकै लाइनमा उनले टाउकोमा कालो रूमाल बाँधेर उभिएका थिए। त्यो दृष्य देखेर विद्यालयका शिक्षकहरू छक्क परे। भीष्म आङ्देम्बे, गजेन्द्र आङ्देम्बेलगायतका विद्यार्थीहरूको स्पष्ट सन्देश थियो-भद्र र शान्तिपूर्ण विद्रोह। त्यो बेला देशमा पञ्चायती शासनको जरो हल्लिँदै थियो। पाँचथरको दक्षिण–पश्चिमी सीमा जोडिने धनकुटाका सूर्यबहादुर थापा सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताउने गरी जनमत संग्रह गर्न प्रधानमन्त्री भएका थिए।
पञ्चायतपक्षधरहरूको जगजगी यतिसम्म थियो कि पाँचथरको यासोकमा कर्ण लावतीको हत्या गरे। तर ज्यान मुद्दा खेपे कांग्रेसका २१ जना नेताहरूले। उनीहरू थिए– भूविक्रम नेम्वाङ, प्रेमराज आङ्देम्बे, घनेन्द्रराज आङ्देम्बे, नरेन्द्र प्रधान, तेजप्रकाश रिजाल, चन्द्रशेर आङ्देम्बेलगायत।
कर्णको हत्या घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हुन– भीष्म। त्यतिबेला उनी जेनजी उमेरका थिए। त्यो घटनाले उनलाई अन्यायविरूद्ध उभिन थप प्रेरित गर्यो।
जनआन्दोलनका कमान्डर र जेल
राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव २०३९ मा भयो। विद्रोही शक्ति कांग्रेसले देशव्यापी चुनाव बहिष्कार गरेको थियो। पञ्चायतका नेताहरू निर्विरोध हुन चाहन्थे। त्यसलाई रोक्न कांग्रेसले चाह्यो। पाँचथरको साविक उम्लाबुङ घर भएका आङ्देम्बे आफ्ना बाजे देउमान आङ्देम्बे ९पूर्वमन्त्री० बाट पैसा लिएर जोरसाल गए। खुंगाका मानबहादुर जबेगूलाई भेटेर पैसा दिए, जो कांग्रेस समर्थित उम्मेदवार थिए। तर पद्मसुन्दर लावती निर्वाचित भए।
२०४२ सालमा कांग्रेस नेताहरू सत्याग्रह बसे। भीष्म ९ महिना जेल बस्नुपर्यो त्यसपछि पटकपटक गरी उनी डेढ वर्ष जेल बसे। भीष्म २०४२ तिरै नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य थिए।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा उनले नेविसंघको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पूर्वाञ्चलको कमाण्ड सम्हाले। यता काठमाडौंमा गणेशमान सिंह आन्दोलनको सर्वोच्च कमाण्डर थिए। अन्ततः २०४६ को चैत २४ गते देशमा बहुलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भयो।
जिविस सदस्यदेखि संविधान निर्माणसम्म
२०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा भीष्मको नाम जिल्ला विकास समिति पाँचथरको सभापतिमा चल्यो। भूविक्रम नेम्बाङ सिनियर लिडर हुनाले उनलाई छाडे। भीष्म जिल्ला विकास समितिको सदस्य भए। जनप्रतिनिधिको रूपमा रहेर भीष्मको यो पहिलो यात्रा थियो। त्यसछि उनी पाँचथर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ को कांग्रेस सभापति भए।
२०५१ सालतिर भीष्म नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भए। माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्न लाग्दा कांग्रेसको मेरुदण्ड भनिने तरुण दलको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा उनी थिए। अध्यक्ष बालकृष्ण खाण थिए।
२०५६ सालदेखि उनले संसदीय निर्वाचन लडे– प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र–२ बाट। तर, जित २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भयो। भनिन्छ, आङ्देम्बेलाई जहिल्यै हराउन राप्रपा (पद्मसुन्दर लावती) र एमाले (डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे) बीच अघोषित गठबन्धन हुन्थ्यो, जसकारण उक्त क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु कांग्रेसका लागि फलाम चपाउनुसरह मानिन्थ्यो। यद्यपि, तेस्रोपटकको प्रतिस्पर्धामा चुनाव जितेर आङ्देम्बे संविधानसभा आए।
उनी संविधानसभा सदस्यका रूपमा छँदा संसदीय सुनुवाई समिति सदस्य भए। संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवाद समाधान गर्न गठित समितिमा रहेर काम गरे। अन्ततः देशले ३ असोज २०७२ मा संविधान पायो।
संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित भइसकेपछि उनी संसद्को उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति सभापति भए। अर्थात् ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिको नेतृत्व लिए।
कांग्रेसलाई पहिचानको मुद्दामा हिँडाउने नेता
पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा देशमा पहिचानको मुद्दा तीव्र रूपमा उठ्यो। राज्य पुनर्संरचना एकल पहिचान वा बहुपहिचानको आधारमा गर्ने भन्ने मूल बहसबीच भीष्मराज आङ्देम्बेले नेपाली समाजको बहुजातीय र बहुधार्मिक संरचनालाई स्वीकार गर्दै बहुपहिचानकै आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे। त्यतिबेला कांग्रेसभित्र यस विषयमा खुलेर बोल्ने नेता अत्यन्त कम थिए।
भीष्म स्वयं भन्छन्, ‘त्योबेला पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रममा कांग्रेसका नेताहरू जानै हिच्किचाउँथे।’
मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमृत अर्यालको निमन्त्रणामा सहभागी हुँदा कांग्रेसबाट आफू र एमालेबाट लालबाबु पण्डितलगायत केही नेताले मात्र बहुपहिचानको पक्षमा स्पष्ट धारणा राखेको उनको सम्झना छ।
बहुपहिचानको पक्षमा खुलेर बोलेपछि भीष्मले देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि विरोध सामना गर्नुपर्यो। दक्षिण कोरिया, हङकङ र मलेसियालगायत देशमा भ्रमणका क्रममा उनीविरुद्ध कालो झण्डा देखाइयो, कार्यक्रम बहिष्कार गरियो र पहिचान विरोधीको आरोपसमेत लगाइयो।
तर, यी सबै विरोधका बीच पनि उनले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेनन्। बरु, उनले एकल पहिचानका पक्षधरहरूसँग संवाद गर्दै बहुपहिचान नै नेपाली समाजको यथार्थअनुकूल हुने तर्क अघि सारे। उनले लिम्बुवान आन्दोलनसँग सम्बन्धित नेताहरू वीर नेम्बाङ, कुमार लिङ्देन, सञ्जुहाङ पालुङ्वालगायतको नाम उल्लेख गर्दै बहुपहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना नै उपयुक्त हुने धारणा राखे।
भीष्मले पार्टीभित्र पनि पहिचानको मुद्दामा कठोर धारणा राख्ने समूहबाट असहयोग भोग्नुपर्यो। पार्टी महाधिवेशनहरूमा उनलाई खुला रूपमा समर्थन नदिइएको अनुभव उनले सुनाएका छन्। उनका अनुसार, त्यो समय पार्टीभित्रैबाट उत्पन्न भएको असहयोग उनको राजनीतिक जीवनको तीतो अध्याय बने पनि उनले आफ्नो विचार त्यागेनन्।
उनी भन्छन्, ‘अन्ततः देश त्यही दिशातर्फ अघि बढ्न बाध्य भएको छ।’
राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा भीमबहादुर तामाङ, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल र भीष्मराज आङ्देम्बेलगायत नेताहरू सम्मिलित एउटा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले व्यापक बहस र छलफलपछि ‘जातीय द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने’ भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो। भीष्मका अनुसार, यो निष्कर्ष केवल सैद्धान्तिक धारणा नभई जनस्तरको वास्तविक भावना र अनुभवमा आधारित थियो।
समितिको निष्कर्षअनुसार प्रदेशहरूको सीमांकन र नामकरणमा कांग्रेस कत्तिको इमानदार रह्यो भन्ने विषय समीक्षा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएकोप्रति उनी विगतदेखि असन्तुष्ट छन्।
विशेषगरी, कोशी प्रदेशको नाम ‘किरात’ राखिनुपर्ने उनको धारणा छ। साथै, अन्य प्रदेशहरूको नामसमेत पहिचानकै आधारमा तय हुनुपर्ने पक्षमा उनी दृढ रूपमा उभिएका छन्।
समन्वयकारी नेता
पार्टीभित्र विचार समूहका नाममा सक्षम र योग्य नेताहरू पाखा पर्ने तथा कमजोर नेताहरू हाबी हुने प्रवृत्तिप्रति भीष्मराज आङ्देम्बेले सधैँ खबरदारी गर्दै आएका छन्। उनी स्वयं विचार समूहमा रहे पनि यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए।
तर, यसरी समन्वय र सन्तुलनको पक्षमा उभिँदा राजनीतिक लाभको दृष्टिले भने उनलाई घाटा भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार, नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय रहँदा संगठनबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएका केही व्यक्तिहरू पछि राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा पुगे। यस सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘आफूले अघि सारेको समन्वयात्मक सोच त स्थापित भयो, तर व्यक्तिगत रूपमा भने पछि परेँ।’
समन्वयको कुरा उठाउँदा आफ्नै विचार समूहभित्रका नेताहरू पनि अनुदार देखिएको उनको अनुभव छ। उनले पार्टी नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै, यदि त्यसबेला नेतृत्वले दूरदर्शिता देखाएको भए नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको वितृष्णा कम हुन सक्ने बताएका छन्।
यस अवधिमा भीष्मले कांग्रेसको आदिवासी जनजाति विभागको संयोजकका रूपमा काम गर्दै पार्टीभित्र समावेशी मुद्दालाई उठाए र त्यसलाई सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना गरे। साथै, केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजक भएर उनले संगठनभित्र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्हाले।
उनी भन्छन्, ‘अनुशासन समितिको काम स्वभावतः अलोकप्रिय हुन्छ, किनकि कारबाहीपछि असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ।’ तथापि, उनले पार्टीको हितका लागि कठिन निर्णय लिन पछि नहटेको र पछाडि फर्केर हेर्दा पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको बताएका छन्।
